काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार रातीबाट ४७ उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिदिएपछि निजी क्षेत्र आतंकित बनेको छ।
प्राधिकरणले एकलौटीरुपमा फर्जी बिल पठाएर बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गर्दै विभिन्न उद्योगमा लाइन काटेको हो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा प्राधिकरणले उद्योगमा बिजुली काटेको यो तेस्रो पटक हो।
पछिल्लो पटक २०८१ असार २५ गते विभिन्न ६ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो। र, साउन ८ मा तीनमहिना भित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो। उद्योगमा लाइन काटिएपछि प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्रीदेखि उद्योगमन्त्रीहरु लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई तोकेता गर्दै र विभिन्न सर्त अगाडि सार्दै प्राधिकरण बिजुली जोड्न राजी हुने प्रचलन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। प्राधिकरणले राखेको सर्तमा उद्योगीहरुले पनि मुन्टो हल्लाउँदै लाइन जोडेपछि चुपचाप बस्ने गरेका छन्।
दोस्रो पटक राखेको सर्त अनुसारको भाखा अर्थात तीन महिनाको समयावधि कात्तिक ८ देखि सकिएपछि प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न ताकेता मात्र गरेन नतिर्ने उद्योगको लाइन पुनः काट्ने धम्किपूर्ण पत्र समेत पठायो। अन्ततः बिहीबार ८ गतेबाट ४७ वटा उद्योगमा लाइन काटियो।
प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेपछि पहिलो र दोस्रो पटक जस्तै उद्योगीहरु तातिन थालेका छन्। यस अघि दुई पटक पनि प्रधानमन्त्री र उर्जा मन्त्रीहरुको निर्देशनमा बिजुली जोड्ने गरेकोले यो पटक पनि त्यहि परिघटनाहरु अगाडि बढाउन थालिएको छ। अर्थात, राजनीतिक दलबाटै तत्कालका लागि समस्या समधान गर्ने र पछिका अवधीमा के गर्ने भन्ने ती उद्योगीहरुले मनमा राखेको पाइँदैन। उद्योगमा लाइन काटिएपछि उद्योगीहरुले शनिबारबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर प्राधिकरणसँग समन्वय गरिदिन हारगुहार गरिरहेका छन्।
समय हुँदा चुप लाग्ने र समस्या आएपछि तातिने उद्योगीको बानी
गत साउनमा लाइन जोड्दा नै उद्योगीहरुलाई थाहा थियो कि तीन महिनापछि पुनः प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्छ भन्ने। लाइन काट्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि समय हुँदा चुपचाप बस्ने र अहिले लाइन काटेपछि रुवाबासी गर्न थालिएको भन्दै उद्योगीहरु बीच घोचपेच सुरु भएको छ। ‘समय हुँदा चुप लाग्ने र समस्या सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई गुहार माग्ने हाम्रो पुरानो बानी अझै सकिएको छैन,’ एक असन्तुष्ट उद्योगीले भने, ‘तीन महिनाको बीचमा समस्या समधानका लागि पहल नै भएन।’
जति बेला लाइन जोडियो त्यहि बेलादेखि दीर्घकालीन समस्या समधानका लागि कुनै पनि निकायसँग औपचारिक रुपमा छलफल नभएको ती उद्योगीको भनाइ छ। ‘समय छउन्जेल वास्ता नगर्ने, अहिले लाइन काटेपछि हारगुहार गर्ने प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘अब लाइन जोड्दा सदाका लागि विवाद समधान निकाल्नुपर्छ।’ पटक–पटक लाइन काट्दा उद्योगले आर्थिक रुपमा बेहोर्ने क्षतिको हिसाब मात्र हैन सामाजिक रुपमा समेत नकारात्मकता बढेको भन्दै सरकारसँग छलफल गर्ने अगुवा उद्योगीहरुले दीर्घकालीन समस्या समधान गरी समाजलाई वास्तविकता बुझाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरुले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै सूचि सार्वजनिक गरेपछि समाजमा उद्योगी व्यवसायीहरु प्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ। २०७२ सालदेखि सुरु भएको विवाद १० वर्ष हुन लाग्दा समेत समधान हुन सकेको छैन। उद्योगीहरुले प्राधिकरणसँग प्रिमियम शुल्कमा प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रमाण मागिरहेका छन् भने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रमाण नभएको तर तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
विवाद समाधानका लागि सरकार र प्राधिकरणले विभिन्न समिति बनाएर प्रतिवेदन दिए पनि समाधान नभएपछि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गत वर्ष छानबिन समिति बनाइएको थियो। उक्त आयोगले गत जेठमा सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ।
निश्चित समयको मात्रै प्रमाण (टीओडी मिटरको डाटा)को आधारमा उद्योगीसँग महसुुल असुल्न सिफारिस गरेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एक पटक निर्णय गरेर पनि पछि सोही मितिको अर्को बेहोराको पत्र पठाएर निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो।
