२०७२ सालको भूकम्प होस या त्यसपछिका विभिन्न प्राकृतिक विपत्तीमा होस चीन जोड्ने उत्तरी नाका तातोपानी र रसुवागढी वर्षेनी बन्द भइरहेको छ।
सामान्य वर्षातमा पनि पहिरो झर्ने र बाटो अवरुद्ध हुने समस्या बर्सौदेखिको हो। सडक मार्गमा आएको समस्याको कारण त्यस क्षेत्रबाट सामान आयात गर्ने र निर्यात गर्ने व्यवसायीहरु नराम्रोसँग मारमा परेका छन्।
हालसम्म कति व्यवसायीले कति घाटा खाइरहेका छन्, मात्र हैन कति व्यवसायीहरु व्यवसायबाटै पलायन भइसकेका छन्। त्यसको यकिन डाटा सरकारी निकायसँग छैन। सरकारले दीर्घकालीन रुपमा समधान हुने गरी बाटो निर्माण नगर्दा कति व्यवसायीहरु पलायन भए भने कतिले घरबार गुमाए।
बार्षिक अर्बौ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदै आएको दुई नाका जोड्ने चीनतर्फको सडक राम्रो भए पनि नेपालतर्फको सडक भने भद्रगोल अवस्थामा रहेको छ।
नेपालमा भारतपछि सबैभन्दा बढी सामान आयात हुने मुलुकमा चीन पर्छ र तिनै दुई नाका हुँदै सामान आउने गरेको छ। तर, राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा कुनै पनि ध्यान नदिँदा व्यवसायीहरुले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन्। खासमा ती दुई नाका जोड्ने सडक निर्माणमा राज्य उदासिन किन? लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर हिमालय सिमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरी कार्कीसँग क्यापिटलकर्मी कमला भण्डारीले गरेको कुराकानीको सारः
नाका बन्द हुँदा व्यवसायीलाई कस्तो असर पर्छ?
प्राकृतिक विपत्ति होस्, वा अन्य कारणले नाका अवरुद्ध हुँदा बीच बाटोमै सामान अलपत्र पर्ने, समयमा नआइपुग्नेलगायत समस्या हुन्छ। समयमा सामान नआउना भनेको लागत बढ्नु, सामान महँगो हुनु हो। सडेर जानु हो। सिजन केन्द्रीय ल्याएका सामानको सिजन सकिनु हो।
सीमा नाकामा महिनाैंसम्म सामान थन्किँदा व्यापारीलाई धेरै घाटा पर्छ भनिन्छ, यसलाई कसरी पूर्ति गर्नुहुन्छ?
चीनसँगका उत्तरी नाकाको व्यवसाय अहिले भाग्य चिठ्ठाजस्तो भएको छ। कहिले चिनियाँले बन्द गर्ने, कहिले बाटोमा पहिरो जाने र बन्द हुने। यी सबै अप्ठेरा बेहोर्ने व्यापारीले नै हो। यसको बिमा छैन। खासाभन्दा माथिसम्म भए चीनले बिमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसभन्दा तल बिमा छैन। कुहिने सामानको बिमा हुँदैन। करोडौं रुपैयाँको कुहिने वस्तु (फलफूल तरकारीजन्य सामान) कुहिएर फाल्नु परेको अवस्था छ।
सामान कन्टेनरमा राख्यो, कोल्डस्टोर नहुँदा बिग्रिन्छ। अन्य नकुहिने सामान लत्ताकपडा २ महिनासम्म राख्दा पनि बिग्रिँदैन। तर, सिजनेबल हुने हुँदा त्यसले पनि घाटा हुन्छ। गत वर्ष धेरै कन्टनेरमा राखिँदा जुत्ताको सोल उप्किने समस्या आए। रेडिमेड र इलेक्ट्रिक सामानलाई खासै फरक पर्दैन। अहिले समस्या भनेको कुहिने सामान र फलफूल हुन्। यसमा व्यवसायीले धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ।
धेरै व्यवसायीले चाडपर्व लक्षित गरेर ४–५ गाडी फलफूल ल्याएका थिए। सडक बिग्रिँदा सबै गाडीमै थन्किए। कोल्डस्टोरमा राख्न नपाउँदा सबै बिग्रिने भए भन्ने गुनासा व्यवसायीले गरिरहेका थिए। यो नोक्सान व्यवसायी आफैंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
हाम्रो संस्थामा रसुवा र तातोपानी दुवै सीमाबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायी आबद्ध छन्। पहिला हामीसँग १५ सय व्यवसायी थिए। पछिल्लो समय कतिपय व्यवसायीले सदस्यता नवीकरण गरेनन्। कतिको व्यवसाय डुब्यो, कति पलायन भए।
चिनियाँ पक्षसम्म बिमा हुन्छ, नेपालमा हुँदैन भन्नुभयो। बिमाका लागि व्यवसायीले पहल नगरेका हुन् वा सरकारले नमानेको हो?
