काठमाडौं । सरकारले नेपालका सुख्खा बन्दरगाहलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्याप’मा राख्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा नेपालको सुख्खा बन्दरगाह समावेश नहुँदा ठूलो नोक्सान ब्यहोर्नुपरेको निश्कर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निस्कर्ष छ । सोहि कारण बिराटनगर र वीरगन्जका सुख्खा बन्दरगाहलाई म्यापमा राख्ने प्रक्रिया थालिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुन्ठ अर्यांलले जानकारी दिए ।
‘अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि सुख्खा बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा परेका छैनन्,’ अर्यालले भने, ‘सरकारले वीरगन्ज र विराटनगरका सुख्खा बन्दरगाहलाई म्यापमा समावेश गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालिएको हो ।’
नेपालको बन्दरगाहलाई विश्वसामू चिनाउन सिपिङ म्यापमा राख्नुपर्छ । यदि त्यहाँ समावेश गरिएन भने नेपालमा कुन कुन बन्दरगाह कुन कुन क्षेत्रमा छन्, भन्ने थाहा हुँदैन । त्यही भएर सरकारले अहिले नेपालका बन्दरगाहलाई विश्वसामू चिनाउन र व्यवसायीले भोगेको नोक्सानीलाई कम गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाएको अर्यालले जानकारी दिए ।
नेपाली उद्यमी÷व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट ल्याएका सामान कोलाकात्ता बन्दरगाहसम्म आउँछ । त्यहाँबाट नेपाली व्यवसायीले वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहमा ल्याउने गर्छन । यदि नेपालले आफ्नो सुख्खा बन्दरगाहलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा राख्न सकेमा सोझै वीरगन्ज वा विराटनगर सुख्खा बन्दरगाहसम्म सामान आउछ । व्यवसायीले त्यहाँबाट आफ्नो उद्योग वा गोदामसम्म लैजान सक्ने अवस्था छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ठकालका अनुसार अहिले सामान आउँदा मलेसिया टू नेपाल भनिने गरेको छ । सिपिङ म्यापमा हाम्रा सुख्खा बन्दरगाह परेमा मलेसिया टु वीरगन्ज (नेपाल) भनेर आउछ । उनका अनुसार कहाँसम्मको डेस्टिनेसन भन्ने पनि थाहा हुन्छ ।
मन्त्रालयका सचिव अर्याललका अनुसार सिपिङ म्यापमा नेपाली सुख्खा बन्दरगाहलाई राख्ने विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयका सहसचिव ढकाल सहभागी भएका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाली सुख्खा बन्दरगाहलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा राखेपछि नेपालको सुख्खा बन्दरगाहसम्म सामान ल्याइदिने जिम्मा सिपिङ कम्पनीकै हुने र उद्योगी÷व्यवसायीले अहिले तिर्दै आएका डेमरेजलगायतका कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने बताए ।
‘नेपाली सुख्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउने जिम्मा सिपिङ कम्पनीको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुने वित्तिकै उद्योगी÷व्यवसायीले कुनै पनि शुल्क वा डेमरेज चार्ज तिर्न पर्दैन । अहिले व्यवसायीले डेमरेज वा अन्य शुल्क गरेर बार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यदि नेपालले आफ्ना सुख्खा बन्दरगाहलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा लैजान सकेके अवस्थामा सिपिङ कम्पनीले सिप (जहाज)बाट लिएर रेलमा राखेर वीरगन्ज वा विराटनगरसम्म ल्याउने जिम्मेवारी हुने गोल्छाले जानकारी दिए ।
नेपालको सुख्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउने जिम्मेवारी सिपिङ कम्पनीकै हुने वित्तिकै व्यवसायीले डेमरेज र डिटेन्सनबापत तिर्नुपर्ने अर्बौ रुपैयाँ जोगिने उनको भनाइ छ ।
नेपाली सुख्खा बन्दरगाहलाई म्यापमा राखेपछि जुन पोर्टमा जानुपर्ने सामान हो, त्यही पोर्टमा ल्याइदिन्छ । नेपाली व्यवसायीले कुनै झन्झन ब्यर्होनु पदैन । सिपिङ कम्पनीले लाग्ने शुल्क सबै उल्लेख गर्छ । सो शुल्क तिरेपछि व्यवसायीलाई कुनै दुख वा झन्झन नहुने गोल्छा बताउँछन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव ढकालले सुख्खा बन्दरगाहलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा राखिसकेपछि सम्पूर्ण खर्च सिपिङ कम्पनीकै हुने बताए । ‘बिमा, अन्य शुल्क सबै उसैको जिम्मा हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘यदि बीचमा सामान हरायो, चोरी भयो वा नोक्सानी भएमा सिपिङ कम्पनीको जिम्मा हुन्छ ।’
इन्टर गभरमेन्ट एग्रिमेन्ट अन ड्राइपोर्टमा पनि हाम्रा बन्दरगाहहरु दर्ता गराउनुपर्छ । दर्ता गराउने काम भइसकेको छ । तर, हाम्रो संसदले एग्रिमेन्टलाई ‘रेटिफिकेसन’ गरेको छैन । यसको अनुमोदनका लागि संसद्मा पठाएको र यो अधिवेशबाट अनुमोदन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङको कुन कुन ठाउँमा बन्दरगाह छन् भन्ने एउटा सूची हुन्छ । त्यो लिस्टमा नेपालको बन्दरगाह सूचीकृत भएपछि मात्रै बैधानिक हुन्छ ।
ढकालका अनुसार नेपालका भएका सबै सुख्खा बन्दरगाहलाई म्यापमा राख्न खोजिएको हो । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्याप र अन्तर्राष्ट्रिय सुख्खा बन्दरगाहसम्बन्धी म्याप दुई ओटा म्याप हुन्छन् ।
