काठमाडौं। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले असोज १६ मा मन्त्री स्तरिय निर्णय गर्दै ११ र १२ मा परेको अविरल वर्षासँगै गएको बाढीले क्षति पुर्याएको विवरण संकलन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। २१ कार्यदिन (सार्वजनिक विदा बाहेक) सीमा दिएर गठन भएको उक्त समितिको संयोजकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जिवच्छ मण्डल छन्।
अन्य सदस्यहरुमा विद्युत विकास विभाग र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका एक–एक उपमहानिर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिरणका उप–कार्यकारी निर्देशक (प्रसारण निर्देशनालय) र मन्त्रालयकै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) शालिग्राम भण्डारी सदस्य सचिव छन्। उनीहरलाई २१ कार्यदिन भित्र अध्ययन गरे प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्री खड्काको निर्देशन थियो।
तर, २१ कार्यदिनको सयम सीमा कटेर २४ दिन पुगिसक्दा अर्थात् कात्तिक १४ मा समितिले क्षतिको विवरण संकलन गर्न सकेको छैन। साथै अझै कहिलेसम्म विवरण तयार हुन्छ भन्ने विषयमा सहसचिव एवं समिति संयोजक मण्डल आफैं प्रष्ट छैनन्।
समितिले क्षतिको विवरण नबुझाउँदा बाढी गएको एक महिनासम्म पनि ऊर्जा मन्त्रालयले अस्थायी एवं स्थायी पुननिर्माण गर्ने विषय र बजेट व्यवस्थापनको पाटोमा उल्लेख्य कदम चाल्न सकेको छैन। तर, संयोजक मण्डल आफुहरुले नभइ आयोजना कार्यालयहरुबाट विवरण नआएकाले संकलन गर्न नसकिएको बताउँछन्।
‘हामीले आफ्नो तयारी सकेका छौं, आयोजना कार्यालयहरुलाई पत्र पठाएर क्षतिको विवरण दिनु भनेको सबैले जवाफ पठाउनु भएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई दुई पटक पत्र पठाइ सकेका छौं, सिँचाइमा पनि निरन्तर फलो भइरहेको छ।’ जलविद्युत कम्पनीहरुमा बाढीको लेदो पसेकाले पन्साउन नसक्दा विवरण उपलब्ध गराउन ढिलाई भएको जानकारी आफुले पाएको संयोजक मण्डलको भनाइ छ। यद्यपि तिहार पछि कार्यालय खुलेको ३÷४ दिनमा विवरण संकलन गर्न सकिने उनको दाबी छ।
उनकाअनुसार कुल ३४ वटा जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुगेको थियो। जसमध्ये १८ आयोजना सञ्चालनमा थिए भने १६ आयोजना निर्माणाधीन छन्। तर, ति आयोजनाबाट कति रकम बराबरको क्षति भयो अहिले नै भन्न नसकिने संयोजक मण्डल बताउँछन्। साथै आयोजनाको अस्थायी र स्थायी पुननिर्माण गर्न पनि कति रकम आयश्यक पर्छ भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले कुनै निष्कर्ष निकान्न सकेको छैन।
सिँचाइ आयोजनामा प्रादेशिक समन्वयको खाँचो
जलविद्युत आयोजनाहर संघ सरकारबाट सञ्चालनमा रहेपनि सिँचाइका आयोजनाहरुमा प्रदेश सरकरको पनि स्वामित्व र जिम्मेवारी छ। जसका कारण ऊर्जा मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरुसँग समन्वय गरेर विवरण तयार र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्षतिको विवरण संकलन गर्न गठित समितिले प्रदेश सरकारसँग जुम मिटीङबाट छलफल गरेको उनको भनाइ छ।
सिँचइतर्फ राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सनमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ भने बबइ सिँचाइ आयोजनामा पनि केही क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसबाहेक प्रदेश, स्थानीय सरकारबाट निर्माण भएका आयोजनामा क्षति भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयसँग चालू आर्थिक वर्ष रहेको बनेटबाट काम गर्न अपुग हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग्नु पर्ने सहसचिव एवं समिति संयोजक मण्डलको भनाइ छ। ‘हाम्रो मन्त्रालयमा भएको बजेटले पुग्दैन त्यसैले विवरण संकलन भएपछि मर्मतका लागि आवश्यक पर्ने बजेट एकिन गरेर अर्थसँग माग्नु पर्छ’ उनले भने।
म्याद सकिएको समिति
असोज १६ मा गठन भएको समितिको २१ कार्यादिन दसैंको बिदा कटाउँदा कात्तिक ११ मा पुरा हुन्छ। तर, म्याद सकिएपनि समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छैन। कुनैपनि समिति गठन भएर तोकिएको समय सीमा भित्र काम गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित समितिले म्याद थपको माग गर्नुपर्छ। तर, असोज १६ मा ऊर्जा मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिले न प्रतिवेदन बुझाएको छ न त म्याद थपको माग गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा समितिको म्याद स्वतह सकिएको र अब जहिले प्रतिवेदन बुझाउछन् त्यहि दिनसम्मलाई मान्ने गरिन्छ। तर, समिति संयोजक र त्यसमा आबद्ध सदस्यहरुले समय सीमा भित्र प्रतिवेदन नबुझाएको तथा म्याद थपका लागि पनि माग नगरेको विषय भने मन्त्रालयले राख्ने गर्छ।
