काठमाडाैं। सन् २००० मा हायात रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा ल्याउँदै गर्दा प्रतिकोठा ८ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो। तर, अहिले प्रतिकोठा करिब १५ हजार हाराहारी पर्छ। यसरी हेर्दा कोठाको मूल्य साढे २ दशकमा प्रतिकोठा मूल्य करिब दोब्बरले बढेको जोकोहीलाई लाग्न सक्छ।
तर, वास्तविकता अर्कै छ। होटलको मूल्य बढेको नभई अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएका कारण यस्तो भएको हो। अहिले कोठाको मूल्य झनै सस्तो भएको छ।
हायात होटलका प्रबन्ध निर्देशक अरुणकुमार सर्राफका अनुसार २४ वर्षपछि पनि होटलको मूल्य घटिरहेको छ। सन् २००० मा १२० अमेरिकी डलरमा बेचिएको होटलको कोठा अहिले ११० डलरमै पाइने सर्राफ बताउँछन्। क्यापिटल नेपालले आयोजना गरेको ‘होटलियर समिट–२०२४’ मा आफ्नो अनुभव सुनाउदै प्रबन्ध निर्देशक सरार्फले २४ वर्षको बीचमा नेपाली रकमअनुसार होटल कोठाको मूल्य महँगो भएको देखिए पनि यथार्थमा ठिक उल्टो रहेको र कम मूल्यमा कोठा बेच्नु परिरहेको बाध्यता सुनाए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाका लागि भिसा शुल्क नलिने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएन। त्यति मात्र होइन, सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित पर्यटन काज बिदा दिने घोषणा पनि कागजमै सीमित भयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने विनिमय दरअनुसार सन् २०००÷२००१ मा प्रतिएक अमेरिकी डलरको खरिद दर ७३ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेकामा २०२४ सेप्टेम्बर १९ मा १३३ रुपैयाँ ७१ पैसा छ। यो तथ्यले पनि सरार्फको गुनासोसँग असहमत हुने ठाउँ छैन।
२४ वर्ष पहिला र अहिलेको तुलनामा होटल संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि प्रतिकोठा मूल्यमा भने खासै परिवर्तन नभएको बुझ्न सकिन्छ। सर्राफ आफैं नेपाल र भारतमा पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनी अहिले पनि जुनिपर होटल्स प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हुन्।
नेपालमा पर्यटक आगमन बढ्दै गएको छ तर, गति निकै सुस्त छ। नेपालमा नियमितजसो वार्षिक ५ लाख पर्यटक भित्रिरहँदा पहिलो पटक आयोजित ‘नेपाल भ्रमण वर्ष सन् १९९८’ मा ८ लाख पर्यटक भित्रिएका थिए। तर, २५ वर्षपछि सन् २०२३ मा पनि १० लाख १ हजार ८ सय ४४ पर्यटक मात्र नेपाल भित्रिए। अझ गुणस्तरीय (क्वालिटी) अर्थात् खर्चालु पर्यटक आगमन भने झनै सुस्त भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
सुस्त गतिमा पर्यटक बढिरहेका बेला २०१९ डिसेम्बरमा चीनको बुहानबाट कोभिड–१९ महामारी विश्वभर फैलिएसँगै पयर्टक आवागमन प्रभावित भयो र २०२० मा २ लाख ३० हजार ८५ जना पर्यटक नेपाल भित्रिए। कोभिड–१९ कै कारण २०२१ मा पर्यटक संख्या अझ घटेर १ लाख ५० हजार ९६२ मा सीमित भयो सन् २०२२ सुरु भएसँगै पर्यटक आगमनमा केही सुधार भएको देखिन्छ।
यस वर्ष ६ लाख १४ हजार ८६९ पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार कोभिड‑१९ महामारीको पूर्वसन्ध्या अर्थात् सन् २०१९ मा सबैभन्दा बढी ११ लाख ९७ हजार १९१ पर्यटक (भारतीय सीमाबाट गाडीमार्फत आएका पर्यटक नसमेटिएको) नेपाल भित्रिएका थिए।
