काठमाडौं। अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण २ थरीको प्रकाशित गरेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षदेखि लागू गरेको कर्जा नोक्सानी गणनाको नयाँ व्यवस्था कार्यान्यवन गर्ने बैंकहरुको वित्तीय विवरण अन्यको भन्दा फरक परेको देखिएको हो।
केन्द्रीय बैंकले गत जेठ १ गते ‘एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन, २०२४’ (इसिएल) जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाहित कर्जामा भविष्यमा हुने जोखिम मूल्यांकन गरी तत्कालै नोक्सानी व्यवस्था प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
केन्द्रीय बैंकले चालु वर्षदेखि बैंकहरुलाई नेपाल फाइनान्सियल रिपोटिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार सम्पत्तिको मूल्यांकन वर्तमान मूल्यमा गर्न निर्देशन दिएको हो।
अघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशतबाहेक ‘डिफल्ट’ भइसकेका कर्जालाई निस्कृय कर्जामा राखेर नियामकीय प्रावधानअनुसार वर्गिकरण गरी ५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गरिरहेका थिए।
इसिएलको गाइडलाइन लागू भएपछि बैंकहरुले यस्तो कर्जा नोक्सानी ३ भागमा विभाग गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। इसिएल गाइडलाइनअनुसार बैंकहरुले प्रोब्यावलिटी अफ डिफल्ट–१, लस गिभन डिफल्ट–२ र एक्स्पोजर एड डिफल्ट–३ को आधारमा कर्जाको जोखिम गणना गरी प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
तर, कर्जाको जोखिम गणना भने बैंकहरुले इसिएल गाइडलाइन र राष्ट्र बैंकको पुरानो गाइडलाइन दुवैअनुसार गर्नुपर्छ। जसमा जुन गाइडलाइनले बढी नोक्सानी औल्याउँछ सोही अनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो। पुरानो व्यवस्था वा इसिएलको व्यवस्था अनुसार प्रोभिजन गरेर वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिएको हो र कति फरक पर्न गयो त्यो वित्तीय विवरणमा उल्लेख गर्नु पर्ने नियामकीय प्रावधानमा छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नोक्सानी व्यवस्थामा इसिएल गणना चालु वर्षदेखि कार्यान्यवन गरी पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण इसिएल गाइडलाइनअनुसार नै प्रकाशित गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो।
तर, सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १२ वटा बैंकले मात्रै गरेका छन्। जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबि, माछापुच्छ्रे, प्रभु, सिद्धार्थ, लक्ष्मी सनराइज, सानिमा, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास र नेपाल बैंकले इसिएलको गाइडलाइनअनुसार कार्यविधि बनाएर कर्जाको जोखिम मूल्यांकन गरी चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकासित गरेका हुन्।
बाँकी ८ वटा बैंकहरुले भने इसिएलको गाइडलाइन पालना गरेका छैनन्। इसिएल गाइडलाइन पालना गरेर वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने बैंकहरुको ब्याज आम्दानी ५ अर्बसम्म, कर्जामा प्रोभिजन १९ अर्बसम्म र नाफा २५ करोड रुपैयाँसम्मले घटेको छ।
कर्जाको जोखिम गणनाको पुरानो व्यवस्थाभन्दा इसिएलको केही भिन्न हुँदा बैंकहरुको नाफा प्रभावित भएको सानिमा बैंकका कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डे बताउँछन्।
‘पहिला ३६५ दिनसम्म ओभर ड्यु भएकालाई पनि ब्याज आम्दानीमा देखाउन पाइन्थ्यो, अहिले इसिएल लागु भएसँगै ९० दिनभन्दा बढी ओभर ड्यु भएकालाई इन्ट्रेस इनकममा देखाउँन पाइन्दैन,’ बैंकका सीइओ पाण्डेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यही अनुसारको प्रोभिजन गर्नुपर्दा अहिले नाफा घटेको छ।’
उक्त प्रोभिजन ऋणीले साँवा ब्याज तिर्न निरन्तरता दिन थाले पनि पुन राइट ब्याक हुन्छ र पछि नाफामा गणना गर्न पाइने उनको भनाइ छ। सानिमा बैंकको इसिएल गाइडलाइन अनुसार कर्जामा प्रोभिजन गर्दा २४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा प्रभावित भएको छ।
ईसीएल गाइडलाइन अनुसार ऋणीले सावाँ ब्याज नतिरेको ९० दिने बितेको छ भने वा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार निस्कृय कर्जामा वर्गिकृत छ भने डिफल्ट मानेर प्रोभिजन गर्नुपर्छ। त्यस्ता कर्जाबाट प्राप्त हुनुपर्ने ब्याजलाई ब्याज आम्दानीमा समेत गणना गर्न मिल्दैन।
राष्ट्र बैंकले गत जेठमै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त गाइडलाइन जारी गरेको हो। इसिएल गाइडलाइन अनुसार बैंकहरुले कार्यविधि बनाएर कर्जा नोक्सानी गणना गर्न आफ्नो बैंकिङ सिस्टमको सफ्टवेयर अपग्रेड गराउनुपर्छ।
साउन १ गतेदेखि नै इसिएल अनुसार भविष्यमा हुने कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर सोहीअनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्नेमा ८ वटा बैंक अझै गर्न सकेका छैनन्। यी बैंकहरुले इसिएल कार्यान्यनको प्रकृया शुरु गरिसकेको हुँदा केही समय दिइने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए।
‘असोज मसान्तमै इसिएल कार्यान्यवन गरेर वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने हो तर, बैंकहरुलाई तयारीको समय नै कम भएको हुँदा केही बैंकहरु कार्यान्यवनको प्रकृयामै छन्,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सिस्टमै नयाँ राख्नु पर्ने हुँदा केही बैंकहरुले पहिलो त्रैमासमा तयारी पूरा गरेर इसिएलअनुसारले जोखिम गणना गर्न सकेनन्, यस्ता बैंकहरुलाई उनीहरुलाई दोस्रो त्रैमाससम्मको समय हुन्छ।’
चालु वर्षको अन्त्यसम्म पनि इसिएल कार्यान्यवन नगर्ने बैंकहरु भने नियामकीय कारवाहीमा पर्ने उनको भनाइ छ। हाल इसिएल कार्यान्यवनको प्रकृया शुरु गरिसकेका बैंकहरुलाई भने राष्ट्र बैंकले कारवाही नगर्ने भएको हो।
इसिएल कार्यान्यवन गर्ने बैंकहरुमध्ये पनि ४ वटा बैंकको कर्जा नोक्सानी राष्ट्र बैंकको नोक्सानी व्यवस्थाअनुसार गणना गर्दा बढी भएको उल्लेख छ।
जसमा एभरेष्ट, एनएमबि, सिद्धार्थ र स्ट्याडर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रोभिजन इसिएलमा भन्दा राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा धेरै आएको हुँदा यी बैंकहरुले सोहीअनुसार प्रोभिजन गरेका छन्।