बिमाका लागि पहिला हिमालय सीमापारले एउटा बिमा कम्पनीसँग मिलेर बिमा गर्ने गरेको थियो। हामीले १० देखि ५० लाखसम्मको क्षति भयो भने बिमा गर्ने भनेर २–३ वर्षसम्म बिमा गरेका थियौं। त्यसपछि लगत्तै २०७२ मा भूकम्प गयो।
भूकम्पपछि सीमा बन्द भयो। बिमा हरायो। त्यो बेला पनि कुहिने सामान गाडीमा भए बिमा हुँदैनथ्यो। तर, गाडीमा भएको सामान काठमाडौंसम्म आउने बाटो खुलेका बेला, गाडी दुर्घटनामा भएको अवस्थामा केही भए पनि राहत हुन्छ भनेर हामीले अवधारण ल्याएका थियाै। बाटो बन्द भएपछि ५÷६ वर्षसम्म तातोपानी सीमा नै खुलेन। त्यसपछि बिमा गर्न बन्द गरियो। अब भने यो अवधारणा ल्याउनुपर्छ, यसले व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत मिल्छ भन्ने सोचाइ छ।
गाडीको बिमा हुन्छ तर, सामानको हुँदैन। भूकम्पका बेला रसुवामा ६÷७ वटा ट्रक पुरिएका थिए। सबै व्यवसायी पलायन भए। त्यो बेला बिमा थिएन। जसको सामान थियो, उसैले बेहोर्नुप¥यो।
चीनतिरका बाटा पहिलेदेखि नै बन्द हुने, पहिरो जाने देखिरहेका छौं। सीमामा स्थायी संरचना राम्रो बनाउने विषयमा छलफल चलाउनुुभएको छ? सरकारले के गरेको छ?
हामीले बाटोको स्तरोन्नति गर्नुप¥यो भनेर सरकारसँग धेरै धाइसकेका छांै। तातोपानी सीमाबाट गत वर्ष मात्र १५ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। चालू चार्थिक वर्षमा २३ अर्बको लक्ष्य दिएको छ। व्यवसायीले त्यहाँ सहज व्यापार गर्न पाए राजस्व संकलनमा टेवा पुग्ने हो।
लक्ष्य धेरै दिने तर, बाटो नबनाउने भन्ने हुँदैन। पैसा उठाउने व्यवसायीसँग नै हो। राज्यले बाटो नबनाउने, राजस्व मात्र टार्गेट गर्दा लक्ष्य भेट्याउन मुस्किल पर्छ।
सरकारले अहिलेदेखि नै बाटो बनाउन थाले मात्र अर्काे वर्षसम्म तयार हुन्छ। ढुंगा खस्ने क्षेत्रका ठाउँठाउँमा जाली लगाउने, खोलाले बगाएको ठाउँमा स्थायी हुने गरी संरचना बनाउने। राज्यले गर्दैन। पहिरो गएपछि मात्रै दुई–तीन दिन डोजर चलाएर बाटो अलिकति बनाउँछ। त्यो पनि अहिले संघसंस्था नै लागेर हिमपाइप राख्नेलगायतका काम हाम्रै सक्रियतामा ग¥यौं। राज्य जान्छ, हेर्छ, बजेट हाल्दैन।
बाह्रबिसेभन्दा माथि खाक्दलमा एउटा बेलीब्रिज बगाएको थियो। त्यो बेलीब्रिज बगाउँदा सडक विभागले तेल हाल्ने पैसा छैन भन्छ। सरकार असाध्यै बेपर्वाह छ। बाटो खुलाउनुप¥यो नत्र अर्काे भौतिक क्षति होला भनेर हामीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर तेल हाल्यौ। डोजर चलाएर दुई दिनमा हिमपाइप राखेर बाटो खुलाएको हो। सरकार छ÷छैन भन्ने अन्योलको स्थिति छ।
तपाइहरूले सहज व्यापारका लागि कस्तो सडक परिकल्पना गर्नुभएको हो?
