काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतले दिवालिया जेट एयरवेजलाई लिक्विडेसनमा लैजान आदेश दिएको छ। यो सँगै सन् २०१९ मा एक अर्ब २० करोड डलरको ऋणसहित पतन भएको एयरलाइन्सको पाँच वर्ष लामो कानुनी प्रक्रिया समाप्त भएको छ।
कुनै बेला भारतको दोस्रो ठूलो एयरलाइन्स रहेको जेट एयरवेजले पाँच वर्षअघि नगद सकिएपछि र यसका विमान ग्राउन्डेड भएपछि सञ्चालन रोकेको थियो र ऋणदाताले सोही वर्ष दिवालिया कारबाहीमा लगेका थिए।
गत वर्ष राष्ट्रिय कम्पनी कानुन न्यायाधिकरणले दिवालियापन समाधान प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका व्यापारी मुरारीलाल जालनसहितको खरिदकर्ता समूहलाई एयरलाइन्सको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो।
तथापि समाधान प्रक्रिया कसरी कार्यान्वयन गरियो भन्नेबारेमा ऋणदाताले उठाएका चिन्ताले अदालती अपिल निम्त्याएको थियो।
भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार स्वामित्व हस्तान्तरणलाई खारेज गर्दै स्वामित्व हस्तान्तरणले अधिग्रहणका लागि कानुनी सर्त पूरा नगरेको र खरिदलाई अगाडि बढ्न अनुमति दिनु ‘कानुनमा विकृत र अस्थिर’ हुने बताएको छ।
अदालतले मुम्बईको दिवालिया अदालतलाई एयरलाइन्सको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रिया हेर्ने ‘लिक्विडेसन सुरु गर्न आवश्यक औपचारिकता’ सुरु गर्न आदेश दिएको छ।
विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश भारतको उड्डयन क्षेत्र कडा प्रतिस्पर्धी छ र खराब व्यवस्थापन, अत्यधिक लाभप्रद र प्रतिकूल बजार अवस्थाको संयोजनका कारण धेरै एयरलाइन्स समस्यामा परेका छन्।
ऋणग्रस्त भारतीय बजेट एयरलाइन गो फर्स्टले गत वर्ष अमेरिकी एयरोस्पेस कम्पनी प्र्याट एन्ड ह्विटनीको ‘दोषपूर्ण’ इन्जिनलाई यसको आधा फ्लिटको ग्राउन्डिङका लागि दोष दिँदै दिवालियापन संरक्षणका लागि दायर गरेको थियो।
राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकलाई करोडौँ डलरको ऋण तिर्न असफल भएपछि सन् २०१२ मा किङफिसर एयरलाइन्स बन्द भएको थियो।
कम्पनीका मालिक बियर उद्योगपति विजय माल्या चार वर्षपछि भारत छोडेर भागेका थिए। उनी वित्तीय धोखाधडीका आरोप सामना गर्न लन्डनबाट आफ्नो सुपुर्दगीविरुद्ध लडिरहेका छन्।–एजेन्सी
