अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल सञ्चालनमा आउँदा त्यसका फाइदा÷बेफाइदा दुवै हुन्छन्। नेपालमा होटल सञ्चालन गर्दा र विदेशमा गर्दा धेरै फरक छ। हाम्रो ट्रिप इन समूहले नेपालमा भर्खरै होटल सुरु गरेका छौं। हामीले हस्पिटालिटी लाइनमा व्यवसाय थालेको धेरै भएको छैन। म २०१२ मा रसियाबाट जर्मन गएको थिएँ।
१२ वर्षको अन्तरालमा अहिले हामीले ५० वटा होटल सञ्चालन गरेका छौं। सबैमा गरी कुल ३ हजार कोठा व्यवस्थापन गरेका छौं। प्रायः होटल जर्मनीको फरक–फरक जिल्लामा छन्। एउटा होटल स्वीट्जरल्यान्डको जुरिचमा र एउटा बेल्जियममा सञ्चालनमा छ। मैले बाहिर काम गर्दा र नेपालमा काम गर्दाका अनुभव धेरै फरक पाएको छु। विदेश र नेपालमा होटल सञ्चालन गर्दा केही समानता भए पनि धेरै भिन्नता छ।
नेपालका धेरै होटल व्यापारिक÷व्यवसाय हुन्। नेपालका होटलमा बेड र बे्रक फास्ट मात्र हुन्छ। नेपालमा १५० वटा कोठा भएको होटलमा अनुमानित ५० जनशक्तिले व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ। तर, विदेशमा त्यही स्वरुपका होटलमा रेस्टुरेन्ट पनि छ भने २० जना मानिसले व्यवस्थापन गर्छन्। यदि बेड र ब्रेक फास्ट मात्र छ भने १५–१६ जना मानिसले व्यवस्थापन गरेका हुन्छन्।
युरोपमा कामदार एकदमै महँगा छन्। त्यसैले १५० वटा कोठा भएको २४ घन्टै चल्ने होटलको रिसेप्सनमा ४–५ जना कामदार र ६ जना हाउस किपिङका लागि राखिएको हुन्छ। नेपालमा एक जना मानिसले दिनमा १५ वटा कोठा मुस्किलले तयार पार्छ। तर, विदेशमा २२–२३ वटा कोठा एक जनाले नै तयार पार्छ। काम एउटै हो। नेपालमा प्रभावकारी रुपमा काम गराउन सकेका छैनौं।
विदेशमा सञ्चालित बेड र ब्रेक फास्ट मात्र भएका १५० वटा कोठा भएको होटल ३ जनाले व्यवस्था गरेका हुन्छन्। उनीहरू साढे ५ बजे आएर एक घन्टामा सबै तयारी गर्छन्। साढे ६ बजेदेखि ब्रेक फास्ट दिन सुरु हुन्छ। साढे १० बजे बन्द गर्छन्। एक घन्टामा सबै सफा गरेर काम सकाएर फर्किन्छन्। तर, रेस्टुरेन्ट छ भने ५ जनाले व्यवस्थापन गर्नुका साथै एक जना हाउस मास्टर राखिन्छ– केही समस्या आइपरे त्यसलाई समाधान गर्न। १८–१९ जना मानिसले सजिलै १५० वटा कोठा भएको होटल चलाएका हुन्छन्, विदेशमा।
नेपालमा सञ्चालित हाम्रो अकामा होटलमा १०८ वटा कोठा छन्। त्यहाँ ८० जना काम गर्ने मानिस छन्। अझै कर्मचारी नपुगेको गुनासो म्यानेजरबाट सुनिन्छ। नेपालमा एउटा कोठाका लागि एक जना कामदार हुनैपर्छ। १०८ वटा कोठा भएको होटलमा १०८ जना कामदार चाहिन्छ। नेपालमा होटल खोल्दा फाइदा भनेको यहाँ कामदार विदेशभन्दा अलि सस्तोमा पाइन्छ भन्ने हो। प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सके खर्च कटाउन सकिन्छ।
पहिलो पुस्ताको एनआरएनए भएकाले हाम्रो जरा नेपालसँगै गाँसिएको छ। दोस्रो, तेस्रो पुस्तामा अलि फरक होला तर, हामी पहिलो पुस्ता भएकाले विदेश बसे पनि मन नेपालमै छ। सपना नेपालको नै देख्छौं। त्यसैले गर्दा हामीले उठाउँदै आएका मुद्दा कडा रुपमा देखिएका छन्। गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकताको पनि व्यवस्था गरेको छ।
तर, त्यसलाई धेरै जटिल बनाइएको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता भनेको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई सहज हिसाबले मात्र नागरिकता दिने हो भने म जन्मेको देश हो भनेर नेपाली आउँथे।
पछिल्लो समय गैरआवासीय नेपाली नेपालमा आएर आफ्नो घर तथा नातेदारको घरमा नबसी होटलमा बस्ने ट्रेन्ड बढ्दो छ। अहिले हामीले निकालेको अनुमानित तथ्यांकअनुसार एक तिहाइ जनसंख्या नेपालभन्दा बाहिर छ। उनीहरूलाई नेपालसँग भावनात्मक लगाव छ।
कानुनले उपलब्ध गराइसकेका अधिकारमा रहेर सहज हिसाबले सुविधा दिने हो भने विदेशमा भएको धेरै ठूलो नेपाली समुदाय नेपालमा पर्यटक भएर र लगानी लिएर आउने थियो। एनआरएनएको कुरा उठ्दा सधैं गैरआवासीय नेपालीले वाचाअनुसार लगानी गरेनन् भन्ने गरिन्छ। नेपाली एनआरएनएको कुरा गर्दा हाम्रा छिमेकी भारत, चीन, पाकिस्तानलगायतका देशसँग तुलना गर्नुहुँदैन किनकि उनीहरू २–३ सय वर्ष अगाडिदेखिका हुन्। उनीहरूका ९–१० पुस्ता छन्।
उनीहरू आफ्नो पुर्खाको देशमा फर्केर गए भने एउटै व्यावसापयक घरानाले ठूलो लगानी र सहयोग गर्न सक्छ। नेपाली एनआरएनए भर्खरै १९९० को परिवर्तनपछि सुरु भएको हो। त्यसपछि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेशमा जाने र उतै संघर्ष गरेर भर्खरै बामे सर्दै गरेको समुदाय हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि उदार अभियान सुरु भएको २००३ देखि हो।
यही अभियानको क्रममा २००२ मा पहिलो पटक जापान जाँदा इके बकुरो स्टेसनमा नेपालीको एउटा रेस्टुरेन्ट छ भन्ने सुनेर गएँ। तर, अहिले नेपालीले चलाएका मात्रै ८ हजार रेस्टुरेन्ट र अरु धेरै ग्रोसरी पसल जापानमा छन्। विदेश गएर जागिर खानुभन्दा पनि आफैंले केही उद्यम गर्नुपर्छ भनेर लागिपर्ने नेपालीको संख्या बढेको छ।
गैरआवासीय नेपाली समुदायले आफ्नो व्यवसाय गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले सोच्ने भनेको आफ्नो पुर्खा देश हो। उनीहरूले आफ्नो देशलाई सुरक्षित ठान्छन्। त्यहाँ इज्जत, प्रतिष्ठा पाएको महसुस गर्छन्। त्यसैले ठूलो समुदायलाई आकर्षित गर्न जति पनि नीति नियम छन्, त्यसलाई सहज हिसाबले कार्यान्वयन गरिदिए मात्र पनि पुग्छ।