हाम्रो कल्पना भनेको कहीँ पनि र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि व्यवधान नहुने गरी दुई लाइनको कालोपत्रे सडक होस् भन्ने चाहना हो। २४–२५ अर्ब उठ्ने ठाउँमा ५–७ अर्ब एकैचोटि पैसा खर्च गरिदिए राम्रो हुन्छ।
राज्यले कनिका छरेजस्तो बजेट हाल्छ। एक ठाउँमा पहिरो गयो, त्यहीँ हाल्ने। अर्काे ठाउँमा गयो, त्यहाँ पैसा हाल्ने। स्थायी संरचना निर्माण इन्जिनियर, भौगोलिक विज्ञहरू राखेर बनाउनुपर्छ।
तातोपानी नाका पुग्ने सडक पहिले चीनले बनाउँछ भनेर नेपाल सरकारले वास्ता गरेन। अहिले नेपाल र चीन सरकारबीच के भएको छ। चीनले पनि बनाएको छैन। हामीले पनि बनाएका छैनौं।
सुरुमा बढी पैसा खर्च गरेर काम गर्नुपर्छ। एक वर्ष बजेट हाल्यो, फेरि टाल्यो। अर्काे वर्ष फेरि पहिरोले लग्छ। त्यसको लागि फेरि बजेट हाल्नुपर्छ। त्यसको सट्टा बरु अहिलेदेखि नै दुईतर्फी बाटो बनाउन लाग्नुपर्छ। अलिकति घुमाउनुपर्ने ठाउँमा घुमाउने, सीधै बनाउने ठाउँमा सुरुङ मार्ग बनाउने। पहिरो जाने ठाउँमा १० मिटरको मात्र सुरुङ बनाए पनि पछिका लागि धेरै राम्रो हुन्छ।
चिनियाँ सरकार सडक स्तरोन्नति गरिदिने भनिएको थियो। नेपालले मानेन भन्ने कुरा पनि आएका थिए। यो कत्तिको सत्य हो?
चीन सरकारले पहिला रामवरण यादव राष्ट्रपति हुने बेला लगभग ६ अर्ब रुपैयाँ हामी दिन्छौं। तातोपानी पुग्ने (कोदारी राजमार्ग) बाटो बनाइदिन्छौं भनेको रहेछ।
हामीले अहिले सरकारको कुरा सुन्दा चीनले काम ढिला गर्ने र उनीहरूको मापदण्डअनुसारको सडक यता नबनाइदिने भयो भनेर नेपालले हुँदैन भनेर अलमलिएको रहेछ।
नेपालबाट अब हामी आफैं बनाउँछौं भनेर भनिएको रहेछ। यो कुरा कहाँ अड्किएको हो, थाहा छैन। पहिला सीमादेखि बन्देउसम्म चीन सरकारले हामी बनाइदिन्छौं भनेको थियो। सम्झौता भयो भन्ने पनि सुनियो। त्यतिबेला हामीलाई चीन सरकारले बनाइदिने भए राम्रो होला भन्ने भएको थियो। तर, ३ वर्ष जति भयो, केमा रोकियो? काम भएको छैन।
तातोपानी नाका पुग्ने सडक पहिले चीनले बनाउँछ भनेर नेपाल सरकारले वास्ता गरेन। अहिले नेपाल र चीन सरकारबीच के भएको छ। चीनले पनि बनाएको छैन। हामीले पनि बनाएका छैनौं। चीनको आफ्नो नाकासम्म एकदम राम्रो छ।
रसुवाको सडक असोज १०–१२ को पानीले ८ सय मिटर जति बगायो। अन्यत्र एकदमै राम्रो छ। हाम्रो काठमाडौंमा भन्दा राम्रो कालोपत्रे चिनियाँको छ। सबै ठाउँमा डबल लाइनको छ। भासिने ठाउँमा सबै ढलान गरेको छ। खासामा पनि राम्रो बनाउन पुराना घर सबै भत्काउँदै छ।
अहिले तातोपानी वा रसुवा नाका हुँदै नेपालीले आयात गर्ने संख्या कति जति छ?
हामीसँग यो संस्थामा आबद्ध ११ सय सक्रिय सदस्य छन्। चीनबाट सामान आयात गर्ने करिब ४–५ हजार हाराहारी छन्। हाम्रो संस्थामा रसुवा र तातोपानी दुवै सीमाबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायी आबद्ध छन्। पहिला हामीसँग १५ सय व्यवसायी थिए। पछिल्लो समय कतिपय व्यवसायीले सदस्यता नवीकरण गरेनन्।
कतिको व्यवसाय डुब्यो, कति पलायन भए। अहिले बाटो, प्राकृतिक प्रकोप तथा भौगोलिक कारणले धेरै मानिस विस्थापित हुने अवस्था छ। महाबौद्धमा पहिला सटर पाउन मुस्किल थियो अहिले धेरै सटर खाली भइसकेका छन्। त्यसकै असर हो।
तातोपानी सीमाबाट गत वर्ष मात्र १५ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। चालू चार्थिक वर्षमा २३ अर्बको लक्ष्य दिएको छ। व्यवसायीले त्यहाँ सहज व्यापार गर्न पाए राजस्व संकलनमा टेवा पुग्ने हो। लक्ष्य धेरै दिने तर, बाटो नबनाउने भन्ने हुँदैन।
सिजनल सामान अहिले ल्याएर तत्कालै नै बेच्नुपर्ने हुन्छ। व्यापारीले सहकारी, बैंकको पैसा ब्याजमा लिएर सिजनल सामान दसैं–तिहारमा व्यापार हुन्छ भन्ने हिसाबले ल्याएका हुन्छन्। कुनै सामान महिना दिन त्यहाँ अड्कियो भने बिक्दैन। बिग्रिने सामान कुहिएर जान्छ। सिजनमा बेच्न नपाउँदा अर्काे सिजन राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले एक वर्षको ब्याज घाटा लाग्छ। त्यो सामान अर्काे वर्षसम्म पुरानो हुने र त्यसको फेसन गइसकेको भएर मानिसले किन्दैनन्।
अहिले काठमाडौंका जति पनि सटर खाली छन्। त्यो चिनियाँ सीमानाका बेला–बेला बन्द हुँदाको असर हो?