२५ वर्षअघि ८ लाख पर्यटक आउँदा सीमित होटल मात्र थिए तर, अहिले पर्यटक १० लाख मात्र भित्रिँदा पाँचतारे होटल संख्या भने २५ पुगिसकेको छ। थप एक दर्जन बढी पाँचतारे होटल सञ्चालन तयारीमा छन्। त्यस्तै, चारतारे होटल १२, तीनतारे १७, दुईतारे १७, एकतारे १२, रिसोर्ट ३८ र पर्यटकीय स्तरका होटल ११२ वटा छन्। यो संख्या पनि होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)सँग आबद्ध मात्र हो। हानमा दर्ता नभएका अन्य होटलको संख्या सयौं छ, जहाँ धेरै पर्यटक बस्दै आएका छन्।
बढ्दो होटल संख्याले निरन्तर लगानी बढिरहेको र विभिन्न प्रकृतिका होटल थपिने क्रम झनै बढेको देखाउँछ। तर, व्यवसायीले प्रतिफल पाउन नसकेको गुनासो पनि निरन्तर बढिरहेको छ। त्यसो हुनुको मुख्य कारण गुणस्तरीय पर्यटक बढ्न नसक्नु नै हो। खर्चालु पर्यटक नहुँदा होटलबीचको स्पर्धाले मूल्य घटाएर कोठा बेच्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसैको परिणाम हो, २४ वर्षअघि १२० डलरमा बेचिएको कोठा अहिले ११० डलरमै पाइनु। छिमेकी भारतको मन्सुरी र ऋषिकेशमा पाँचतारे होटलले न्यूनतम २५ हजार भारु (४० हजार रुपैयाँ) मा कोठा बिक्री गर्छन्। भुटानमै पनि नेपालजस्तै होटलको कोठा औसतमा तीन गुणा बढी छ। तर, नेपालमा होटलका कोठाको मूल्य किन बढ्न सकेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
अपवाद किन नहोस्, पछिल्लो समय भएका ज्याक मा र अमेरिकी अर्बपतिको आगमनले विश्वका धनाढ्यको भ्रमण गन्तव्यमा नेपाल पर्न थालेको संकेत गर्छ। स्फुर्ति र ताजगी (रिफ्रेसमेन्ट) का लागि विश्वका धनाढ्यको सूचीमा नेपाल पर्नु आफैंमा सुखद खबर हो।
१९५१ मा ‘द रोयल होटल’ सञ्चालन भएको नेपालमा सन् १९५६ तिर पाँचतारे होटल ‘सोल्टी’ र ‘अन्नपूर्ण’ (हाल बन्द) आएका थिए। सन् २००० मा हायात होटल सञ्चालन भइरहँदा पनि नेपालमा एभरेष्ट, सेराटन, र्याडिसन, याक एन्ड यती र सांग्रिला (हाल बन्द) जस्ता औंलामा गन्न सकिने पाँचतारे होटल थिए। अन्य तारे होटल पनि छिटफुट मात्र सञ्चालनमा थिए।
हान अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार नेपालमा सानाठूला गरी १० हजार बढी संख्याका होटल सञ्चालित छन्। तर, सरकारी रेकर्डमा भने तारे र तारेबाहेकका होटलको मात्रै सूची छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ अनुसार २०८० फागुनसम्म नेपालमा १ हजार ४१६ होटलका ५४ हजार ३७० बेड छन्।
होटल व्यवसायीका अनुसार अहिले उपलब्ध होटल र त्यहाँ भएका कोठा/बेडले वार्षिक ३५ लाख पर्यटकलाई आतिथ्य दिन सक्षम हुन्छन्। तर, पर्यटक संख्या भने मुस्किलले १० लाख पुगिरहेको छ। २०२४ को ८ महिना (अगस्त)सम्म ७ लाख २० हजार ३३४ पर्यटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउने र भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरेसँगै होटलमा उल्लेख्य लगानी बढेको पाइन्छ। पछिल्लो समय नेपालीले होटल खोल्ने क्रम बढेको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त चेन होटल प्रवेशको लहर पनि बढिरहेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म करिब दुई दर्जन चेन होटल प्रवेश गरिरहेका छन् भने त्यत्तिकै मात्रामा आउने तयारी गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पर्यटनलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको रुपमा लिएर कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गरेकाले लगानी बढिरहेको ठान्छन्।
