नेपालमा करिब ७३ वर्षअघि सन् १९५१ बाट ‘द रोयल होटल’ सञ्चालनमा आएसँगै होटलको सुरुआत भएको मानिन्छ। द रोयलका सञ्चालक रसियन नागरिक बोरिस लिसानेविचले त्यस समयका राजकुमार बसुन्धारासँग मिलेर नेपालमा होटलको सुरुआत गर्नुभएको रहेछ।
त्यसबेला कसरी र कुन नीतिअन्तर्गत विदेशी मुद्रा नेपालमा ल्याएर लगानी गर्नुभयो वा कसरी सम्भव भयो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन।
तर, हामी आज पनि अधिकतर समय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउने विषयमै छलफल केन्द्रित गर्ने गरेका छौं। होटलियर समिट पनि सरकारी नीति कस्तो भयो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र विकास हुन्छ भन्नेमै केन्द्रित छ।
द रोयलपछि सन् १९५६ मा नेपालमा पहिलो पटक पाँचतारे होटल ‘सोल्टी’ र ‘अन्नपूर्ण’ खोलिएको पाइन्छ। अहिले दर्जनौं तारे होटल नेपालमा सञ्चालित छन् भने नयाँ पनि खुलिरहेका छन्।
पर्यटन क्षेत्रमा करिब ३ खर्ब ५० अर्ब होटल क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ। जोखिम लिएर उद्यमीले होटलमा गरेको यो लगानी परिमाणका आधारमा निकै ठूलो मान्न सकिन्छ। त्यस कारण पनि उद्यमीले सरकारको साथ र सहयोग अपेक्षा गरेका हुन्। होटल क्षेत्रबाटै वार्षिक करिब ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व सिर्जना हुन्छ। सरकारका लागि पनि यो धेरै आकर्षित गर्ने तथ्यांक हो।
करिब १३/१४ लाख मानिसले होटल क्षेत्रबाट रोजगारी पाइरहेका छन्, जुन कुल रोजगारको १५ प्रतिशत हुन आउँछ। प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट हस्तक्षेप (इन्टरभेन्सन) हुनुपर्याे भन्दै आउनुभएको छ। यसले पूर्वाधार निर्माणमा सरकार आफू तयार छ भन्ने हो।
होटललाई उद्योगसरहको मान्यता नदिइएको गुनासो पर्यटन उद्यमी तथा व्यवसायीले वर्षौंदेखि गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरु उद्योगसरहको मान्यता र सुविधाका लागि निरन्तर लबिइङमा पनि छन्।
होटल क्षेत्रमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), विलासिता कर (लक्जरी ट्याक्स), ट्रेकिङ एजेन्सीलाई लगाइएको भ्याटजस्ता करमा पर्यटन व्यवसायीले असहमति जनाउँदै आएका छन्।
नेपाल सांस्कृतिक रुपमा पर्यटनको बलियो सम्भावना भएको मुलुक हो। विश्वकै अग्लो सगरमाथा नेपालमै छ भने हिन्दु धर्मावलम्बीको पवित्र धर्मस्थल पशुपतिनाथ, बौद्ध धर्मावलम्बीको लुम्बिनी पनि यहीँ छ।
एसियाको जनसंख्या करिब ४ अर्ब ८१ करोड छ। त्यसमध्ये बुद्धधर्म मान्नेहरु ५० करोड, हिन्दु धर्मका अनुयायी १ अर्ब २० करोड रहेको अनुमान छ। हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बी अधिकांशको बसोबास स्थान नेपालबाट करिब ४/५ घन्टाको हवाई उडान दूरीमा रहेका देशमा छ।
नेपालले वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्र्याउन ठूलो मिहिनेत तथा प्रयास गरिरहेको छ। तर, हाम्रै नजिकका विभिन्न देशमा रहेका ठूलो संख्याका हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीलाई धार्मिक पर्यटनका हिसाबले नेपाल भियाउन नसकिरहेको स्थिति छ।
नेपालजस्तै पर्यटन क्षमता भएका धेरै देशमध्ये सिंगापुर पनि एक हो। विकासको तुलनामा नेपाल सिंगापुरभन्दा पछि भए पनि आकारका हिसाबले २० गुणा ठूलो छ। सिंगापुरको क्षेत्रफल ७१४ वर्गकिलोमिटर छ भने नेपालको १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर छ।
सिंगापुरले सन् २०२३ मा १ करोड ३६ लाख पर्यटक भित्र्याउँदा नेपालले भने १० लाख मात्रै भित्र्यायो। यो तथ्यांक हेर्दा देशको आकारले पर्यटक क्षमतामा फरक पर्दैन भन्ने स्पस्ट हुन्छ।
लामो समयदेखि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताका विषयमा चर्चा÷बहस भइरहेको पाइन्छ। सिंगापुरजस्तो सानो देशमा पनि २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालित छन्। नेपालमा अहिले ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् तर, नियमित प्रयोगमा त्रिभुवन विमानस्थल मात्रै छ। अन्य विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न प्याकेज घोषणा गरिरहेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रले अन्य देशको तुलनामा फड्को मार्न नसक्नुमा सरकारी नीति मात्रै बाधक हो त?
अथवा उद्यमीकै चाहना नभएको वा कम भएको हो? कि उद्योगीले कामै गर्न नसकेका हुन्? यस्ता विषयमा पनि सरकारसँगै होटल तथा पर्यटन उद्यमी÷व्यवसायीले पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।
अघिल्लो सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मलाई पर्यटन दशक भनेर घोषणा गरेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै यो पर्यटन दशकको अवधारणा हराउने हो कि भन्ने शंका सरोकारवालामा देखिन्छ। पर्यटन दशकलाई लक्षित गरेर उद्यमी÷व्यवसायीले नयाँ लगानी वा थप लगानीको माहोल बनाइरहेका छन्।
त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार जगाउन नयाँ विषय सिर्जना गर्ने, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन अग्रसर हुनुपर्छ। पर्यटन उद्यमीले बैंकबाट लिएको कर्जा ब्याजदरका विषयमा पनि समय–समयमा बहस हुने गर्छ।
तर, गाह्रो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा रहेका क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुसार कर्जा तिर्न सहजीकरण गर्दै सहुलियत दिने गरेको छ। त्यसका लागि बैंकहरु आफैं र वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्।
