काठमाडौं। उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे चर्चा गर्दै जलवायु न्यायको माग गरेका छन्। इजिप्टको कायरोमा आज भएको ‘सहरहरु र जलवायु संकट’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताए।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुले धेरै कम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर धेरै देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलवायु वित्तमा सजिलो पहुँच र प्राविधिक सहयोगमार्फत मात्र जलवायु न्याय हुने उनको भनाइ थियो।
‘एकातिर नेपालमा तीव्र गतिमा सहरीकरण बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका असरका रुपमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेमौसमी वर्षा, बाढीपहिरो, हिम पहिरो, हिम ताल विस्फोटन लगायतका जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्जन्य घटनाहरु बढिरहेकाले हरेक बर्ष लाखौँ मानिसहरु प्रभावित हुनुपरेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने।
उनले नेपाल सरकारले सहरी नीति र विकास रणनीति पुनरवलोकन गर्दै जलवायुमैत्री बनाएको पनि बताए। मन्त्री सिंहले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्बाट घरबार गुमाएका परिवारलाई निजी आवास पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि विपद्का घटना धेरै बढेकाले नेपाललाई पर्याप्त वित्त व्यवस्थापनमा गाह्रो परेको बताए।
विपद्पछि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, गैरसरकारी र साझेदार संघसंस्थाले गरेको सहयोगका लागि पनि उनले प्रशंसा गरे। विश्व वाटर अपरेटर्स पार्टनरशिप अलाइन्स (गोपा)को सत्रमा पनि वक्ता रहेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले जलवायुजन्य विपद् जस्तै बाढीबाट खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा परिररहेको असरबारे पनि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
विशेषगरी सहरी विपन्न वर्गमा ठूलो असर देखिएकाले विपद् उत्थानशील संरचना निर्माणमा नेपाल अग्रसर रहेकाले यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका साझेदार संघसंस्थाको साथ सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