२०८१ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक)बाट होटल, रिसोर्ट, ट्रेकिङ, माउन्टेनियरिङ, ¥याफ्टिङ, क्यानोइङलगायतमा २ खर्ब २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। होटलमा मात्रै वित्तीय संस्थाबाट करिब १ खर्ब ९५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ।
संख्या गन्ने तर गुणस्तरीय पर्यटकको महत्त्व नबुझ्दा पर्यटन क्षेत्रले जति आम्दानी गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा विलासी (लक्जरी) पर्यटक ल्याउन भूमिका खेल्दै आएका अमात्य भन्छन्, ‘जबसम्म खर्चालु पर्यटक धेरैभन्दा धेरै ल्याउन सकिँदैन तबसम्म जति नै होटल संख्या बढे पनि मुलुकले कुनै फाइदा लिन सक्दैन। त्यसैले होटल थप्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा खर्चालु पर्यटक ल्याउनेमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।’
गभर्नर अधिकारीले नयाँ तथा पुराना सबै होटलमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्दै पर्यटन उद्योगको वृद्धि र विकासमा थप टेवा पु¥याउन बाह्य व्यावसायिक कर्जाको पहुँचमा पनि सहजीकरण गरिरहेको दाबी गरे।
भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा भएसँगै पोखरा र भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए। यसले पनि होटल क्षेत्रको लगानी आकर्षित भएको पाइन्छ। तर, विमानस्थल नियमित नचल्दा त्यस क्षेत्रमा खोलिएका होटलले बैंकको उच्च ब्याजदर तिर्न कठिन हुँदै जाँदा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति बनिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ।
तर, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र भने होटल व्यवसायीले अहिले ब्याजदर घटेर न्यून विन्दुमा आएका बेला स्थिर (फिक्स्ड) ब्याजदर बनाउन सुझाव दिन्छन्। ‘ब्याजदर तल्लो सीमामा आएका बेला कर्जाको ब्याजदर स्थिर कायम गर्नु राम्रो हुन्छ,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने, ‘व्यवसायी आफूले लिएको कर्जाको ब्याजदर ५/७ वर्षका लागि स्थिर बनाउँदा आगामी दिनमा व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ। यो व्यवसायीका लागि मौका पनि हो।’
टाइगर टप्स बन्दपछि घटेका खर्चालु पर्यटक बढ्न थाले
सर्वोच्च अदालतले २०६९ मा गरेको आदेशअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सञ्चालित टाइगर टप्ससहितका होटल बन्द भएपछि नेपालमा खर्चालु पर्यटक संख्या ह्वात्तै घट्न पुगेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रिसोर्ट सञ्चालन हुँदा वाइल्ड लाइफ टुरिजमका लागि महँगो शुल्क तिरेर पर्यटक नेपाल आउने गर्दथे। तर, अहिले तिनै पर्यटक अफ्रिकातिर सरेका छन्।
जंगलभित्रै बस्ने, खाने र त्यहीँबाट जंगली जीवजन्तुलाई प्रत्यक्ष हेर्न पाउने भएपछि खर्चिला पर्यटक धमाधम नेपाल आउँथे। जब निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटल तथा रिसोर्टको समयावधि नथप्ने निर्णय भयो। त्यसपछि ती पर्यटक एकाएक अफ्रिकातिर मोडिए।
