काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता उद्योगीलाई बारम्बार दिइरहेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कात्तिक ८ गते ४७ वटा उद्योगमा एकैसाथ बिजुली काटेपछि पीडित बनेका उद्योगीले प्रधानमन्त्री ओली, ऊर्जामन्त्री खड्का र उद्योगमन्त्री भण्डारीसँगको भेटमा लाल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उद्योगीले प्राधिकरण र आफूहरुबीच जारी विवाद समाधानको एकै आधार भनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएकोले त्यसलाई लागू गर्न आग्रह गरे।
आइतबार पीडित उद्योगी व्यवसायीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढे आफूहरु मान्न तयार रहेको सर्त अगाडि सारेका छन्।
२०७२ देखि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले बिजुली बक्यौता रकम विवाद दीर्घकालीन समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न दिएको सुझावअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०८० पुस २४ मा आयोग गठन गरेका थिए। उक्त आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङको दबाबपछि ऊर्जा मन्त्रालयलमा पठाएको पत्र नै दुई वटा बनाइएका थिए।
लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न किन मान्दैनन् घिसिङ
आफ्नै सहमतिमा शक्तिशाली आयोग गठन गरे पनि घिसिङ चाहेजस्तो प्रतिवेदन नआएपछि रुष्ट बनेका थिए। आयोगको प्रतिवेदनमा प्रमाणको आधारमा मात्र उद्योगीबाट पैसा असुल्न भन्ने विषय उल्लेख थियो। यदि, सो प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आए आफूले चाहे जसरी उद्योगीबाट फर्जी बिलको आधारमा पैसा उठाउन नमिल्ने भएपछि घिसिङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘कन्भिन्स’ गराएर मन्त्रिपरिषदबाटै दुई वटा पत्र लेखाउन सफल भएका थिए।
उद्योगीले भने प्रमाणका आधारमा मात्र उद्योगबाट पैसा असुलिने उल्लेख गरेकाले दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए। सोही कारण प्राधिकरण र उद्योगीबीच जारी विवाद समाधान हुने आसमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।
उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री दाहालले दुईटै पत्र लेखेर विवाद बल्झाएपछि तत्कालीन सत्तापक्ष र हालका प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी कार्यालय च्यासलमै पुगेर लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिन अनुरोध गरेका थिए। ओलीले त्यही बेला पनि उद्योगीसँग लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु लागू गर्ने र नयाँ लगानी गरेर औद्योगिक वातावरण सुधारिने आश्वासनसमेत दिएका थिए।
तर, ओलीले भनेजस्तो लाल आयोगकाे प्रतिवेदन त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यान्वयन गर्न मानेनन्। अहिले तिनै ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा र लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियतमा छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सुइँको पाएपछि हतासमा रहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एकैसाथ ४७ वटा उद्योगमा लाइन काटिदिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीलाई पठाएको फर्जी बिलको आधारमा देखाएको कागजी नाफा घट्ने र आफैंले काटेको बिल सच्याउनुपर्ने भएकाले जसरी पनि आफ्नो कार्यकालमा पैसा उठाएरै छाड्ने अडानमा घिसिङ छन्।
साेही कारण पटक पटक सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा लाइन काट्ने मात्र गरेका छैनन्, हजारौंलाई रोजगारी दिँदै राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ राजश्व तिर्दै आएका उद्योगीलाई सामाजिक रुपमा बदनामसमेत गराउँदै आएका छन्। करिब १० वर्षदेखिको विवादकाे दीर्घकालीन समस्या समाधानमा भन्दा समस्या बल्झाउँदै उद्योगीहरुलाई तर्साएर पैसा असुल्ने ध्याउन्नमा कार्यकारी निर्देशक लाग्दा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण मात्र बिग्रिएको छैन, विदेशी लगानीकर्ताले समेत नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बनेको छ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन निर्णय गर्न सक्छन्
लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरे प्राधिकरणले हुबहु लागू गर्नुपर्छ। आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हुन सक्ने एक उद्योगीले बताए। प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीसमेत लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर १० वर्षदेखि जारी विवाद अन्त्य गरेर औधोगिक क्षेत्रमा नयाँ सन्देश दिने अवसर मिल्ने ती उद्योगीको भनाइ छ।
