काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो लगानी नीतिमा निष्कृय कर्जा (एनपिएल)को सीमा तोक्दा बैंकहरु स्रोत विमुख हुँदै जाने देखिएको छ।
राष्ट्रबैंकले बैंकहरुको मुद्धतिमा लगानी गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा कम एनपिएल भएको बैंकमा मात्रै लगानी गर्ने नीति लिँदा दर्जन बैंकले ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट बन्देज हुनु पर्ने देखिएको हो।
चालु वर्षको असोज मसान्तसम्म ३ वटा बैंकको एनपिएल ५ प्रतिशतमाथि छ ३ वटा बैंकको सीमा नजिक पुगेको छ। एनपिएल सीमामा भएका बैंकहरुको भोलिका दिनमा केही कर्जा डिफल्ट भएमा वा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दैमा एनपिएल ५ प्रतिशतमाथि पुग्ने निश्चित छ।
राष्ट्र बैंकले एनपिएल ५ तल भएको बैंकलाई मात्रै कम जोखिम भएको मान्दै लगानी नीति बनाउँदा भोलिको दिनमा बैंकहरु स्रोत विमुख हुनु पर्ने देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकले २०६३ सालमा बासेल–२ लागू गरेपछि निष्कृय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल भए राम्रो मान्दै सोही अनुसारको सीमा निर्धारण गरेको हो। त्यसयता बैंकहरुले एनपिएललाई ५ प्रतिशत तल नै राख्न प्रयास गर्दै कर्जा विस्तार गरी सोहीअनुसार असुलीमा ध्यान दिए। उक्त समय तोकिएको पुँजीकोष कम हुँदा र खराब कर्जा सीमामाथि हुने बैंकलाई नियामकले ‘प्रोम्प्ट करेटिभ एक्सन–पिसिए’ लगाउँथ्यो। पिसिए लाग्नु भनेको उक्त बैंक शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा पर्नु हो।
पिसिए लागेका बैंकलाई नयाँ कर्जा दिन रोक लाग्नुका साथै, निक्षेप संकलनमा रोक लगाइ व्यवस्थापकिय सुधारको निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिन्छ। तर, २०७४ साल यता एनपिएल ५ प्रतिशतमाथि हुँदा पिसिए नलगाएर राष्ट्र बैंकले दिने अन्य सुविधाबाटमात्रै बञ्चित गर्न थाल्यो।
राष्ट्र बैंकको सुविधा लिनलाई होस् या संस्थागत निक्षेपमा योग्य हुन बैंकहरुले एनपिएललाई ५ प्रतिशत तल राख्न आक्रमक असुली लगायत विविध ‘म्यानेज ट्रिक’ लगाउँदै आएका थिए।
राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि यस्तो सुविधाको बन्देजलाई पनि खुला गरिसकेको छ। समग्र अर्थतन्त्र सुस्ततामा रहेको अवस्थामा बैंकले ऋणीलाई असुलीमा जोरजबरजस्ती नगरोस् भनेर गत वर्षदेखि नै ५ प्रतिशतभन्दा माथि एनपिएल भए पनि फरक नपर्ने भनेको हो।
सोही कारणले बैंकहरुले असुलीमा आक्रामक नभएर ऋणीलाई सहुलियत दिँदा एनपिएल गत वर्ष भन्दा बढेको छ। गत वर्षको पहिलो त्रैमासको भन्दा वाणिज्य बैंकहरुको औषत एनपिएल ०.५३ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ३.९३ प्रतिशत पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सहज होस् उद्देश्यले एनपिएलमा उदार नीति लिए पनि आफूले पैसा राख्ने बैंकको सन्र्दभमा भने ५ प्रतिशतको सीमा कायम नै गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्मचारी उपदान तथा पेन्सन कोषको रकम लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचना जारी गर्दै बोलकबोलमार्फत लगानी गर्छ। तर, एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्धतिमा राष्ट्र बैंकले लागानी गर्दैन।
राष्ट्र बैंककै एनपिएल सीमामा पछ्याउँदै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोषलगायत ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी एनपिएल भएको बैंकको मुद्धति निक्षेपमा पैसा राख्दैनन्।