विगतमा नेपाल आउन मन गर्ने पर्यटकले विकल्पका रुपमा अहिले अफ्रिका रोज्थे। पर्यटनका लागि अरु धेरै मुलुक भएको र ती मुलुकमा पर्यटकलाई बढी सुविधा पइिएपछि महँगा पर्यटक नेपाल आउनै छाडे। केही बढी आनन्द लिएर बढी गर्ने पर्यटक घट्दाको असर व्यवसायीलाई मात्र होइन, राज्यको आम्दानीमा समेत परेको छ।
कोर्रा टुर एन्ड ट्राभल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजय अमात्यका अनुसार बितेको एक दशक महँगा पर्यटक आगमन कमजोर देखिए पनि नेपाल पछिल्लो समय विस्तारै धनाढ्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ।
संख्या गन्ने तर गुणस्तरीय पर्यटकको महत्त्व नबुझ्दा पर्यटन क्षेत्रले जति आम्दानी गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा विलासी (लक्जरी) पर्यटक ल्याउन भूमिका खेल्दै आएका अमात्य भन्छन्, ‘जबसम्म खर्चालु पर्यटक धेरैभन्दा धेरै ल्याउन सकिँदैन तबसम्म जति नै होटल संख्या बढे पनि मुलुकले कुनै फाइदा लिन सक्दैन। त्यसैले होटल थप्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा खर्चालु पर्यटक ल्याउनेमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।’
बसाइँ अवधि र खर्च प्रवृत्तिमा सुधार नभएकाले पनि धनाढ्य पर्यटक आकर्षणमा नेपाल पर्दैन भन्ने देखाउँछ। पर्यटकको औसत बसाइँ अवधि र प्रतिदिन खर्चको औसत प्रायः हरेक वर्ष उस्तै देखिन्छ। सन् २०२२ मा पर्यटक बसाइँ अवधि औसत १३.१ दिन रहेकामा २०२३ मा भने १३.२ दिन मात्र छ। त्यस्तै, सन् २०२२ मा प्रतिपर्यटक प्रतिदिन औसत खर्च ४०.५ अमेरिकी डलर रहेकामा २०२३ मा ४१ डलर मात्र छ।
होटल व्यवसायीका अनुसार अहिले उपलब्ध होटल र त्यहाँ भएका कोठा/बेडले वार्षिक ३५ लाख पर्यटकलाई आतिथ्य दिन सक्षम हुन्छन्। तर, पर्यटक संख्या भने मुस्किलले १० लाख पुगिरहेको छ। २०२४ को ८ महिना (अगस्त)सम्म ७ लाख २० हजार ३३४ पर्यटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
पर्यटक औसत खर्च र बसाइँ अवधि यथार्थपरक नहुनुमा पर्यटक गणना विधिमै समस्या रहेको हुन सक्छ किनभने गैरआवासीय (विदेशी राहदानी बोकेका एनआरएनए)नेपाली पनि पर्याप्त मात्रामा नेपाल आउँछन्। तर, एनआरएनए पर्यटकीय गन्तव्य वा होटलमा नबसी आफ्नै घर बस्ने गर्छन्। यसले पर्यटकको संख्या गणना गराए पनि होटल क्षेत्रको आम्दानीमा सकारात्मक योगदान नगरेको देखाउँछ।
त्यसो त, सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकमध्ये ६२.५ प्रतिशत पर्यटकले बिदा, मनोरञ्जन, यात्राको अनुभव लिएको तथ्यांक सरकारसँग छ। १५.९ प्रतिशत पर्यटक पर्वतारोहण, साहसिक यात्रा, १३.१ प्रतिशत तीर्थयात्रा र ९.२ प्रतिशत पर्यटक अन्य (नखुलेको) उद्देश्यले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यांक छ। बिदा, मनोरञ्जन, यात्रा र अन्य वर्गभित्र आएका पर्यटकमध्ये एनआरएनए समेटिने बुझाइ पर्यटन क्षेत्रका जानकारको छ।
नेपालमा भ्रमण आयबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा नेपालीले भ्रमणमा गर्ने खर्च बढी देखिने गरेको छ। यद्यपि भ्रमण खर्च (व्यय) को ठूलो हिस्सा शिक्षाका नाममा खर्च हुने गरेको छ। तर, पछिल्लो समय नेपाली पनि विदेश घुम्न जाने ट्रेन्ड बढ्दो छ। पछिल्लो दशकमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाहेक अन्य आर्थिक वर्षमा भ्रमण आयको तुलनामा भ्रमण व्यय (खर्च) बढी भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा ८२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भ्रमण आय र १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भ्रमण व्यय भएको छ।
