काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि रमानापत्र पठाएको छ ।
१४ कात्तिकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका उनी अब सो रमानापत्रअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृतका रुपमा हाजिर हुनुपर्नेछ ।अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा गत ९ असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा अर्यालले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । यसपछि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनी फर्किन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने अन्योल छ ।
मुद्दा जितेसँगै निलम्बन फुकुवा भएकाले उनी पुनः सरकारी जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्ट १० असारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले योजना आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको पद सिर्जना गर्दै उनलाई सरुवा गरेको थियो ।
‘नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल स्वतः निलम्बनमा रहनु भएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृत (राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, मुख्यसचिवसरह) पद सिर्जना गरी निजको पदाधिकार उक्त पदमा सार्ने’, मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको थियो । यो पदका लागि आयोगमा कुनै जिम्मेवारी नतोकिएकाले उनले त्यहाँ कुनै अधिकारसहित काम भने गर्न पाउने छैनन् ।
मुद्दा लागेको भोलिपल्टै अर्याललाई सरुवा गर्ने निर्णयपछि लीलादेवी गड्तौला निमित्त हुँदै ३१ असारमा कायममुकायम मुख्यसचिव नियुक्त भइन् । त्यसपछि १० साउनमा मुख्यसचिव नियुक्त भएकी उनले अवकाश पाएपछि १३ भदौमा एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए ।
अहिले डा. बैकुण्ठ अर्याल र एकनारायण अर्याल दुवै जना नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव वा सरहको पदमा कायम छन् । यस्तो अवस्थामा १० असारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार नै अर्याललाई योजना आयोगमा सिर्जित विशेष दरबन्दीका लागि रमाना दिइएको प्रधामनन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
‘उहाँको रमाना योजना आयोगमा पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘अब उहाँले त्यहाँ तोकिएको भूमिकामा हाजिर गर्नुहुन्छ ।’
यसअघि २०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा २८ वैशाख २०६३ मा तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमै मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरेर थन्क्याइएको थियो । त्यसपछि उनको अवकाश नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठतम सचिवलाई निमित्त मुख्य सचिव पद दिइएको थियो ।
यसपटक भने सरकारले निलम्बित मुख्यसचिव अर्याललाई योजना आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेर निमित्त मुख्यसचिवका भरमा प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाएन, बरु अर्याल निलम्बनमा रहेको अवस्थामा अर्को मुख्य सचिव नियुक्त गरेर कामकाज सञ्चालन गर्यो ।
मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सफाइ पाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अब कुन मुख्यसचिवले काम गर्न पाउँछन् भन्ने अन्योल थियो ।
निजामती कर्मचारी ऐनलगायत प्रचलित ऐनमा यस्तो अवस्था आउने परिकल्पना नै गरिएको छैन, त्यसैले यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
कर्मचारीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए स्वतः निलम्बन हुने र सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह र विशिष्ट श्रेणीका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निलम्बित अवस्थामा राख्ने प्रचलन छ । उनीहरुले सफाइ पाएमा पुनः आफ्नो श्रेणीकै तोकिएको जिम्मेवारीमा फर्काएर काम लगाउने व्यवस्था छ ।
तर, कार्यकारी ढंगले काम गर्न मुख्यसचिव पद एउटा मात्रै रहेको अवस्थामा सरकारले डा. अर्याल निलम्बनमा परेपछि नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिको बाटो खोल्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै निकाय योजना आयोगमा मुख्यसचिव सरहकै पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको थियो ।
बैकुण्ठ अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्यसचिवको पुरानै भूमिकामा फर्किन मन्त्रिपरिषदले अर्को निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्याललाई रमाना दिएसँगै अब उनी योजना आयोगमै रहने निश्चित जस्तै भएको छ । तर, सरकारको सरुवा र रमानाको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने विकल्प भने मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसँग छ ।
निजामती प्रशासनका कतिपय जानकारले भने मुद्दा जितेर आएका मुख्यसचिवलाई पुरानै भूमिका दिनुपर्ने बताइरहेका छन् भने कतिपयले उनी अन्य भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पनि जोडिएकाले अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्याललाई फर्काउनु उचित नहुने बताइरहेका छन् ।
