काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता झण्डै २ हजारको हाराहारीमा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दायर भएका छन् । बिशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्म १ हजार ८ सय ५५ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा पेश भएका छन् ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी मंसिर र पुसमा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दायर भएका छन् । मंसिर र पुसमा क्रमशः ३८२÷३८२ ओटा मुद्दा दायर भएका छन् । त्यस्तै, साउनमा २ सय ५३, भदौमा ३ सय ८ ,असोजमा २५६ र कार्तिकमा २ सय ७३ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी चेक बाउन्सका घटना रहेको उनको भनाई छ ।
बैकिङ कसुर सम्बन्धि मुद्दा २०६७ मा स्थापना भएको प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले हेर्दै आएको छ । सीआइबीले हालसम्म बैंकिङ कसुरमा करिब २३ अर्ब रुपैँया विगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
के हो बैंकिङ कसुर ?
कानुनी व्यवस्थाविपरीत बैँक तथा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना गर्नुलाई बैँकिङ कसुर भनिन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनधिकृत खाता खोल्ने तथा रकम भुक्तानी दिने, अनधिकृत रुपमा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक तथा खाताको विवरण अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु, धितोको अस्वाभाविक मुल्यांकन गरि ऋण लिने÷दिने लगायतका काम गर्नुलाई बैँकिङ कसुर भएको मानिन्छ ।
के छ कारवाहीको व्यवस्था?
बैंकिङ कसुर तथा सजायँ ऐन, २०६४ मा अनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेशिन (एटीएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी भुक्तानी लिन÷दिन हुँदैन । यदि कसैले त्यस्तो काम गरेमा कानुबमोजिम कारवाही हुने ऐनमा उल्लेख छ । कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसूर गरेमा बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजायँ ऐन,२०६४ अनुसार दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीनवर्षसम्म कैद, पचास लाख देखि एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चारवर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।
त्यस्तै एक करोड देखि दश करोड रुपैयाँसम्म बिगोमा चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, दश करोड देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म बिगोमा ६ वर्षदेखि आठवर्षसम्म कैद, पचास करोड देखि एक अर्ब रुपैयासम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि दशवर्षसम्म कैद र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो भए १० वर्षदेखि १२ बर्ष कैदको कानुनी व्यवस्था छ ।