चेन होटलको नेपाल भित्रिने प्रतिस्पर्धा र शिन्तामणिले जगाएको आशा
सन् २००० मा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलको रुपमा हायात रिजेन्सी नेपाल भित्रिएपछि डेढ दसकसम्म कुनै पनि विदेशी होटल व्यवस्थापकको रुपमा नेपाल छिरेनन्। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्ध र अस्थिर राजनीतिका कारण यस अवधिमा शेर्पा, ब्लुबर्ड, उडल्यान्ड, नारायणीजस्ता पुराना र स्थापित होटल बन्द भए। यसको असर होटल क्षेत्रमा नयाँ लगानी रोकियोे।
तर, ८ वर्षअघि विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी ब्रान्ड ‘म्यारियट’ (काठमाडौं म्यारियट) नेपाल भित्रिएपछि चेन होटलको बहारै आएको छ। हिल्टन होटल, फेयरफिल्ड मेरियट, लेमन ट्री प्रिमियर, र्याडिसन, होलिडे इन होटल एन्ड रिसोर्ट, ह्यात प्यालेस, भिभान्ता, अलफ्ट, दुसित थानी रिसोर्ट, दुसित प्रिन्सेस, शिन्तामणि, क्राउन इम्पेरियल, होलिडे एक्सप्रेस, ताज सफारी, आईटीसी फरच्युन र होटल लड्र्स पछिल्लो समय नेपाल भित्रिएका चेन होटल हुन्।
एउटा चेन होटल भित्रिँदा १५/४० प्रतिशतसम्म पर्यटक थपिने व्यवसायीको दाबी छ। काठमाडौं म्यारियटका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालका अनुसार चेन होटलले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मुलुकको प्रचार गर्नुका साथै पर्यटक भित्र्याउन पनि ठूलो भूमिका खेल्छन्। सरकारले होटललाई प्राथमिकता दिए पनि कुनै सुविधा नदिएको अग्रवालको गुनासो छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटलले व्यवस्थापनबापत पाउने रोयल्टी पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लैजान नपाउने नीतिले अप्ठ्यारो पारेकाले तत्कालै समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
चेत होटललाई महँगो होटलका रुपमा पनि लिने गरिन्छ। चेन होटल (लगानी गरेर वा व्यवस्थापन भाडामा लिएर) प्रवेशसँगै आतिथ्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीयता कायम गरी भित्रिने विश्वास गरिन्छ भने विदेशी पर्यटक चेन होटलमा बस्न रुचाउँछन्। मुस्ताङमा सञ्चालित शिन्तामणि पनि त्यसमध्येकै हो। शिन्तामणि मोक्ष मुस्ताङ रिसोर्ट मुस्ताङमा सञ्चालनमा आएपछि अहिले विश्वबजारमा फेरि नेपालको चर्चा चुलिएको छ।
नेसनल जिओग्राफीले सन् २०२४ का लागि विश्वका उत्कृष्ट र मन परेका होटलको सूचीमा मुस्ताङको शिन्तामणि मोक्ष मुस्ताङ रिर्सोट एसिया महादेशकै पहिलो रोजाइमा पारेपछि नेपालको चर्चा चुलिन थालेको छ। जिओग्राफीले घुम्न र प्रकृति तथा पर्वतसँग रमाउन चाहनेका लागि शिन्तामणि होटल सिफारिस गरेको हो।
२०७८ देखि नेपाल भित्रिएको शिन्तामणि होटल्सले कम्बोडियाको बीच जंगलमा शिन्तामणि वाइल्ड नाममा लक्जरी होटल चलाएर विश्वभर चर्चा कमाएको छ। शिन्तामणि विश्व पर्यटन बजारमा जंगलबीचमा महँगो होटल चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएको होटल हो। शिन्तामणिमा एक रातकै १ हजार ८ सय डलर तिर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, शिन्तामणिले एक दिनको प्याकेज बेच्दैन। न्यूनतम तीन दिनमा एक जनाले कम्तीमा ५ हजार डलर खर्चिने पर्यटकको खोजी गर्दछ र त्यसैअनुसार आफ्ना कार्यक्रम अघि सार्ने गरेको छ।
