काठमाडौँ । काठमाडौँको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छायादेवी कम्प्लेक्स/छाया सेन्टर) को सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा दायर भएका १५ थान निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ सकिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले कात्तिक ७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै मंगलबार बहस टुङ्ग्याएको थियो । सर्वोच्चले कात्तिक ७ गते रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सुनेको थियो भने कात्तिक ११ र १२ गते विपक्षीका कानुन व्यवसायीको बहस सुनेको थियो । उनीहरूले आफ्नो बचाउ गरेपछि कात्तिक १३ गते सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीसहितले बहस गरेका थिए ।
सरकारी पक्षको बहसपछि मंगलबार नै रिट निवेदकहरूले जवाफ दिएर बहस सकिएको थियो । त्यस लगत्तै न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढुङ्गानाको इजलासले बहस नोट पेस गरिदिन सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलाई आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रका अनुसार कात्तिक १६ गतेसम्म बहस नोट सबै पक्षले पेस गर्न र कात्तिकको अन्तिम हप्ता फैसला सुनाउने गरी इजलासबाट आदेश भएको छ ।
यो विवाद १० वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चमा उक्त जग्गा सरकारी कि व्यक्तिको भन्ने विवाद २०७१ सालमा सतहमा आएको थियो । त्यसपछि २०७६ सालसम्म विभिन्न रिट दर्ता भएका थिए । यी सबै मुद्दा विचाराधीन भएपछि सर्वोच्चले एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ थालेको थियो ।
उक्त विवादमा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकार, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, नक्सा पास बदर र लिखत धितोसमेत बदर माग गर्दै दायर भएका मुद्दा छन् ।
सर्वोच्चमा यो विवादसम्बन्धी २०७१ साल वैशाखमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पहिलो रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि असोजमा थप रिट दर्ता भएका थिए । भवन निर्माण नै रोक्नुपर्ने माग भए पनि अदालतले अन्तिम फैसला नभएसम्म निर्णय नगर्ने भनी सुनुवाइ सार्दै आएको थियो ।
यही विवादमा गुठी लिखत बदर, नक्सा बदर माग गर्दै भागवत नरसिंह प्रधानले २०७३ असोज २ गते सरोकारवाला पक्षको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यो विवादमा अदालतको अवहेलनासहित १५ थान रिट एकैसाथ राखेर सुनुवाइ भएको हो ।
यो मुद्दामा प्रतिमा पाण्डे र शंकरप्रसाद शाह, काठमाडौँ महानगरपालिका, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय विपक्षी छन् । विवादित उक्त जग्गामा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने सुरेशाय हाउजिङ कम्पनी प्रालि र अम्बिका राणाविरुद्ध लिखत बदरसमेतको मुद्दा छ ।
- सार्वजनिक पोखरी ठहर भए के हुन्छ ?
बहसका क्रममा पटकपटक उक्त जग्गा सार्वजनिक हो कि हैन र यदि सार्वजनिक नै ठहर भएमा निर्माण भएको भवन के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । न्यायाधीशहरूले सरकारी पक्षलाई पनि यो प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा सरकारले उक्त भवन भत्काउने नसोचेको तर उचित क्षतिपूर्ति दिएर सरकारी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने विकल्प उपयुक्त हुने तर्क गरेको थियो ।
तर छाया सेन्टरका कानुन व्यवसायीले भने उक्त भवन निर्माण हुँदासम्म कसैले केही विवाद नगरेको तर, पछि आएर गरेकाले व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेतको हनन हुने दाबी गरेका थिए । उनीहरूले राज्यले नागरिकको लगानीमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्कसमेत गरेका थिए ।
१५ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये १२ रोपनी जग्गा कुनै बेला सिंह सार्थबाहु गुठीको नामको पोखरी रहेको गुठियार तथा अनुसन्धानकर्ता भागवतनरसिंह प्रधानको दाबी छ । उनले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा यो जग्गा गुठीको भएकाले व्यावसायिक भवन बनाउनु गैरकानुनी हुने दाबी गरेका छन् ।
कित्ता नम्बर १६७ मा रहेको भगवानबहालस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणदेखि नै विवादमा आएको थियो । मालपोत कार्यालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने जग्गामा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । रिट निवेदक प्रधानले आफूहरूले उक्त पोखरीमा कमलको फूल टिप्ने अनि भगवानलाई चढाउने गरेको र यो सरकारी गुठी सरहको जग्गा भएको दाबी रिटमा गरेका छन् ।
२०४४ सालमा सरकारले यो पोखरीलाई सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । त्योभन्दा अगाडि यसको स्वामित्व राणा परिवारको नाममा थियो । केशर शमशेर राणाले गुठीलाई वर्षको १ सय २५ रुपैयाँ तिर्ने गरी १९७७ सालमा पोखरी आफ्नो कम्पाउन्डमा पारेका थिए ।
केशर शमशेरको देहावसानपछि उनका छोरा केयुर शमशेरले पोखरी सुकाएर २०२७ सालदेखि धान रोप्न सुरु गरेका थिए । उनले पछि मोही दर्ता गराएका थिए । यो पोखरी ठमेल भगवानबहालस्थित विक्रमशील महाविहारमा रहेको सिंह सार्थबाहु गुठीको नाममा थियो । भगवानलाई चढाउन यहीँको कमलको फूल प्रयोग गरिने चलन भएको प्रधानले बताए । महाविहारको संरक्षण प्रधानले गर्दै आएका छन् ।
२०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो । नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १६७ मा परेको हो । उक्त कित्ताको क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ । २०३९ जेठ २४ मा भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै जनिएको छ । त्यतिबेलाको पुर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ । गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ ।
२०४४ मंसिर २३ गते सरकारले निर्णय गरेर उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो । त्यसयता बनेको जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । जग्गाधनीको नाम ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख भएकाले व्यक्तिगत भवन निर्माण भएको भए पनि भत्काउन सर्वोच्चबाट आदेश हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
१० वर्ष पुराना मुद्दा भएका कारण सर्वोच्चले अभियान फाँटमा राखेर यसको सुनुवाइ गर्दै आएको छ । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउँदै उक्त जग्गा सरकारको ठहर गरेमा त्यसमा निर्माण भएको भवन भत्काउने कि राख्नेबारे पनि फैसलामा बोल्नुपर्ने छ । यदि फैसलामा नबोलेमा निर्माणकर्ताले अलग्गै क्षतिपूर्तिको मुद्दा भने लड्न सक्ने छ ।
