काठमाडौं। मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मनाङको नासों गाउँपालिका–१ धारापानीमा २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माणाधीन छ। आयोजनाअन्तर्गतकै लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–३ खुदीमा निर्माणाधीन २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
धारापानी सबस्टेसन डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ भने खुदी सबस्टेसन आगामी तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अन्तिम चरणका काम जारी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो।
धारापानी सबस्टेसन रहने ठाउँको जमिन सम्याउने तथा पावर ट्रान्सफर्मर राखिने स्थान, नियन्त्रण कक्षलगायतका सिभिल संरचनाहरुको निर्माण धमाधम भइरहेको छ।
धारापानी र खुदी सबस्टेसनमा क्रमशः २२०/१३२ केभी,१०० एमभिए तथा १३२/३३ केभी, ३० एमभिए र २२०/१३२ केभी, १६० एमभिए तथा १३२/३३ केभी, ५० एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर रहनेछन्। दुवै सबस्टेसनमा स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण सम्पन्न भई सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्ति सुरु भएपछि लमजुङ र मनाङको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थलगत अनुगमन भ्रमणमार्फत सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण प्रगति, बेहोरिएका समस्या, काम सम्पन्न हुने तालिकालगायत विषयमा आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायी, धारापानी क्षेत्रका स्थानीयलगायतसँग विस्तृत छलफल गरी जनशक्ति थप गरी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्माणमा संलग्नलाई आग्रह गरेका छन्।
‘मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी सम्झौता गरिएका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भइसकेको छ, त्यसैले यो लाइन जतिसक्दो छिट्टो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। समयतालिका, कामको गुणस्तरलगायतलाई विशेष ध्यान दिएर निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ’, घिसिङले भने, ‘भौगोलिक विकटतालाई चिर्दै मनाङमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् त पुगेको छ तर भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति समस्या छ। आपूर्ति सुधारका लागि पनि जतिसक्दो छिटो प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’
सबस्टेसन निर्माणस्थल वरपरका स्थानीय बासिन्दाले राखेका जायज माग पूरा गर्न आयोजना तयार रहेको बताउँदै उनले पर्यटकीय स्थल मनाङको विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि योजनाबद्ध रुपमा काम अगाडि बढाइसकिएको उल्लेख गरे।
मर्स्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीबाट उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो। प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार ६ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिनेछ।
आयोजनाअन्तर्गत चितवनको भरतपुरदेखि मनाङको धारापानीसम्मको ११४ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ। पहिलो प्याकेजअन्तर्गत उदीपुरबाट तनहुँको मार्कीचोक हुँदै नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको करिब ६८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। यस खण्डमा पर्ने १९९ वटा टावरमध्ये १२५ वटाको जग हालिएको छ। ६५ वटा टावर खडा गरिएको छ। बाँकी स्थानमा काम भइरहेको छ।
दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत लमजुङको उदीपुर र चितवनको भरतपुरमा २२० केभीका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत धारापानी–खुदी– उदीपुर ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइन र धारापानी तथा खुदी सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्।
खुदी–उदीपुर करिब १६ किलोमिटर प्रसारण लाइन खण्डमा १७ वटा टावरको जग हालिएको छ। ८ वटा खडा गरिएको छ। यो खण्डअन्तर्गत बेसींसहर नगरपालिका–८का केही स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने र यदि लाइन नसार्ने भए मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राख्दै दुई वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन्।
उक्त स्थानमा १२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। टावर निर्माणार्थ जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा रकम निर्धारण भई करिब ८० प्रतिशत जग्गाधनीले रकम बुझिसकेका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्ध बहादुर गुरुङलाई भेटी खुदी–उदीपुर खण्डमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे। निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन स्थानीय प्रशासनबाट सहजीकरण तथा समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रसारण लाइन निर्माणमा आवश्यक सहयोग गरिने बताएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
खुदी–धारापानी खण्ड प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिने निजी जग्गाको मूल्यांकन प्रक्रियामा छ। यस खण्डमा भौगोलिक रुपमा विकट र चुनौतीपूर्ण स्थानमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाको समग्र अनुमानित लागत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ छ।
