काठमाडौं। सरकारले अत्यधिक चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न अलग्गै संयन्त्रण बनाएको छ। चोरी पैठारीका कारण अरबौं राजस्व गुमेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले राजस्व चुहावट निगरानी केन्द्र गठन गरेको हो।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनाराण अर्यालका अनुसार राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु समेत सदस्य रहने गरी दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन हुनेछ।
यी टोलीले राजश्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछन्। साथै, यस कार्यको नियमित रुपमा क्रमशः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिबेदन गरिने पनि जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी राजश्व प्रशासन एवम् सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु रहने गरी राजश्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्न लागेको मुख्य सचिव अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस केन्द्रमा एक टोल फ्रि नम्बर रहने व्यवस्था तत्काल मिलाई त्यसमा आउने राजश्व चुहावटका सूचनाहरुको आधारमा तत्काल कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउनेछ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीयस्तरको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ। यस समितिमार्फत् राजस्व चुहावटको जोखिम रहेको क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने र नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने योजनामा सरकार रहेको छ।
साथै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खटिने कर्मचारीहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यमा उनीहरुले गरेको योगदानलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार बनाउने पनि जनाइएको छ। व्यवसायिक कारोबारमा न्यूनबिजकीकरण हुनगई राजश्व चुहावट भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यसलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष अभियान चलाउनेछन्।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषयलाई आ–आफ्नो छाता संगठनमा उच्च प्राथमिकता दिई छलफल एवम् अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने तथा सबै सदस्यहरुलाई यस विषयमा सजग गराउनुपर्ने छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरु आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियमित रुपमा समन्वयात्मक बैठक गर्ने पनि बताइएको छ। यी बैठकबाट आपसी सूचनाको आदान प्रदान तथा आपसी छलफल गरी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल थप कदम चालिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सबै निकायहरुले आ–आफ्नो जोखिम प्रोफाइल तयार गरी त्यसको आधारमा चुहावट नियन्त्रणको रणनीति बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने पनि जनाइएको छ।
