मुलुकमा लगानी र लगानीमैत्री वातावण चाहिएको छ। सरकार, निजी क्षेत्र, राज्यका अन्य निकाय सबैको चाहना यही भए पनि त्यसअनुरुप वातावरण बन्न सकेको छैन। यस्तो किन भइरहेको छ? कारण खोजी हुनुपर्छ।
नेपालमा विस्तारै ‘म ठिक हो’, ऊ बेठिक हो भन्ने धारणा हाबी भइरहेको छ। ऊ बेठिक भएका कारण म ठिक भन्ने भाष्य र बुझाइले समस्याबाट बाहिर निस्कन मुस्किल भइरहेको छ। यस्तो अलमलबाट बाहिर निस्केर समस्याको समाधान खोज्नुपर्दछ। त्यसका लागि परस्परमा विश्वासको वातावरण आवश्यक पर्छ।
तर, नेपालमा ‘जोगी देखे भैंसी तर्सिने र भैंसी देखे जोगी तर्सिने’ वातावरण छ। सरकारप्रति निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रप्रति वित्तीय क्षेत्र ढुक्क हुन सकेको छैन।
सरकार निजी क्षेत्रमैत्री बन्न नसकेपछि लगानीमैत्री वातावरण कसरी तयार हुन सक्छ? सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रबीचको विश्वासिलो वातावरण आजको आवश्यकता हो।
समस्या नभएको स्थिति भए अर्कोले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदैन। समस्या देख्दैन। केही न केही समस्या भएकै कारण अर्कोले हामीमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। आज हामीले नै आफ्नोमा लगानी अनुकूल वातावरण छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहेका छौं। कुनै न कुनै कोणबाट यो किसिमको भाष्य सिर्जना भएको छ।
नेपालले केही समयअघि लगानी सम्मेलन ग¥यो। हरेक लगानी सम्मेलनमा कहिले नीति र अन्य किसिमका (कुनै न कुनै विषयमा) खोट देखाइरह्यौं। फेरि, हामी आफैं सबैभन्दा बढी सम्भावनाको क्षेत्र पर्यटन र होटल भनिरहेका छौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। तर, किन होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भएन? यो विषय गम्भीर भएर खोजी गरेका छैनौं।
बैंक तथा वित्तीय संस्था हाम्रा हुन् र व्यवसाय पनि हाम्रै छ। पर्यटन सम्भावनायुक्त क्षेत्र भनेर बारम्बार भनिरहे पनि लगानी गर्न तयार नहुनुलाई कसरी बुझ्ने?
नागरिक र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी माग, आशा, अपेक्षा, विरोध राज्यसँगै हुन्छ। हामीले थुप्रै नीति बनाइसक्यौं तर, अझै हाम्रो नीति तथा कानुनमा धरै समस्या छन्।
सरकारले बनाएको नीतिले स्वयं सरकारलाई नचिन्ने अवस्था छ। उद्योगले वनलाई चिन्दैन, वनले भूमि व्यवस्थालाई चिन्दैन। एकअर्कालाई निचिन्ने र निषेध गर्ने नीति बनाएर हामी लगानीमैत्री वातावरणको डम्फु बजाइरहेका छौं।
सरकार एउटै छ र मन्त्रालय त्यही सरकारको मातहतमा छ। तथापि, एकअर्कालाई निषेध गरेको छ। उद्योग खानी सञ्चालनको कुरा गर्दा वन, पर्यावरण समस्या र निषेध अगाडि आउँछ। जग्गा प्राप्ति थप जटिल छ। वित्तीय क्षेत्र जबसम्म प्रतिफल आउँछ भनेर ढुक्क हुँदैन तबसम्म लगानी गर्न चाहँदैन। यस्तो अवस्थामा बाहिरका लगानीकर्ता नेपालमा कसरी आउँछन्? त्यसैले थुप्रै परस्परमा बाझिने कानुनलाई अन्त्य गरेर नीतिगत रुपमा सरकारले उपयुक्त वातावरण दिनुपर्नेछ। वर्तमान सरकारको आवश्यक्ता तिनै अन्तरविरोध चिर्न भएको हो।
