काठमाडौं। मुलुक यतिबेला आर्थिक संकटसँग गुज्रिइरहेको छ। मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना नभएको भन्दै दैनिक हजारौं युवाहरु श्रमका लागि विदेश गइरहेका छन्। कोभिडपछि जारी आर्थिक संकट अझै जारी छ। बजार चलायमान हुन सकेको छैन भने नयाँ रोजगारीसमेत सिर्जना हुन सकेको छैन। भएका उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने नयाँ लगानी नथपिएको वर्षौं भइसकेको छ।
नयाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दा र बजारमा माग नहुँदा उत्पादित वस्तुले बजार पाउन सकेको छैन। बजारमा वस्तु बिक्री नहुँदा सरकारले पाउने राजस्वमा समेत कमी हुँदै आएको छ। सोही कारण विकास निर्माणको काम वर्षौंदेखि रोकिएको छ।
आर्थिक संकटको कठिन अवस्थामा पनि जेनतेन उद्योग सञ्चालन गरेर हजारौंलाई रोजगारी दिँदै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राज्यलाई राजस्व बुझाउदै आएका उद्योगी व्यवसायी राज्यबाटै पीडित भइरहेका छन् भन्दा नमिठो लाग्न सक्छ। यस्तो बेला निजी क्षेत्रलाई राज्यको तर्फबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा झनै कठोर बन्दै पटक–पटक दुःख दिइँदै छ।
एकातिर मुलुकमा लगानी भित्र्याउन भन्दै सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकभित्रै रहेका उद्योगी व्यवसायीलाई तर्साउँदै आएको छ। यसले गर्दा नयाँ लगानी परै जाओस्, भएका उद्योग कसरी बन्द गराएर बाहिर निस्कने भन्ने सोचमा उद्योगी लाग्न थालेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो केहि वर्षदेखि दिँदै आएको ज्यादती र राज्यले बेलैमा समस्या समाधान नगरिदिँदा उद्योगहरु समस्यामा मात्र पर्दै मात्र गएका छैनन्, नयाँ रोजगारी सिर्जनासमेत हुन सकेको छैन।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेर राज्यको पावर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। उपभोग नै नगरेको बिजुलीको जबर्जस्ती बिल पठाएर उद्योगीलाई हतोत्साही गरेको बताउँदै राज्यको आभास निजी क्षेत्रले गुमाउदै गएको बताए।
प्राधिकरणले पटक पटक बिजुली काट्दा निजी क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जाने मात्र नभई बजार गुम्दै जाने र निर्यातमा समेत समस्या हुने उनको भनाइ छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले उद्योगीले प्रमाण माग्दा नदिने र लाइन काटेर आतंक मच्याउने प्राधिकरणको कामले निजी क्षेत्र माथि सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने देखाएको बताउछन्।
२०७२ सालदेखिको समस्या १० वर्ष हुन लाग्दा समेत समधान नगरी उद्योगी व्यवसायीलाई निरन्तर दुख दिँदा औधोगिक वातावरण विग्रिदै गैरहेको उनको भनाइ छ। ‘पटक पटक लाइन काट्ने र जोड्ने गर्दा आन्तरिक एवंम बाह्य लगानीकर्ताहरुमा राम्रो सन्देश जादैन,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अर्थतन्त्र नै चलायमान नभइरहेको बेला बेलामा हुने यो खालको घट्ना दोहोरिनु गलत भयो, तत्कालै दिर्घकालिन समधान निकाल्नुपर्छ।’ महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाको लागी अन्त गर्न सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर दिर्घकालिन समधान गर्न समेत उनले सरकारलाई आग्रह गरे।
तत्कालै काटिएको सम्पूर्ण उद्योगहरुको लाइन जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सदाको लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धि लामो समयदेखि थाती रहेको समस्या समाधानको पहल गर्नसरकार एवं अन्य सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध समेत उनले गरेका छन्।
सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले प्राधिकरणले विजुली काट्दा उद्योगको चेन अफ कमाण्डनै विग्रिएको बताए। विदेशमा निर्यात हुने र विभिन्न परियोजनामा पठाउने सिमेन्ट उत्पादन गर्न नसक्दा दिर्घकालिन रुपमा असर गर्ने भएकोले दिर्घकालिन समस्या समधानका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।
गत महिना मात्र सर्वोत्तम सिमेन्ट भारतमा १ लाख ६ हजार बोरा पठाएकोमा यो महिना त्यो संख्यामा पठाउन नसक्ने हो भने भारतीय बजार समेत गुमाउनुपर्ने भएकोले यस्ता विषयमा हल्का नबन्न प्राधिकरणलाई उनले अनुरोध गरेका छन्। ‘एकातिर बजारमा विश्वास गुम्ने र अर्को तर्फ बन्द गर्दै खोल्दै गर्दा लाखौं रुपैयाँ नोक्सान उद्योगले बेहोर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘हामी प्राधिकरणदेखि आजित भैसकेका छौं, राज्यले उद्योग लिए दिएर बाहिर निस्कन्छौं।’
