काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन अन्त्य हुने देखिएको छ। मन्त्रिपरिषदको बैंठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य हुने भएको हो।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र उद्योगमा यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिदिएको बिजुली लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति काटिँदा औद्योगिक उत्पादन घटेको, राजस्व गुमेको , रोजगारीमा प्रभाव परेको कारणबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेकाले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादः प्रधानमन्त्रीले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन्?
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका उद्योगहरुको लाइन काटिदिएका थिए। बैंठकमा सहभागि एक मन्त्रीका अनुसार आयोगकै प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा उद्योगीहरुसँग बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय भएको छ। उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए। उनिहरुले आयोगले दिएको सुझाव अनुसार आफुहरु महशुल तिर्न तयार रहेको बताउदै आएका थिए।
उद्योगी/प्राधिकरण महसुल विवाद मिलाउन मध्यस्थ बन्दै एफएनसीसीआई, मिलनबिन्दु ‘लाल आयोग’
उद्योगीहरु लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा रहेपनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,उर्जामन्त्री दिपक खड्कासहित सबै मन्त्रिहरु लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हतारहतार उद्योगहरुमा लाइन काटेका थिए।