नेपालमा विलासी र चेन होटलको प्रवेशसँगै धनाढ्य पर्यटकको आगमनमा पनि विस्तारै सुधार हुन थालेको चर्चा भइरहेको छ। खासगरी चीनका अर्बपति व्यापारी तथा संसारका ठूलामध्येको अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म ‘अलिबाबा’ का संस्थापक ज्याक माको नेपाल भ्रमण होस् या नेसनल जिओग्राफिकल सोसाइटीका सञ्चालक एवं अमेरिकी अर्बपतिहरु निजी जहाजमा नेपाल आएर फर्किएकोजस्ता घटनाले महँगा पर्यटकको आगमनमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न थालिएको छ।
अपवाद किन नहोस्, पछिल्लो समय भएका ज्याक मा र अमेरिकी अर्बपतिको आगमनले विश्वका धनाढ्यको भ्रमण गन्तव्यमा नेपाल पर्न थालेको संकेत गर्छ। स्फुर्ति र ताजगी (रिफ्रेसमेन्ट) का लागि विश्वका धनाढ्यको सूचीमा नेपाल पर्नु आफैंमा सुखद खबर हो।
हाल सञ्चालनमा रहेका मेघौली सेराई चितवन, द्वारिकाज रिसोर्ट धुलिखेल, काव्या रिसोर्ट, काठमाडौं द्वारिकाज, बबरमहल भिल्ला, द टेरेसेस, गोकर्ण फरेस्ट गल्फ रिसोर्ट, चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट, क्लब हिमालय, पार्क भिलेज होटल रिसोर्ट एन्ड अपार्टमेन्ट, टेम्पल टाइगर ग्रिन जंगल रिसोर्ट, दुसित थानी हिमालय रिसोर्ट, अन्नपूर्ण भ्यू रिसोर्ट, आगन्तुक रिसोर्ट, बाराही जंगल लजलगायतले नेपालमा खर्चालु पर्यटकलाई आकर्षित गराउँदै आएका छन्। यी रिसोर्टमा सामान्यतया एक जनाले प्रतिदिन कम्तीमा ११०–१२० डलर तिर्नुपर्छ।
नेपालमा नियमितजसो वार्षिक ५ लाख पर्यटक भित्रिरहँदा पहिलो पटक आयोजित ‘नेपाल भ्रमण वर्ष सन् १९९८’ मा ८ लाख पर्यटक भित्रिएका थिए। तर, २५ वर्षपछि सन् २०२३ मा पनि १० लाख १ हजार ८ सय ४४ पर्यटक मात्र नेपाल भित्रिए। अझ गुणस्तरीय (क्वालिटी) अर्थात् खर्चालु पर्यटक आगमन भने झनै सुस्त भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
अस्थिर सरकार हुँदा बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैनन्
पछिल्लो दशकमा जसरी सरकार अस्थिर भएको छ, त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्र पनि सरकारी नीतिका कारण अस्तव्यस्त देखिएको छ। पर्यटन क्षेत्र ४६ वर्ष पुरानो ‘पर्यटन ऐन, २०३५’ अनुसार चलिरहेको छ। छिनछिनमा फेरिने सरकारका कारण पर्यटन ऐन संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
पर्यटन नीति, २०६५ लाई पनि परिवर्तित समयअनुसार बनाउनुपर्नेछ। पर्यटन क्षेत्रले वर्षौंदेखि झेलेका समस्या समाधान गर्न बुझ्ने नेतृत्व आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि सरकार स्थिर हुनुपर्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं भिजिट नेपाल–२०२० का संयोजक सुरज वैद्यले उचित पूर्वाधारबिना निजी क्षेत्रले गरेको लगानी सुरक्षित नहुने भएकाले सरकारको प्राथमिकता पहिचान हुनुपर्ने बताउँछन्। भिजिट नेपाल–२०२० भने प्रचार–प्रसारकै क्रममा विश्वव्यापी कोभिड फैलिएपछि स्थगित हुन पुग्यो।
