काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्रिमियम मूल्य निर्धारणलाई स्तरीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर (आईपिओ) जारी गर्दा निर्धारण गरिने प्रिमिय मूल्य निर्धारणमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि बोर्डले मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई सुधार गर्दै विश्वसनीय र थप पारदर्शी बनाउने तयारी गरेको हो।
हुन त, बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा नै ‘धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा नेटवर्थ तथा प्रिमियम मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा एकरुपता कायम गर्न प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत मध्येनजर गरी स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स तयार गर्ने’ घोषणा गरेको थियो।
बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेबमोजिम सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारणलाई स्तरीकरण गर्ने तयारी गरेको सेबोनका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले जानकारी दिए।
‘सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारणलाई विश्सनीय बनाउन बोर्डले समिति नै बनाएर काम गर्ने तयारी गरेको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘प्रिमियम मूल्य निर्धारणमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नै नरहने गरी प्रक्रियागत सुधार गर्ने तयारी बोर्डको छ।’
मूल्य निर्धारणमा मिलेमतो हुने तथा विश्वसनीय नहुने गरेको आरोपलाई हटाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर प्रक्रियामा सुधार गर्ने तयारी बोर्डले गरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ। यद्यपि, सेबोनले नेतृत्व नपाउँदा यस्ता विषयमा छलफल भइरहे पनि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढ्न नसकेको अधिकारीले बताए। सेबोनले नेतृत्व पाएमा प्रक्रियागत सुधारको काम झनै छिटो अगाडि बढ्ने उनको तर्क छ।
खासगरी, घोराही सिमेन्टको सेयर मूल्यांकनमा अन्डरराइटिङ र प्रबन्धक कम्पनीबीच नै मिलेमतो रहेको विषयमा बोर्डले अध्ययन नै नगरी निष्कासन अनुमति दिएको भन्दै प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो। यसपछि, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा आईपिओ जारी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि विवादमा प¥यो भने सो मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो।
लेखा समितिमा भएकाे छलफल
प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले प्रतिसेयर अतिरिक्त मूल्य बहन गर्नुपरेको भन्दै संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो।
जीवन बिमा कम्पनी लक्षित भएर परेको उक्त उजुरीमा लेखा समितिले छलफल गरी सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियम मूल्य भन्दा पनि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन जोड दिएको थियो। साथै, कानुनी छिद्र सुधार गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।
लेखा समितिले दिएको उक्त दिर्नेशन, प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्दा हालसम्म उठेका प्रश्नलाई हेर्दै बोर्डले थप अध्ययनका साथ मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुधार गर्न खोजेको हो। बोर्डले मिलेमतो र एकपक्षीय ढंगमा मूल्य तय नहुनेगरी प्रक्रिया सुधार गर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए। मूल्य निर्धारणका सम्पूर्ण विधिमाथि अध्ययन गरी विश्वसनीय बनाउने योजनामा बोर्ड रहेको अधिकारीको भनाइ छ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीमा संगठित संस्थाले देहायको शर्तको अधीनमा रही प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न संगठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
तर, कम्तिमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भई पछिल्लो दुई वर्ष मुनाफामा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्नेछ। यस्तै, संगठित संस्थाको प्रति सेयर चुक्ता पुँजी भन्दा प्रति सेयर नेटवर्थ बढी भएको, संगठित संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको र प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी संगठित संस्था भन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट प्रमाणित धितोपत्र मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नियमावलीमा संगठित संस्थाले कम्तिमा औसत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ। धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन प्रिमियम मूल्य विधिमार्फत निष्काशन गर्न चाहने कम्पनीको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम हुने गरी प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरेको हुनुपर्नेछ नियमावलीमा उल्लेख छः
१. कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको हकमा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानूनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्य।
२. माथि उल्लेख भएका बाहेक अन्य कम्पनीको हकमा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानूनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्य।
३. माथि दिइए बमोजिम निर्धारण गरिएको प्रिमियम मूल्यलाई सम्बन्धित प्रत्याभूतिकर्ताले समेत प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्छ।
४. माथि दिइए बमोजिम कायम भएको औसत मूल्य र सङ्गठित संस्थाको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थको दुई गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियम सहितको मूल्य कायम गर्नुपर्नेछ।
