काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आग्रहपछि राजमार्गमा स्थानीय सरकारबाट ढाट राखेरै भइरहेको असुली रोक्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।
गृहले भौतिक मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई बोधार्थ हुने गरी कात्तिक १२ मा राष्ट्रिय राजमार्गमा स्थानीय सरकारबाट हुँदै आएको ‘पटके असुली’ रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा असुलिने गरेका विभिन्न किसिमका अवैध करलाई रोक्न निर्देशन दिएको परिपत्रमा उल्लेख छ।
२०७५ मंसिर १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकार मातहतका कुनै पनि राजमार्गमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कुनै पनि प्रकारका कर उठाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रको उक्त निर्णय बर्खिलाप गर्दै स्थानीय सरकारले अझै पनि विभिन्न स्थानमा ढाट राख्दै पटके कर असुल्दै आएको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ।
यातायात व्यवसायीले पछिल्लो पटक कात्तिक ५ गते पटके असुली रोक्न माग गर्दै भौतिक मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशनसहितको परिपत्र गरेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए। गृहको परिपत्र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासनको सहयोग अनिवार्य हुने उनको भनाइ छ।
चितवनको भरतपुर महानगर, सुनसरीको धरान उपमहानगर, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगर, पर्साको जितपुर नगरपालिका, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका र चिचिला गाउँपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, साँघुरीगढी गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरले अवैध रूपमा पटके कर असुल्दै आएको सिटौलाले दाबी गरे।
