काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाई राजबहादर सिंहले नेपाली साझेदारसँग भएको यूनाइटेड टेलिकम (यूटिएल)को स्वामित्व किनेका छन्।
सिंहले नेपाली साझेदार उपेन्द्र महताे समूहसँग भएको सम्पूर्ण सेयर किनेका हुन्। उनै उपेन्द्रले यस अघि पनि त्यही सेयर ७ जनालाई बेचेका थिए। तर, उनीहरुको नाममा सेयर नामसारी भएको थिएन।
मौखिक आधारमा यूटिएलको सेयर किनबेच भएकाले यस अघिका खरिदकर्ताहरुको रकम डुब्ने खतरा बढेको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार नेपाल भेन्चर्स प्रालिको नाममा रहेको २० प्रतिशत यूटिएलको सेयर राजबहादुर सिंहको कम्पनीले किनेको हो। तेस्रो दूरसञ्चार कम्पनी खडा गर्ने लक्ष्यका साथ राजबहादुर सिंहले यूटिएलको सेयर खरिद गरेको बुझिएको छ।
हाल मुलुकमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) र एनसेल गरी दुई टेलिकम मात्रै सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा तेस्रो अपरेटर खडा गर्ने योजनासहित सिंहले युटिएलको सेयर खरिद गरेका हुन्।
‘उपेन्द्र महतोको स्वामित्वमा रहेको युटिएलको सेयर राजबहादुर सिंहले नेपालमा तेस्रो टेलिकम कम्पनी खडा गर्ने लक्ष्यसहित खरिद गरेका छन्’ स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो। यद्यपि, सेयर खरिदबिक्रीको रकम उल्लेख गरिएको छैन। यस अघिका लगानीकर्ताले किनेको भन्दा निकै थोरै रकम लिएर उपेन्द्रले सिंहलाई सेयर बेचेको अनुमान लगाइएको छ।
यूटिएलको स्वामित्व आफ्नो नाममा ल्याइसकेका सिंहले पूर्वलगानीकर्ताहरु दीपक मल्होत्रासहित अन्य व्यवसायीको रकम फिर्ता नगर्ने बताउँदै हिडेका छन्। त्यसको हिसावकिताव उपेन्द्र आफैले मिलाउनुपर्ने छ।
यद्यपि, सिंह नयाँ पाटनरको खोजीमा छन्। यस अघि पैसा दिएकालाई पुन पाटनरको रुपमा भित्र्यान सकिने तर, पैसा हाल्नुपर्ने सिंहले सर्त राखेका छन्। यस अघि तिरेको पैसालाई मिलान गर्न नपाउने भनेका छन्।
महतोले बिशाल ग्रुप,जावलाखेल ग्रुप, प्रभु ग्रुप,ज्योति ग्रुप, आइएमएस ग्रुप बाट ६५ करोड रूपैयाँ लिएर २०७६ वैशाखमा यूटिएल बेचेका थिए। त्यो रकम अग्रिम भुक्तानी ९एडभान्स० बुझाएइएको थियो।
युटिएलमा भारतको ८० र नेपालको २० प्रतिशत लगानी छ । भारतकातर्फबाट टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६, टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र बाँकी २६.६८ प्रतिशत सेयर महानगर निगम लिमिटेडको छ। नेपालका तर्फबाट युटिएलमा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ। सोही नेपाल भेन्चर्सको नाममा रहेको महतोको सेयर बिक्री गरिएको हो।
लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको युटिएलको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मात्रै करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
यूटीएलले नेपाल सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेबापत अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुरबापतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीको बक्यौता अझै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८१ जेठ २५ गते जारी गरेको एक सार्वजनिक सूचनामा यूटीएललाई ०८१ जेठ मसान्तसम्म कायम हुन आउने ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बक्यौता सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त समयभित्र उक्त बक्यौता भुक्तानी नगरे दूरसञ्चार ऐन–०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणको चेतावनी थियो।
तर, सो सूचनापछि पनि बक्यौता रकम भने भुक्तानी नगरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। ‘प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको भए पनि हालसम्म युटिएलले रकम बुझाएको छैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘हालसम्म रकम नबुझाएको भए पनि सो कम्पनीमाथि थप कुनै निर्णय भएको छैन।’ पौडेलले सूचनामा भनिएजस्तो हालसम्म कुनै पनि कारबाहीको निर्णय प्राधिकरणबाट नभएको बताए।
युटिएलले २०७३ सालको भदौ २० गते टेलिफोन सेवाको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। निजी सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको सर्त बमोजिम सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम कम्पनीले तिर्न बाँकी हुँदा प्राधिकरणले सूचनामार्फत बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिँदै आएको छ। जेठ २५ गते जारी सूचनामा पनि सूचना जारी भएको मितिले १५ दिनभित्र रकम बुझाउन भनिएको थियो।
उक्त समयावधिभित्र बाँकी बक्यौता रकम नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुपतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत सूचनामार्फत उल्लेख थियो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ उल्लेख छ।
