कठमाडौं। गोल्डम्यान स्याक्सको प्रतिवेदनअनुसार भारतलाई आर्थिक वर्ष २०२५ देखि वित्तीय वर्ष २०३० सम्म वार्षिक औसत ६.५ प्रतिशत जिभिए (कुल मूल्यवृद्धि) कायम राख्न वार्षिक करिब १ करोड नयाँ रोजगारी आवश्यक पर्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
त्यसका लागि रियलस्टेट क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सक्दा यसले निर्माण क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिनेछ। यसले विभिन्न सीप स्तरमा रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण वृद्धि गर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
टियर–२ र टियर–३ सहरमा आइटी हब र साना सहरमा ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर (जिसिसी) स्थापना गर्नाले टियर–१ सहरी केन्द्रमा दबाब कम गर्नेछ र कम सेवा पुगेका क्षेत्रहरूमा रोजगारीका अवसर बढाउनेछ।
टेक्सटायल, खाद्य प्रशोधन र फर्निचर जस्ता श्रम–प्रधान उत्पादन क्षेत्रतर्फ वित्तीय प्रोत्साहन सार्नाले न्यूनदेखि मध्यम सीप भएका कामदारका लागि रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्न सक्नेछ।
सरकारको उत्पादन–सम्बद्ध प्रोत्साहन (पिएलआई) योजनाले मुख्यतया पूँजी–प्रधान उद्योगलाई फाइदा पुर्याएको भए पनि टेक्सटायल, जुत्ता, खेलौना र छालाका सामानसहित श्रम–प्रधान क्षेत्रतर्फ उत्साहजनक स्थानान्तरण भएको गोल्डम्यान स्याक्सले बताएको छ।
उत्पादन क्षेत्रका करिब ६७ प्रतिशत रोजगारी श्रमप्रधान क्षेत्रमा रहेकाले यो दृष्टिकोणले भारतको उत्पादन क्षेत्रलाई व्यापक रोजगारीका लक्ष्यलाई जोड्न सक्नेछ।
विगत दुई दशकमा भारतले लगभग १९ करोड ६० लाख रोजगारी थपेको छ। त्यसमध्ये दुई–तिर्हा पछिल्लो दशकमा सृजना भएका थिए। कृषिबाट निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कामदार स्थानान्तरण भएसँगै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन्।
निर्माण क्षेत्र भारतमा रोजगारीको प्रमुख चालक रहेको छ। यसले कुल रोजगारीको लगभग १३ प्रतिशत ओगटेको छ। रियलस्टेट र पूर्वाधारमा लगानीले रोजगारी सृजना गर्नुका साथै न्यूनदेखि मध्यम आय भएका घरपरिवारको आयस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
त्यस्तै कुल रोजगारीको करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिने सेवाक्षेत्र उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ। खुद्रा बिक्रेताका लागि अनलाइन प्लेटफर्ममा स्थानान्तरण भएसँगै इन्भेन्टरी व्यवस्थापन, प्याकेजिङ र डेलिभरी सेवाजस्ता क्षेत्रमा नयाँ भूमिका सृजना भएकाले विशेषगरी खुद्रा व्यापार क्षेत्रले डिजिटल रुपान्तरणबाट फाइदा लिएको छ।
भारतको श्रमशक्ति सहभागिता दर (एलएफपिआर) आर्थिक वर्ष २०१८ को ५० प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०२४ मा ६० प्रतिशत पुगेको छ। यो वृद्धिमा योगदान पुर्याउने कारकमा सुधारिएका मापन अभ्यास, महिलालाई लक्षित गरेर ऋण योजनामार्फत बढेको वित्तीय समावेशीकरण र साना तथा लघु उद्यममा विस्तारित अवसर समावेश छन्।–एजेन्सी
-1724921402.jpg)
