विगतमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बजेट लेखनअघि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका छाता संगठन हान, टानलगायत सबै सम्बद्ध साथीहरूसँग अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेको छु। तपाईंहरूको माग के हो? सरकारले के गरे पर्यटन क्षेत्र सहज रुपमा अघि बढ्छ? पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको होटललाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने थियो।
त्यतिबेला संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा होटललाई उद्योगसरहको मान्यता र सुविधा दिइनेछ भनिएको थियो। यसको अर्थ बजेटमा राखेको पृष्ठभूमि सम्झन खोजेको हो।
वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउन एउटा बजेट वक्तव्यमा ‘होटललाई उद्योगसरहको मान्यता छ’ भन्ने उल्लेख गरेर मात्रै पुग्दैन। त्यसले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गरी निरन्तरता पाउनुपर्छ। मान्यता दिइसकेपछि होटलले पाउने सेवा–सुविधा दिने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। तब मात्रै बजेटमा उल्लेख गरिएको विषयले सार्थकता पाउँछ।
बजेटमा उल्लेख त गरियो। बजेट पढेको मान्छे केही महिनापछि घर फर्कियो। त्यसपछि निष्कर्ष बेवारिसे भएको छ। वास्तवमा मेरो मान्यता होटलले उद्योग वा सोसरहको मान्यता र सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। अहिलेको सरकार होटललाई उद्योग वा सोसरहको मान्यता र सुविधा दिन दृढ छ।
उद्योगसहरको मान्यता र सुविधा लिन के–कस्ता काम गर्नुपर्छ, त्यसका विषयमा हान, टान, पर्यटन बोर्ड, आबद्ध अन्य सरोकारवाला तथा प्रभुत्व व्यक्तिलाई छलफलका लागि यसै मञ्चमार्फत आह्वान गर्छु र संस्थागत हिसाबले सुझाव अपेक्षाका साथ मन्त्रालयमा निमन्त्रणा गर्छु। होटललाई उद्योगसरहको मान्यता दिइयो भने के–कस्ता सुविधा प्राप्त हुन्छन् र त्यसका लागि क–कसले के–के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालासँगै छलफल गरेर सरकार अघि बढ्न चाहन्छ। सरकारले आँखा चिम्लिएर मात्रै आफ्नो निर्णय नगरी सरोकारवालाको सुझाव आत्मसात् गरेर अघि बढ्नेछ।
सरकारले आवश्यकता अनुभूत गर्दा नहुने भन्ने केही छैन। विगतमा पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने काममा सार्थक पहल होस् भनेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने माहोल निर्माण र आवश्यकता महसुस गरेर नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरिएको थियो। तर, बोर्डले सार्थक तबरले काम नगरेका अभिव्यक्ति तथा गुनासा आइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा बोर्डको नतिजाप्रति उत्साहित हुने अवस्था अहिले छैन। आफ्नो भूमिकाअनुरूप काममा लगाउन र साँच्चै पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति काम गर्न बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ध्यान दिनेछ।
बोर्डमा एक थान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छानेर मात्रै नपुग्ने÷नहुने रहेछ। अन्य धेरै हिसाबले बोर्डलाई मजबुत गर्नुपर्ने हो वा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण संस्थाका रूपमा विकास गर्ने विषयमा सरकारले सोच्ने बेला भएको छ।
केही समयअघि निर्माण सम्पन्न भएका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राज्यले बिनाआवश्यकता बनाएको वा गर्नु नपर्ने काम भयो भनेर भाष्य निर्माण गरिएको छ। दुई विमानस्थल निर्माणमा गरिएको खर्च राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको भाष्य बनाउन खोजिएको छ। यस्तो कोसिस सर्वथा गलत हो।
गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल बनाएर सरकारले राम्रो काम गरेको हो। अरू प्रकारका समस्या देखिएको भए सम्बन्धित निकायलाई हेर्ने अधिकार छ। तर, यी दुई विमानस्थल आवश्यक थिए। त्यति मात्र होइन, हामीलाई अर्को एउटा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चाहिएकै छ। नेपालमा यी विमानस्थलको आवश्यकता क्यानलगायतबाट भएका हवाई उड्डयनसँगसम्बन्धी अध्ययनमा हेर्न सकिन्छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक उडान क्षमता ५० लाख यात्रुलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। तर, अहिले करिब ९० लाख यात्रु व्यवस्थापन गरिरहेको छ। विमानस्थलको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठिरहेको छ। ५० लाख यात्रु क्षमताको विमानस्थलले ९० लाख यात्रु व्यवस्थापन गर्दा विभिन्न प्रकारका समस्याको चाङ लागेका हुन्।
त्यसकारण अर्को एयरपोर्ट चाहिएको हो। यसको निचोड भनेको गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल बनाएर सरकारले गल्ती गरेको छैन, बरु राम्रो काम गरेको छ। तर, विमानस्थल निर्माणको शिलन्यास जुन दिन गरिन्छ त्यही दिन निर्माण कार्य कहिले सकिन्छ भन्ने एकिन (टाइमलाइन) हुनुपर्छ। साथै, विमानस्थल निर्माण सकिएपछि कसरी सञ्चालनमा ल्याउने, कसरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू आउने÷जाने व्यवस्था मिलाउने भन्ने काम पहिले नै अघि बढाउनुपर्छ।
तर, सरकार पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै लाग्यो। पूर्वाधार निर्मााण सकिएपछि जहाज आएन भनेर मात्र कहाँ हुन्छ? जहाज ल्याउन पूर्वकार्य गरिनुपर्छ। गौतमबुद्ध र पोखराका हकमा पूर्वकार्य नभएका कारण विमानस्थल बनेर पनि नचलेको अवस्था छ। नचाहिएर नचलेको वा नबनाउनुपर्ने ठाउँमा बनाएर नचलेको भने होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सबै सरोकारवाला पक्ष तथा निकायसँग धेरै पटक कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर छलफल गरिसकेका छौं। कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव सरकारले प्रयोगमा ल्याउन तयार छ। भन्सार, हवाई इन्धन, भिसा, अध्यागमन (इमिग्रेसन)लगायतका विषयमा ‘स्किम’, ल्याडिन्ङ पार्किङलगायतमा अतिरिक्त सुविधा दिएर विमानस्थलमा आकर्षण बढाउन खोजिएको छ। यस्ता स्किम बनाउँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान आउँछन् भनेर बस्ने नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर नयाँ स्किम बिक्री गर्न पनि सरकार अग्रसर हुनेछ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा जाँदा नपाउने सुविधा भैरहवा र पोखराबाट जाँदा पाइन्छ भनेर स्किम बिक्री गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लागिपरेको छ। क्यानलगायत सम्बद्ध संस्थालाई पनि त्यही किसिमले लाग्न निर्देशन भइसकेको छ। यति गरिसक्दा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्छ भन्ने विश्वास छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अभ्यास हेर्दा सुरु–सुुरुमा राम्रा विमानस्थल पनि नचलेको पाइन्छ।
तर, हामी नयाँ विमानस्थललाई चलाउँछौं, चलाएरै छाड्छौं। यी विमानस्थल चल्दा स्वाभाविक रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्छ भन्ने सरकारको अपेक्षा छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको उडानले आफ्नो ‘रुट’ सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन। अनेक प्रकारको समस्यामा अल्झिएको छ। यसको व्यवस्थापन सुधार गरेर नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। क्यानको क्षमतालाई बढाउनुपर्नेछ। सतहमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरेर र पर्यटनका नयाँ पूर्वाधारलाई समय सान्दर्भिक बनाएर सरकार अघि बढ्छ।