पछिल्लो समय मुलुकमा चेन होटल आउने क्रम बढिरहे पनि गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो बनाउन पनि सरकार उदासिन देखिन्छ। मूल सडकबाटै सहायक मार्ग निर्माण गरी होटलसम्मको बाटो उनीहरुले नै बनाउनुपर्ने मात्र होइन, संरचना हेरचाहसमेत गर्नुपर्ने भाष्य निर्माणमा सरकार लागेको देखिन्छ। ‘पूर्वाधार निर्माणको काम निजी क्षेत्रको नभएर सरकारको हो,’ संयोजक वैद्यले भने, ‘होटल क्षेत्रलाई हेर्ने नीति स्पष्ट बनाउनुपर्छ, नत्र पलायन नहोलान् भन्न सकिँदैन।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी नीतिगत जटिलताई फुकाएर अघि बढ्न प्रयासरत रहेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको सम्भावना एवं योजनाका विषय समेटेको बताउँछन्।
‘पयर्टन, प्रविधि, जलविद्युत्, कृषिजस्ता प्राथमिक र प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रसँग सरकार हातेमालो गर्न तयार छ’, उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने, वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता नीतिगत समस्या समाधान हो। नीतिगत सुधार गरेर प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्न सरकार कटिबद्ध छ।’
हरेक बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका नयाँ–नयाँ अवधारणा ल्याइन्छन्। तर, अस्थिर सरकारका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेका कयौं दृष्टान्त छन्। पछिल्ला केही वर्षका घोषणा हेर्दा लाग्छ, सरकार घोषणा गर्नमा खप्पिस छ तर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएजस्तो गरी प्रस्तुत भएको पाइन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाका लागि भिसा शुल्क नलिने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएन। त्यति मात्र होइन, सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित पर्यटन काज बिदा दिने घोषणा पनि कागजमै सीमित भयो।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सन् २०२३–३२ लाई पर्यटन दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरियो। तर, दुई वर्ष सकिन लाग्दा पनि पर्यटन दशक मनाउने विषयमा न कुनै छलफल भएको छ, न त कुनै कार्ययोजनै बनेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले पर्यटन दशकलाई बिर्सिएर चालू वर्ष १६ लाख पर्यटक ल्याउने घोषणा गर्याे।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने विनिमय दरअनुसार सन् २०००/२००१ मा प्रतिएक अमेरिकी डलरको खरिद दर ७३ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेकामा २०२४ सेप्टेम्बर १९ मा १३३ रुपैयाँ ७१ पैसा छ। यो तथ्यले पनि सरार्फको गुनासोसँग असहमत हुने ठाउँ छैन।
तर, सरकार नै बर्हिगमनमा प¥यो। त्यति मात्र होइन, नयाँ सरकारले आर्थिक वर्षको ३ महिना सकिँदासम्म कुनै कार्यक्रम अघि सारेको छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसमेत बजेटका प्रावधान कार्यान्वयन हुने÷नहुनेमा अन्योल देखिन्छन्। सरकारले हरेक पटक नयाँ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने गर्छ। तर, कार्यान्वयनमा चुक्दै गएपछि निजी क्षेत्रबाट सरकारप्रतिको हेराइ सकारात्मक हुन सकेको छैन। यसले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
