काठमाडौं। मोबाइल डिभाइस म्यानेज्मेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका करिब दर्जन कर्मचारी निलम्बनमा छन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकको रुपमा रहेको प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये दर्जन कर्मचारी निलम्बनमा परेपछि कार्यालयले गर्ने काममा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ।
मुद्दा दारयपछि निलम्बनमा परेका कर्मचारी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेसम्म कार्यालयमा गएर काम गर्न पाउँदैनन्। अख्तियार दूरपयोग अनुसन्धान आयोगले एमडीएमएस खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा १९ जना र २ वटा कम्पनीविरूद्ध गत चैत १५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
जसअनुसार प्राधिकरणमा कार्यरत प्रशासन महाशाखाका निर्देशक दिपेश आचार्य, आर्थिक प्रशासन शाखाका सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव निलम्बनमा परेका थिए।
अख्तियारले योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका रेवतीराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशन सन्दिप अधिकारी, स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाका सहायक निर्देशकद्वय निराजन कोइराला र प्रतिक्षा पौडेल र पूर्वाधार महाशाखाका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखाका उपनिर्देशन बिनोदचन्द्र श्रेष्ठ, फ्रिक्वेन्सी सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, अनुमतिपत्र शर्त अनुगमन शाखाका उपनिर्देशन सूर्यप्रसाद लामिछाने गरी प्राधिकरणमा कार्यरत ११ जना कर्मचारी निलम्बनमा छन्। त्यसैगरी, अख्तियारले भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्राधिकरणका विभिन्न महाशाखा र शाखाको नेतृत्व गर्दै आएका कर्मचारी नै निलम्बनमा परेपछि प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा नै समस्या पैदा भएको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुई दूरसञ्चार कम्पनी तथा दजनौं इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नियमन गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी सात महिना बढी समयदेखि निलम्बनमा हुँदा त्यसको विकल्प प्राधिकरणले प्राप्त गर्न सकेको छैन जसको प्रत्येक्ष असर भने उसको सेवा प्रवाहमा परेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल करिब सात महिनादेखि दर्जन बढी कर्मचारी नहुँदा प्राधिकरणले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने बताउँछन्।
‘धेरै कर्मचारी निलम्बनमा पर्दा त्यसले प्राधिकरणको काममा असर पुराएको छ। अहिले एकै व्यक्तिलाई धेरै वटा जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। एउटै व्यक्तिले धेरै काम गर्न सम्भव हुँदैन,’ पूर्व अध्यक्ष कँडेल भन्छन्, ‘तर, कर्मचारीको विकल्पबारे प्राधिकरण नेतृत्वले पहल लिनुपर्ने हो त्यसो गरेको छैन।’ पूर्व अध्यक्ष कँडेल प्राधिकरणले मन्त्रालय तथा सरकारसँग काम गर्न कठिन भएको भन्दै कर्मचारीको विकल्प माग्न सक्ने बताउँछन्।
‘एकैपटक धेरै कर्मचारी निलम्बनमा पर्नसाथ तपाईंहरुको काममा ढिलासुस्ती हुने भएकाले बोर्डमा छलफल गरेर कर्मचारी माग्न वा बोर्ड सदस्यबाटै केही काम गराउन मैले सुझाव दिएको थिए,’ कँडेल भन्छन्, ‘बोर्ड सदस्यको नेतृत्वमा केही काम गराउँदा गोपनीयताको विषय पनि आउँदैन थियो।
तर, यसमा प्राधिकरण, मन्त्रालय तथा सरकार कसैले चासो देइएको पाईँदैन।’ उनले प्राधिकरणबाट काम हुन नसकेपछि सञ्चार मन्त्रालय र सरकारले पनि वैकल्पिक कर्मचारीको व्यवस्था गरेर सेवा प्रवाहलाई सहज ढंगमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको बताए।
हुनतः दूरसञ्चार प्राधिकरण मात्रै नभएर हरेक निकायमा यस्तो किसिमको समस्या पर्ने गरेको छ। राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेका यस्ता निकायका कर्मचारी निलम्बनमा परेर त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्दा यसको विकल्पबारे सरकारले सोच्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनाली आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताउँछन्।
‘कुनै पनि व्यक्तिमाथि अभियोजन लागेपछि सो व्यक्तिले प्रमाण नस्ट गर्नसक्ने तथा संस्थालाई असर गर्ने भएकाले निलम्बनमा राख्ने गरिन्छ। कुनै संस्थाका धेरै कर्मचारी एकैपटक निलम्बनमा परेमा त्यसले सेवा प्रवाहमा असर पु¥याउँदछ,’ मैनाली भन्छन्, ‘त्यसले सेवा प्रवाहमा असर नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले वैकल्पिक विकल्प राख्न आवश्यक छ।’
कार्यसम्पादन तथा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वको पाटोबाट पनि धेरै समय कुनै निकायमा पूर्ण कर्मचारी नरहुनु घाटाको विषय भएको मैनालीको तर्क छ।
तर, दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता नियमन गर्ने निकायमा भने सो निकायको नेतृत्व चयन गर्दा नै सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने मैनाली बताउँछन्। ‘कुनै पनि निकायको नेतृत्व स्वच्छ, सक्षम र इमानदार भएन भने सो व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने धेरै कर्मचारी पनि स्वच्छ रहँदैनन्। यसले एकै निकायका धेरै कर्मचारीलाई समस्यामा पार्छ र संस्था पनि बदनाम हुन्छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘त्यसैले नेतृत्व छनौटमा नै सरकारले स्वच्छ, इमानदार र राम्रो व्यक्ति निष्पक्ष ढंगमा नियुक्ती गर्न सक्नुपर्दछ।’
मैनाली कुनै पनि निकायको नेतृत्वको आधारमा समग्र संस्था अगाडि बढ्ने भएकाले नियुक्ती दिइने व्यक्तिको स्वभाव, अनुभव र इमानदारीतालाई हेर्नुपर्ने बताउँछन्। खासगरी, राम्रो भन्दा पनि आफ्नो मानिस नियुक्तीको होडबाजीले समग्र निकायमा समस्या ल्याउने भएकाले यो प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मैनालीको भनाइ छ।
एमडिएमएस खरिद भ्रष्टाचारमा परामर्श सेवा खरिदको वार्तामा कम्पनीतर्फ संलग्न दातुक मोहम्मद नुर अमिन, दातुक मोहम्मद शिहाब, अनुज सिंह, जमिल अहमद र कबिन्द्रराज मल्लविरूद्ध मुद्दा पनि परेको थियो भने नुइमिरा नामको दुई वटा कम्पनीविरूद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले यस खरिद प्रक्रियामा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। साथै, दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स)मा पनि धेरै कर्मचारी तानिने चर्चा भइरहेको छ। यसको अनुसन्धान पनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै गरिरहेकोले प्राधिकरण अन्य नयाँ काम गर्न त्रासमा छन्।
