काठमाडौं। बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण नदिई बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेपछि शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटगरी तत्कालै समस्या समधानका लागि अनुरोध गरेका छन्।
बिहीबार साँझ प्राधिकरणले विभिन्न ४७ वटा उद्योगमा लाइन काटेपछि उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी समस्या समधानका लागि अनुरोध गरेका हुन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा उद्योगहरुमा गएर लाइन काटेर राज्यको एउटा निकायबाटै बारम्बार उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही गरिरहेको भन्दै दीर्घकालीन समस्या समधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहल गरिदिन भेटको अवसरमा अनुरोध गरेका हुन्।
आफूहरुले लोडसेडिङको बेला अतिरिक्त बिजुली उपभोग नगरेको र प्राधिकरणले ५ वर्षपछि बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै फर्जी बिल पठाएर अनावश्यक दुख दिइरहेको गुनासो गरे।
यदी, प्राधिकरणले त्यो समयमा बिजुली पठाएको भए त्यसको प्रमाण देउ हामी तिर्न तयार छौं भन्दा पनि प्रमाण नदिई उल्टै समाजमा बेइजत गरिरहेकाले यस्ता काम राज्यको निकायबाट तत्काल बन्द गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनुरोध गरेको भेटमा सहभागी एक व्यवसायीले भने।
व्यवसायीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत बक्यौतामा प्रमाणको आधारमा समस्या समधान गर्ने आश्वासन दिए। मुलुकमा औधोगिक वातावरण सुधार गरी नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार सदैव तयार रहिरहेको बेला प्राधिकरणसँगको विवाद अन्त्य केही समय भित्रै गराउने आश्वासन समेत प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको बताए।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि उद्योगीहरुले आइतबार उर्जामन्त्री खड्कासँग संघन भेट गरेका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका उर्जामन्त्रीसँग भेट गरी दीर्घकालीन रुपमा समस्या समधान गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाएको छ।
उर्जामन्त्री खड्काले बिहीबार पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल उद्योगमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए। तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने मन्त्रीपरिषदको लिखित निर्देशन चाहिने अडान राख्दै अध्यक्ष समेत रहेका उर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै उद्योगमा बिजुली काटेका थिए।
उर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीहरुले प्रिमियम दरमा बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण मागिरहेको बताउँदै प्रमाण दिन अनुरोध गरेका थिए। उद्योगीहरुले पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रमाण मागे पनि दिन अस्विकार गर्दै आएका छन्।