विगत दुई वर्षमा एक दर्जन कानुन निर्माण गर्न सकिएन। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी आवश्यक मानिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती सेवातर्फको कानुन बनाउन मुस्किल भइरहेको छ। अत्यावश्यकबाहेकका अन्य कानुन पनि बनाउन सकिएको छैन। अहिले पनि संघीय संसद्मा जे–जस्ता विषयले प्रवेश पाउनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता नीतिगत समस्या समाधान हो। नीतिगत सुधार गरेर परस्परको वातावरण तयार गर्ने काममा सरकार लागिपरेको छ।
मुलुकमै सम्भावनाको खोजी नगरेर हामी अन्यत्र सम्भावना देखिरहेका छौं। अरुले नेपालमा सम्भावना देखिरहेका छन् तर, हामी अन्यत्र सम्भावना खोजेर भौतारिएका छौं। यो किसिमको गलत भाष्यलाई चिर्नुपर्छ। मुलुकको पुँजीलाई लगानी क्षेत्र पहिचान गरी परिचालन गर्नुपर्छ। निषेध र नियन्त्रणमूखी नभई सहयोगी भएर लगानी भित्र्याउने कानुन र नीति निर्माणको आधार तयार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषय उठिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले हालै उड्डयन क्षेत्र सुधारको प्रस्ताव पारित गरेको छ। विमानस्थल र हवाई क्षेत्रको सुरक्षा, सडक समस्या र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको समस्या सबै मिलेर विद्यमान चुनौतीलाई सम्भावनामा बदल्नुपर्नेछ। सरकार पर्यटनबाट उद्योग क्षेत्रमा जान चाहन्छ। पर्यटन उद्योगबाटै अघि बढ्ने चाहना राख्दा राज्य मन्जुर नहुने कुरै छैन।
उद्योगको रुपमा लिने तर, पर्यटनकै नियमनमा रहने विषयले कहीँ–कतै समस्या ल्याइरहेको छ कि? राष्ट्रिय अभिभारा र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न आफू अगाडि रहेका प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गर्न सरकारले चाँडै सुधारको योजना ल्याउँदै छ।
सरकारले आफ्नो प्राथमिकीकरण अगाडि बढाएको छ। हामी चाँडै सहज वातावरण बनाएर आजका दायित्व पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौं। त्यसका लागि निजी क्षेत्र पनि मन खोलेर अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। सरकार नीतिगत जटिलताई फुकाएर अघि बढ्न हरदम प्रयासरत छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको सम्भावना र योजनाका विषयलाई समेटेको छ। पयर्टन, प्रविधि, जलविद्युत्, कृषिजस्ता प्राथमिक र प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रसँग सरकार हातेमालो गर्न तयार छ। सरकार एक्लैले सतहमा देखिएका असंख्य चुनौतीलाई पार लगाउन सक्दैन। सरकारको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँलाई पुँजी मान्दा पनि मुलुकको समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन। त्यसका लागि सबै क्षेत्र उत्तिकै सक्रिय भएर लाग्नुपर्दछ।
सबै राष्ट्रिय पुँजी उपयोग गर्ने किसिमको वातावरण तयार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार छ। वर्तमान निरासा र असन्तुष्टिलाई आशा र भरोसामा बदल्न निजी क्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। वर्तमान सरकार आफ्ना उद्देश्य र जनअपेक्षा पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँग हिँड्न तयार भएकैले निजी क्षेत्रको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न नीतिगत सुधारमा लागेको हो। परस्परमा बाझिने र एकअर्कालाई निषेध गर्ने नीति परिमार्जन गरेर ‘सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाली’को आकांक्षा पूरा गर्न सकारात्मक सोचका साथ निजी क्षेत्र र सरकारले एकअर्र्काका मन अनि विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ।
