काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत महशुल सम्बन्धी विवाद मिलाउन मध्यमार्गी बाटोको खोजी गरिएको छ। २०७२ सालदेखि जारी रहेको विद्युत महशुल बक्यौतालाई लिएर प्राधिकरणले पछिल्लो समय कात्तिक ८ गते ४७ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता रकम नतिरेसम्म उद्योगको लाइन जोड्न नमानेपछि विद्युत नियमन आयोगको संक्रियतामा मध्यमार्गी बाटोमा सहमती गर्न लागिएको जनाएको छ।
श्रोतका अनुसार तत्कालका लागि लाइन जोड्नका लागि न्यूनतम १ प्रतिशत रकम धरौटीका रुपमा उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई बुझाउने छ। जसमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय बक्यौता भनेको ६ अर्ब रुपैयाँबाट १ प्रतिशत करिब ६ करोड रुपैयाँ धरौटीको रुपमा प्राधिकरणलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। बक्यौता रकम बुझाएपछि प्राधिकरणले लाइन जोड्ने तयारी गरेको छ।
धरौटी रकम लिएर विद्युत लाइन जोड्ने प्रस्ताव विद्युत नियमन आयोगबाट प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पठाउने र प्राधिकरणबाट पास गराएर उर्जा मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषदमा पठाउने तयारी गरिएको छ। हाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठक बसिरहेको छ।
यस्तै लामो समयदेखि जारी विवाद समधानका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव समेत छ। प्राधिकरण सञ्चालक समिति मार्फत पास गराएर उर्जा मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषदमा उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि प्रस्ताव जाने छ। समितिमा सरकारी प्रतिनिधिसँगै निजी क्षेत्रको तर्फबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने छ।
ट्रक÷डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई लिएर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न उद्योगमा अर्बौ रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै तेस्रो पटक लाइन काटेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। पछिल्लो समय उर्जामन्त्री दीपक खड्का समेतको निर्देशन नमान्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ती उद्योगमा लाइन काटेपछि दिर्घकालिन समस्या समधानका लागि मध्यमार्गी बाटो खोजीएको हो।
प्राधिकरणले विभिन्न समिति बनाएर प्रतिवेदन दिए पनि समाधान नभएपछि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गत वर्ष उच्च स्तरीय आयोग बनाइएको थियो। उक्त आयोगले गत जेठमा सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ।
निश्चित समयको मात्रै प्रमाण (टीओडी मिटरको डाटा)को आधारमा उद्योगीसँग महसुुल असुल्न सिफारिस गरेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एक पटक निर्णय गरेर पनि पछि सोही मितिको अर्को बेहोराको पत्र पठाएर निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो।
