काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले भ्रष्टाचारलाई पूर्ण निर्मूल गर्न प्रतिनिधिसभामा नयाँ कानुन र विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्।
आज सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सरकारले भ्रष्टाचार निवारण/नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने र भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रुपमा निर्मूल गर्न कानुन र विधयेक प्रस्तुत गरिएको बताएका हुन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक समितिमा विचाराधीन छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण विधेयकसम्बन्धी छलफल गर्न समितिमा बोलाइएका गृहमन्त्रीले भने, ‘प्रस्तुत विधयेक चाँडोभन्दा चाँडो समितिबाट टुंगो लगाएर आगामी अधिवेशनमा पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदेओस् भन्ने सरकारका तर्फबाट आग्रह छ। यी विधयेक प्राथमिकतामा छन्, तुरुन्त पारित गरेर कानुन बनाउनुपर्छ।’
विधेयकलाई आउँदो अधिवेशनबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन समितिले टुंगोमा पुर्याएर संघीय संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न उनको आग्रह छ। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक रुपले परिमार्जन र संशोधन गर्न विधयेक प्रस्तुत गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘जुन समितिमा विचाराधीन छ।’
गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेर मुलुकमा सुशासन प्रत्याभूति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे। ‘यी विधेयक पूर्ववर्ती सरकारबाट प्रस्तुत भएका भए पनि सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो, सरकार अलग÷अलग हुँदैन’, उनले भने।