पर्यटनमा ‘लक्जरी ट्याक्स’, हवाई जहाजको टिकट र टे«किङमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) किन भनेर प्रश्न गरिन्छ। यस्ता विषयमा कुनै समस्या छन् भने अर्थमन्त्रीसँगै भन्नुपर्छ। कर लगाउने अर्थमन्त्रीले हो। यदि सरकारले लगाएको कर कहीँ बेठिक देखिएको छ भने अर्थमन्त्रीलाई सुनाउनुपर्छ। तर, उल्लिखित शीर्षकमा कर लगाउँदा म अर्थमन्त्री थिइनँ। यद्यपि सबैका गुनासा राम्रोसँग सुनेको छु। के ठिक हो, के होइन, राम्रोसँग थाहा छ। कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चतामा भएका कारण जतिखेर भन्यो, त्यही समय समाधान गर्न पाउँदैनौं।
समय आउँदा सबैको आाँखामा आँखा जुधाएर तपाईंहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछु। पर्यटन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन हुने गरी सबैका गुनासो सम्बोधन गर्न यो अर्थमन्त्री सक्रिय रहनेछ।
पर्यटन व्यवसायसम्बन्धी ऐन÷कानुन पुरानो भएको र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग पनि आएका छन्। कुन ऐन कस्तो तबरले संशोधन गरिनुपर्ने हो? अहिलेको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न कस्ता कानुन आवश्यक छन् भन्ने विषयमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिन पनि सबै व्यवसायीलाई आग्रह गर्दछु। प्राप्त पुरानो ऐनमा कहाँ–कहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ सुधार गर्न व्यवसायीले दिएका उचित सुझाव ग्रहण गर्नेछौं।
सरकारले हिजोको अत्यासलाग्दो परिस्थितिबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैले व्यवसायी अहिले आत्तिनुपर्दैन। अब सरकारले व्यवसायीको कुरा सुन्ने र छलफलमा सहभागी हुने गर्छ। त्यो अवसर छ। त्यसैले हिजोको पीडा सम्झेर नआत्तिनु अनुरोध पनि गर्दछु।
व्यवसायीको कुरा आमनेसामने बसेर सुनिसकेपछि सम्भव हुने तहसम्म के गर्न सकिन्छ, सुधारका प्रयास गर्नेछौं। त्यसैले आफ्नो पेसा व्यवसायलाई क्रमशः अघि बढाउने प्रयास गर्नुस्, सरकार सदैव तपाइहरूको साथमा छ। निर्णय, काम, व्यवहार र सम्बन्धबाट सरकार तपाईंहरूको साथमा रहेको प्रतिबद्धता जनाउँछु र पुष्टि गर्दै जाने छु, न कि ओठे अभिव्यक्ति मात्र।
मुलुकका सम्पदालाई भावी पुस्ताका लागि सोच्ने मात्र नभएर त्यसलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ। कसैले राम्रो स्थानमा होटल खोल्ने योजना बनाए जग्गा खरिद गर्न मूल्य धेरै पर्छ जान्छ। जग्गा किन्ने पैसाले मौका पाएसम्म राम्रोसँग होटलका पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छौं। जग्गा किन्ने पैसाले त होटलै बन्छ। यस्ता समस्याको समाधान गर्न सरकारले राम्रा ठाउँ पहिचान गरी सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनेतर्फ सोचिरहेको छ।
राज्यले लुम्बिनी, पशुपतिनाथजस्ता मानव निर्मित पर्यटन गन्तव्यको प्रवद्र्धनमा पनि जोड दिनुपर्छ। संसारको सबैभन्दा ठूलो पर्यटन गन्तव्य लुम्बिनी तथा पशुपतिनाथ हो। जोकोही पनि एक पटक यी क्षेत्र पुगेर पवित्र हुन चाहन्छन्। त्यसबाहेक नेपाललाई खेलकुद पर्यटनसँग पनि जोडिन्छ। नेपालको उच्च भू–भाग लोमान्थाङ, जुम्ला, मुस्ताङ, सगरमाथाका फेदीलगायतमा ‘हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट स्टेडियम इभेन्ट’ गरेर त्यहाँ खेल खेलाउन सकिन्छ।
यसबाट एकातिर कम अक्सिजन भएको स्थानमा खेल्न सक्ने खेलाडी उत्पादन हुन्छन् भने अर्कातिर हिमाली क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय पनि बढ्छ। त्यसैले सरकार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीले भोगेका समस्या समाधान गर्न र भोलिका दिनमा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि तयार छ।
