काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिको संयोजक हृदयराम थानी छन् ।
उपसमितिको सदस्यहरुमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाई, सवेन्द्र नाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका अनुसार उपसमितिले यो विधेयकमा सहमति जुटाएर मूल समितिमा पेश गर्नेछ । यो विधेयक ३१ भदौ २०८० देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिचाराधीन छ ।
'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६’ सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुंगो लगाएको प्रतिवेदन पेश भएकाे थियाे। जसमा बैंक, मेडिकल कलेज लगायतका सार्वनजनिक संस्थाहरुलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्ग मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो ।
अख्तियारले निगरानी गर्ने कानुन बन्यो भने निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी गर्नबाट हच्किनेमात्र होइन पुँजी पलायनसमेत हुनेछ । मुद्दा खेप्नुपर्ने जोखिमको तरबार झुन्डिएको देखेपछि कुन् मूर्खले आफ्नो सम्पत्ति लगानी गर्ला ? यसैले पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पार्नु राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित देखिन्छ ।
