काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण मातहत सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनालाई आफ्नो अनुमतिबिना कुनै पनि विवरण कसैलाई नदिन निर्देशन दिएका छन्।
निर्देशक घिसिङले कात्तिक ११ गते १४ वटा कम्पनीलाई पत्र लेख्दै कम्पनीसम्बन्धी कुनै पनि विवरण कुनै पनि निकायले माग गरेको अवस्थामा प्राधिकरणमार्फत मात्रै दिन भनेका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कत्तिक ९ मा प्राधिकरण मातहतका १४ कम्पनीलाई फोन तथा ई–मेल गरेर कात्तिक ११ सम्म आफ्नो आयोजनाको वर्तमान अवस्था र कर्मचारीको विवरण माग गरेको एक जलविद्युत आयोजनाका कर्मचारीले बताए।
तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कत्तिक ११ गते नै आयोजनालाई पत्राचार गरेर विवरण दिन रोक लगाएका हुन्। सोही कारण हालसम्म जलविद्युत कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयले माग गरेको विवरण दिएका छैनन्।
कम्पनीहरुले विवरण नपठाएको एवं प्राधिकरणले रोक लगाएको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले थप छलफल गरेको छैन। कात्तिक १५ देखि १९ सम्म तिहारको बिदा थियो। त्यही बीचमा कात्तिक १८ देखि २१ सम्म ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सातौं महासभामा सहभागी हुन भारतको नयाँ दिल्ली गएका थिए।
मन्त्री खड्का बुधबार साँझ नेपाल फर्किएका छन्। यद्यपि बिहीबार छठ पर्वको बिदा परेकाले कार्यालय खुलेको छैन। यसले गर्दा मन्त्री खड्काले उक्त विषयमा आवश्यक थप छलफल गर्न पर्याप्त समय पाएनन्।
प्राधिकरणले विवरण उपलब्ध गराउन रोक लगाएका १४ आयोजनामा चिलिमे जलविद्युत, अपर तामाकोशी, तनहुँ जलविद्युत, रघुगंगा हाइड्रोपावर, त्रिशुली जलविद्युत, पावर ट्रान्समिसन कम्पनी, तामोकाेशी जलविद्युत, मोदी जलविद्युत कम्पनी, अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक छन्।
त्यस्तै दूधकोशी जलविद्युत कम्पनी, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, एनईए इन्जिनियरिङ र नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पनि पत्राचार गरेर घिसिङले सम्बन्धित कुनै पनि विवरण एवं कागजात प्रधिकरणमार्फत मात्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
यस्तो छ कुलमानको भनाइ
आफ्नै तालुकदार ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको विवरण माग गरेपछि प्राधिकरणले रोक लगाउनुपर्ने कारणको विषयमा क्यापिटल नेपालले कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग जिज्ञासा राखेको थियो।
उनले विद्युत प्राधिकरण मातहतका कुनै पनि कार्यालय वा आयोजनाको विवरण माग र जवाफ दुवै प्राधिकरणबाटै हुनुपर्ने बताए।‘मन्त्रालय जाने सबै विवरण आयोजना कार्यालयमार्फत् होइन प्राधिकरणमार्फत जान्छन् र अरु मन्त्रालय पठाउँदा हाम्रो मन्त्रालय (ऊर्जा)बाट जानुपर्ने नियम नै हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
ऊर्जाले प्राधिकरण मातहतका सबै कार्यालयको विवरण प्राधिकरणको पत्रबिना ‘इन्टरटेन’ नगर्नेसमेत उनको भनाइ छ। उनी थप्छन्, ‘पहिला मेरो हस्ताक्षरबिना गएका धेरै पत्र मन्त्रालयबाट फिर्ता आएका छन्, हामीलाई धेरै सर्कुलर आइरहेकाले यस्तो प्रक्रिया हुन्छ भनेर सम्झाएको मात्रै हो। मन्त्रालयले विवरण माग्यो/मागेनसँग सम्बन्ध होइन।’
यद्यपि आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयले विवरण माग्यो भनेर आयोजनाले विवरण दिए पनि कार्यकारी निर्देशकको हस्ताक्षरबिना सीधै गएको विवरण मन्त्रालयको कुनै पनि निकायले लिन नमिल्ने उनको दाबी छ।
प्राधिकरणका अर्का एक कर्मचारी मन्त्रालयले विवरण माग्ने प्रक्रिया नबुझी सीधै आयोजना कार्यालयलाई भन्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन्।अहिले सामान्य विवरण हो भनेर सिधै माग्ने हो भने विस्तारै नियम, प्रक्रिया बिग्रिने हुँदा मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ।