बोलकबोलमार्फत् मुद्धतिमा लगानी गर्ने अधिकांश संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले लगानी सम्बन्धी सूचनामा राख्ने शर्तहरुमा ‘निष्कृय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको’ उल्लेख हुन्छ। निक्षेप लिन बोलकबोलमा सहभागि हुने बैंकद्वारा प्रवाहित कर्जा कम जोखिममा हुन् भनेर नै ती संस्थाहरुले यस्तो शर्त राखेका हुन्।
एनपिएलको सीमा नाघेका बैंकहरुले अहिले नै निक्षेप लिन बोलकबोलमा सहभागि हुन पाउँदैनन्। बाँकी सीमा नजिक एनपिएल भएका बैंक पनि निकट भविष्यमै यस्तो बोलकबोलमार्फत् स्रोत संकलन गर्न बन्देज लाग्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा संसोधन गर्नु पर्ने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्न्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘अहिले बैंकहरुमा प्रयाप्त तरलता छ तर, भोलि तरलता अभाव हुँदै जाँदा केही बैंकहरुले एनपिएल ५ प्रतिशत माथि भएकै कारणले संस्थागत निक्षेप नपाए उनीहरुलाई समस्या हुन्छ,’ संघका उपाध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतको सीमा राखेकै कारण अन्य संस्थागत निक्षेपकर्ताले पनि राख्छन्, यसलाई समयसापेक्ष बनाउँदै सीमा बढाउँदा राम्रो हुन्छ।’
चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ५.८२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.४४ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकको ५.४१ प्रतिशत एनपिएल छ। यी बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कर्मचारी उपदान तथा पेन्सन कोषको रकम मुद्धतिमा लिन अयोग्य ठहर भइसकेका छन् भने, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानीकोषको मुद्धति लिन बोलकबोलमा भाग लिन पाउँदैनन्।
भारतको केन्दीय बैंकले पनि इजाजतप्राप्त बैंकहरुको मुद्धतिमा लगानी गर्दा १० प्रतिशत एनपिएल नभएको बैंक हुनु पर्ने शर्त राख्छ। सोही अनुसार विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भारतीय बैंकहरुको एनपिएल बढी भए/नभएको मूल्यांकन गर्छ।
नेपालमा भने राष्ट्र बैंकले नै लगानीमा ५ प्रतिशतको शर्तलाई राखेको हुँदा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालका बैंकहरुको एनपिएल र कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा ५ प्रतिशतको नियामकीय सीमा कायम राख्ने हो भने समग्र क्षेत्र ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। नेपालका संस्थागत निक्षपकर्ताले मात्रै नभएर विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रश्न उठाउने सक्छन्।
राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तिकै १.१ प्रतिशतदेखि डिफल्ट भएको समयको आधारमा शतप्रतिशतसम्म कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ। ऋणीले ३ महिनाभन्दा बढी समय साँवा ब्याज भुक्तान नगरे त्यस्तो कर्जा एनपिएलमा गणना हुन्छ।
चालु वर्षको असोज मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकले कुल ४६ खर्ब ३० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसको करिब ४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर्जा निष्कृय अर्थात् एनपिएल छ।
समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताकै कारण बैंकहरुको एनपिएल बढेको र राष्ट्र बैंकले पनि सोही अनुसार मूल्यांकन गरेको सह–प्रवक्ता डा. भागवत आर्चाय बताउँछन्। ऋणीलाई समस्या नहोस् भनेर गत वर्षदेखि एनपिएलमा न्यूनतम सीमा नराखेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले लगानीमा राखेको एनपिएलको सीमाको कारण बैंकहरुलाई पर्ने समस्याको बारेमा छलफल गरिने उनले बताए। ऋणीले तोकिएको समय कर्जाको साँवा ब्याज नतिरे पछि बैंकहरुको एनपिएल हिस्सा बढेको हो।