बेलाबेला चीनतिरका व्यापारिक सीमानाका बन्द भइरहने भएकाले असर गरेको भन्न मिल्छ। २–३ वर्ष त दुवै सीमानाका ठप्पै भए। साना व्यापारीले काम गर्न पाएनन्। सीमानाका साना व्यापारीले पनि काम गर्ने आधार हो। चीनको कुनै सहरमा जाँदा २० लाख पुँजी हुनेले पनि सामान ल्याउँछन्।
दुवैतिरका सीमा खुल्दा १२–१३ दिनमा सामान आइपुग्छ। त्यो सामान बेच्यो। महिना दिनपछि फेरि पठायो। धेरै टर्न ओभर गर्न पाउने भयो। साना व्यापारीलाई राहत हुने चीनतिरका दुई सीमानाका हुन्।
पानीजहाजमा ल्याउन कन्टेनर भर्नुपर्याे, उनीहरूसँग पुँजी हुँदैन। यहाँ आफ्नो ल्याकतअनुसार सामान ल्याएर बेच्न पाउँछन्। यताको सीमाबाट थोरै दिनमा सामान आइपुग्छ।
चीनको जुनसुकै सहरबाट किने पनि १५ दिनमा सामान नेपाल आइपुग्छ। छिटो टर्न ओभर हुने भयो। दुई महिनामा त्यो बेचेर पैसा उठाउँदा पनि वर्षमा ६ पटक काम हुन्छ। त्यो हिसाबले यो साना व्यापारीलाई दुवै सीमा एकदम राम्रो र सहज थियो। भूकम्प, दैविप्रकोप, कोरोना र बेलाबेला सीमा बन्द हँुदा साना व्यापारीलाई गाह्रो छ।
तपाईंहरूको तथ्यांकमा भूकम्पपछि अहिलेसम्म सीमा बन्द हुँदा कति क्षति भएको छ, केही आकलन छ?
यति नै क्षति भयो भन्ने छैन। त्यतिबेला (२०७२) भूकम्पमा ८–१० वटा गाडी पुरिए। त्यसमा व्यवसायीहरूलाई १०–१२ करोड क्षति भयो। फेरि उनीहरूले व्यवसाय गर्दै जान्छन्। कति पुँजी भएका पनि विस्थापित भएका छन्। एउटै पुँजीले काम गर्ने मानिसलाई एउटा डुबेपछि सकियो। अहिले हामीसँग सानोदेखि लिएर ठूलो काम गर्नेहरू पनि आबद्ध छन्।
कहिले चिनियाँले बन्द गर्ने, कहिले बाटोमा पहिरो जाने र बन्द हुने। यी सबै अप्ठेरा बेहोर्ने व्यापारीले नै हो। यसको बिमा छैन। खासाभन्दा माथिसम्म भए चीनले बिमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसभन्दा तल बिमा छैन। कुहिने सामानको बिमा हुँदैन। करोडौं रुपैयाँको कुहिने वस्तु(फलफूल तरकारीजन्य सामान) कुहिएर फाल्नु परेको अवस्था छ।
दुवै सीमा सञ्चालन र स्तरोन्नतिमा सरकार उदासिन हुनुको कारण के होला?
स्थायी सरकार नहुनु पनि हो। एउटा सरकारले बनाउने भन्छ, अर्काे सरकार आउँछ। फेरि ६ महिनामा परिवर्तन हुन्छ। उसको नीति अर्काे हुन्छ। एउटाले गरेको काम अर्कोले भत्काउँछ। सरकारको नीति एउटै हुनुपर्याे। गर्ने काम यति वर्षमा सकाउने, जुन सरकार आए पनि नीति परिवर्तन नहुने व्यवस्था आवश्यक छ। एउटा सरकारले सुरु गर्ने भन्छ, अर्काे सरकार आउँछ। एक ठाउँको बजेट लगेर अर्काे ठाउँमा हाल्छ। सबै क्षेत्रमा अहिले यहीँ भइरहेको छ।
-1732173773.jpeg)
-1717671934-1732168961.jpg)
