काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच उत्पन्न महसुल विवाद सल्टाउन मिलाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)ले मध्यस्थताको भूमिका सुरु गरेको छ। २०७२ देखि प्राधिकरण र उद्योगीबीच जारी डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन महसुल विवाद मिलाउन महासंघले मध्यमार्गी भूमिका सुरु गरेको हो।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले १० वर्षदेखि एउटै विवाद नमिल्दा औधोगिक वातावरण बिग्रिरहेको बताउँदै थप क्षति हुन नदिन महासंघले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताए।
प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ४७ वटा उद्योगमा एकसाथ लाइन काटेसँगै उत्पन्न विवाद तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा मिलाउन महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार र उद्योगीलाई आग्रह गरिसकेको छ।
महासंघले अहिले पनि उद्योगी र प्राधिकरणबीच जारी विवाद मिल्ने एउटै उपाय भनेकै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन रहेको जनाउँदै आएको छ।
सोमबार पीडित एवं प्रताडित उद्योगी समूहद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विवाद समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताए। ‘महासंघकै मागअनुसार लाल आयोग बनेको र अब त्यसकै प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विषय एक दशक हुन लाग्दासमेत नटुंगिनु दुर्भाग्य हो।
पटक–पटक लाइन काट्ने र जोड्ने गर्दा आन्तरिक एवं बाह्य लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश जाँदैन,‘ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान नभइरहेका बेलाबेला हुने यसखाले घटुना दोहोरिनु गलत भयो। तत्कालै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्छ।’
तत्कालै पीडित उद्योगी र प्राधिकरणबीच वार्ता गरी दीर्घकालीन रुपमा समस्या समधानका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। वार्ताका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गरिदिन महासंघ तयारसमेत श्रेष्ठले बताए।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच जारी विवाद मिलाउन यसअघि महासंघकै पहलमा सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पालामा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको समितिले महसुल विवादबारे प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गरेको थियो।
उद्योगी व्यवसायीले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले नै बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन राज्यकै एउटा अंगले मान्दिनँ भनेर उद्योगी व्यवसायीलाई बारम्बार दुःख दिएर अन्याय गरिरहेको बताए।
‘लाल आयोगले पैसा उठाउन भनेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई अक्षरशः पालना गर्नुस् न, हामी त्यो मान्न तयार छौं,‘ पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले भने, ‘आयोगले प्रमाणसहित पैसा लिनू भनेको छ। बत्ती प्रयोग गर्ने, पैसा नतिर्ने हुँदैन।’
निश्चित समयको मात्रै प्रमाण (टीओडी मिटरको डाटा)को आधारमा उद्योगीसँग महसुुल असुल्न सिफारिस गरेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको सरकारले एक पटक निर्णय गरेर पनि पछि सोही मितिको अर्को बेहोराको पत्र पठाएर निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो।
