काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एउटा समूहले गरेको साधारणसभाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले साधारणसभा गर्नुको कारण माग गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको हो । कात्तिक १२ र १२ गते एनआरएनएको बद्री केसी पक्षले साधारणसभा तय गरेसँगै त्यसविरुद्ध एनआरएनएकै अर्को समूहको नेतृत्व गरिरहेका आरके शर्मासहित तीन जनाले कात्तिक ८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय, बद्री केसी र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकता महाधिवेशन गर्न पत्र पठाएको अवस्थामा केसी पक्षले साधारणसभा लगायतका गतिविधि गर्नु अवैधानिक हुने दाबी गरिएको थियो ।
शर्मा समूहले सर्वोच्चको यसअघिको आदेशले बद्री केसी समूहलाई काम गर्ने अधिकार नदिएको तर उनीहरुले त्यस विपरीत गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजेकाले यस्तो कार्यलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको छ ।
अदालतले एकता महाधिवेशनतिर नगएर छुट्टै साधारणसभा गर्नपर्नुको कारणबारे जवाफ माग गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । सर्वोच्चको गत चैत २१ गतेको फैसलाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १ मा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन पत्राचार गरेको थियो । तर, सो पत्रलाई वेवास्ता गर्दै केसी समूहले साधारणसभा गरेको हो ।
अदालतको आदेशअनुसार अब विपक्षीले जवाफ पेस गरेपछि अर्को पेसी तोकेर यसबारे सुनुवाइ हुनेछ ।
यसैबीच बद्री केसी पक्षले भने विवादकै बीच साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको छ । अबको सुनुवाइबाट अदालतले साधारणसभाको वैधानिकताबारे आदेश गर्ने बताइएको छ । तीन समूहमा विभाजित एनआरएनएलाई मिलाउने गरी सर्वोच्चले चैत २१ मा एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएपछि अहिलेसम्म विवाद भने समाधान हुन नसकेको हो ।
