काठमाडौं। सरकारले टुक्रे आयोजना घुसाएर नेता तथा कार्यकर्ता रिझाउने गरी बहुवर्षीय ठेक्का सहमति एंव स्रोत व्यवस्थापनको तयारी थालेको छ।
सरकारले टुक्रे आयोजनाका लागि प्रशस्त ठाउँ राखेर बहुवर्षिय ठेक्का सहमति एवं स्रोत व्यवस्थापनमा आफ्ना तथा प्रतिपक्ष दलका नेता तथा कार्यत्रकर्ता रिझाउन खोजिएको हो।
आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ ले कर्मचारीलाई पनि आफू अनुकूलका नेतालाई फोन गरेर ससाना आयोजना माग्न बाटो खोलिदिएको हो। खासगरी, मन परेका नेता तथा कार्यकर्ता कर्मचारीले फोन गरेर आयोजना माग्ने गर्छन्। भविष्यमा आफूलाई काम लाग्ने र सम्भावित नेतामाथि उनीहरु यसैगरी गुन लगाउँछन्। त्यही भएर कर्मचारी सबै नेताको प्रिय बनिरहेका हुन्छन्। अहिले ल्याइएको मापदण्डले उनीहरुलाई नेता रिझाउन थप सहज बनाइदिएको हो।
कात्तिक ७ मा जरी भएको ‘आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८१’ ले विगतको भन्दा स्रोत दिन केही कडाइ गर्ने एवं सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई काम गर्न समय थप गरेको छ। उक्त व्यवस्थालाई मात्रै हेर्ने हो भने ठेक्का सहमतिमा केही कडाइका साथै आवश्यक तयारी गर्न समय दिएर सहजिकरण गरेको जस्तो देखिन्छ।
तर, मापदण्डको दफा ८ मा ‘सहमति दिन वा स्वीकृति प्रदान गर्न बाधा नपर्ने’ भनी गरेको व्यवस्थाले फेरि विगत जस्तै स्रोत सहमति र ठेक्का व्यवस्थापन भद्रगोल हुने निश्चित देखिन्छ।
गतवर्षहरुमा अत्यावश्यक नभएका तर राजनीतिक दलका नेता एवं ठूला कर्मचारीहरुको रोजाइका आयोजनालाई बहुवर्षे आयोजनाका रुपमा अघि सार्दा आवश्यक आयोजनाहरु ओझेलमा पर्दै आएका छन्। आवश्यकता र बजेट पर्याप्तता ख्याल नगरी मागिने बहुवर्षे स्रोत र त्यसलाई ‘क्रस चेक’ नगरी दिइने सहमतिले राज्यलाई आर्थिक दायित्व बढाइ रहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा जारी भएको मापदण्डको दफा ८ मा ‘नागरिक सरोकार तथा सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले संवेदनशील वा अति आवश्यक सालबसाली वा चालू प्रकृतिको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले मापदण्डमा उल्लेख भएका विषयहरु आवश्यक नपर्ने भनी सिफारिस गरेमा बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयनको लागि सहमति दिन वा गर्न बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ।
तर, कस्ता आयोजनालाई नागरिक सरोकार तथा सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले संवेदनशील वा अति आवश्यक मान्ने प्रष्ट पारिएको छैन। यसरी नियमहरुमा छिद्र छोड्नु भनेको राजनीतिक दलका नेता, कार्याकर्ता वा मन्त्रीहरुले आफू अनुकूलका आयोजनालाई बहुवर्षे आयोजनाको स्रोत सहमतिका लागि बीचमा घुसाउने ठाउँ पाउनु वा छोड्नु हो।
बहुवर्षीय आयोजनामा पर्नका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको, कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत हुन आवश्यक छ।
त्यसरी दिइने बहुवर्षीय स्रोत सहमति बढिमा तीन आर्थिक वर्षसम्मका लागि लागु हुन्छ। तर, २०८१ को मापदण्डको दफा ४ मा ‘मापदण्डको अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले उल्लेखित सीमाभन्दा कम लागत भएको आयोजनालाई बहुवर्षिय ठेक्काको रूपमा अघि बढाउन आवश्यक ठानेमा सोको पुष्ट्याईं सहित अनुसूची–४ बमोजिमको फाराम र अनुसूची–५ बमोजिमको चेकलिष्ट भरी स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्ने’ व्यवस्था छ।
जसले गर्दा आयोजनाको लागत पनि यकिन हुँदैन। अर्थात् स्वार्थ अनुकूलका आयोजनाहरु साना भए पनि बहुवर्षीय आयोजनामा समावेश गर्ने ठाउँ खुल्ला हुन्छ।
अन्य परिवर्तन
२०८० को आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयले असोज मसान्त भित्र बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृति लिइसक्नुपर्ने उल्लेख थियो।
त्यस्तो प्रस्ताव उपयुक्त लागेमा आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने र त्यसरी प्रस्ताव प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक जानकारी आयोगलाई गर्ने र आयोगले अर्को एक साता भित्र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बहुवर्षे आयोजनाको सहमति वा स्वीकृति दिनुपर्ने थियो।
साथै कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने र सहमति प्राप्त भएको मितिले नौ महिनासम्म ठेक्का सम्झौता नभएका स्वतहः सहमति रद्द हुने उल्लेख थियो।
तर, २०८१ कात्तिक ७ मा मापदण्ड संधोधन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमा कात्तिक मसान्तसम्म प्रस्ताव गर्न मिल्ने बनाइएको छ। अघिल्लो मापदण्डमा म्याद नतोकिएकामा अब आयोगले मंसिर मसान्तसम्म आवश्यक तयारी गरी अर्थमा प्रस्ताव पुर्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
उक्त प्रस्तावमा एक महिना भित्र अर्थात् पुस मसान्तसम्म आवश्यक निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई जवाफ दिइसक्नु पर्ने भएको छ। जबकि अघिल्लो मापदण्डले अर्थले जवाफ दिनुपर्ने समय १५ दिन तोकेको थियो। तर, कुन महिना भन्ने प्रष्ट पारेको थिएन।
यद्यपि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि पहिला योजना आयोगले सात दिन भित्र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइसक्नु पर्नेमा अहिले त्यो समयसीमा हटाइएको छ। यसको अर्थ योजना आयोगले आफु अनुकूल जति सक्दो चाँडो स्वीकृति प्रदानको जानकारी आयोजनालाई दिनुपर्छ।
अब भने स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया माघ महिना भित्र सुरु गरेर वैशाख मसान्तसम्म ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुनेछ। तर, ठेक्का मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको आयोजनाको हकमा भने सहमति रद्दको नियम लागु नहुने पनि २०८१ को मापदण्डमा उल्लेख छ।
साथै बहुवर्षे स्रोत सहमति माग्ने आयोजनाको हकमा सम्बन्धित आर्थिक वर्ष कम्तिमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हुनुपर्ने छ।
तर, २०८० को मापदण्डमा बजेट विनियोजनको विषय उल्लेख गरिएको थिएन। यो वर्षको मापदण्डले सबै आयोजनालाई बहुवर्षेको मान्यता दिन केही कडाइ गरेको छ। त्यसबाहेक यो वर्षको मापदण्डमा बहुवर्षे आयोजनाको स्रोत सहमति लिन चाहाने आयोजना कार्यालयले आफ्नो भुक्तानी दायित्व घटाउँदै जानु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