अर्घाखाची सिमेन्ट र श्री स्टीलका सञ्चालक राजेश अग्रवालले राज्यको ज्यादतीले विस्तारै उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुने स्थीति आइसकेको बताउछन्। विजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नदिने र एकतर्फि निर्णय गर्दै सर्वसाधारणलाई उद्योगी व्यवसायीहरु चोर र ठग हुन भन्ने झुटो प्रचार गरेर बेइजत गरेको उनको भनाइ छ।
‘प्रिमियम मूल्यको प्रमाण दिनुस् हामी तिर्छौ भन्दा पनि प्रमाण दिन नसक्ने अनि लाइन काटेर बजारमा नकरात्मक सन्देश दिइरहेको छ, सञ्चालक अग्रवालले भने ‘नकरात्मक धारणाले व्यापार व्यवसाय नै बन्द गरेर अन्य क्षेत्रमा लाग्नु पर्ने स्थीति आएको छ,समाज नै नकरात्मकता तर्फ मोडिएको छ।’
पहिला किसान, श्रमिक र विद्यार्थी हुँदै व्यवसायीहरु पलायन हुने स्थीति आउन थालेको छ। बरु भिख मागेर खाने तर उद्यम नगर्ने सोचमा हामी पुग्न थालेका छौं उनले भने।
राज्यले नै केहि गर्न नसक्ने स्थीति आएको छ। राज्यले सुरक्षा नै दिन नससकेको स्थीति छ। उद्योग भनेको राज्यको छोरा छोरी हो। तर, त्यो व्यवहार गरिरहेको छैन उनले भने।
घोराही सिमेन्टका सञ्चालक रामचन्द्र संघईले मुलुक भित्रै अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर हजारौंलाई रोजगारी दिँदै आएको उद्योग प्रति प्राधिकरणले ज्यादती गरिरहेको बताए। रोजगारी सिर्जना गरेर अर्बौ राजश्व बुझाउने उद्योगी व्यवसायीले राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बेला उल्टै ज्यादती गरेर दुख दिइरहेको उनको भनाइ छ। यसले नयाँ लगानी मात्र हैन नयाँ पुस्तामा लगानी गर्ने सोचनै हराउन थालेको उनले बताए।
लक्ष्मी स्टीलका सञ्चालक हरि न्यौपानेले प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेर मुलुक भित्र लगानीका लागि ढोका बन्द गरिदिएको बताउछन्। लगानी थप्नका लागि सहज वातावरण मात्र हैन प्राधिकरणले सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला उल्टै उद्योगी व्यवसायी प्रति नकरात्मक धारणा निर्माण गर्न सहयोग गरेको प्रति उनले आपत्ती जनाए।
जनता सामू व्यापारी चोर ठग हुन भन्ने भाष्य निर्माण कुलमान घिसिङले गरिदिएको छ भने नेपालमा अहिलेको स्थीतिमा उद्योग खोल्ने र सञ्चालनको स्थीतिनै नरहेको सन्देश दिइरहेको उनको भनाई छ।
...
विवादित बनेको विद्युत बक्यौता तिराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसअघि दुई पटक उद्योगहरुको लाइन काटिसकेको छ। उर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रमाणका आधारमा मात्रै उद्योगीहरुसँग विद्युत महशुल बक्यौता अशुल गरिने बताउँदै उद्योगहरुमा लाइन काट्ने कुरा अस्वीकार गरेपनि सञ्चालक समितिको निर्णय भन्दै बिहीबार ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवाद उद्योगीहरुले सिर्जना गरेको वा बदनियत राखेर बक्यौता भुक्तानी नगरेको समस्या नभई प्राधिकरण व्यवस्थापनको अदूरदर्शी र कमजोरीले सिर्जना भएको समस्या हो।
महशुल विनियमावलीमा गरिएको अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ राख्ने संशोधन र तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगलाई उपेक्षा गरी गरेको कामको नतिजा हो। यसले गर्दा नियमितरुपमा विद्युत महशुल तिरेर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका र लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्तिमा विशेष सुविधा नपाएका उद्योगीहरु प्रभावित भएका छन्।
प्राधिकरणले सिर्जना गरेको समस्याले उनीहरु सामाजिकरुपमा आलोचित समेत हुनुपरेको छ। यद्यपि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवादमा बुझेर वा नबुझेर जनमत विभाजित हुँदै आएको छ।
त्यसै पनि निजी क्षेत्र र उद्योगप्रति हेर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक र जनताको दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसकेका बेला महसुुल विवादले झन् नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने काम गरेको छ।
देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्नेभन्दा पनि युवाहरुलाई विदेश जान प्रोत्साहित गरेर उनीहरुले पलाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलाउँदै सरकार, राज्यसंयन्त्र, प्रशासनयन्त्र, राजनीतिक दल र नेताहरुले राजनीति गर्न र आर्थिक लाभका लागि उद्योगी व्यवसायप्रिति अनुदार व्यवहार गर्दै आएका छन्।
अहिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगले त्यतिबेला लाइन जडान गर्नु नै प्रिमियम महसुल तिर्न हो भन्ने भाष्य प्राधिकरण नेतृत्वले स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ।
लोडसेडिङको समय विद्युत् धेरै कटौती भएर औद्योगिक उत्पादन घट्नुका साथै आयात बढेपछि प्रिमियम महसुुल तिरेर नियमति विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने उद्योगका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो बेलामा लोडसेडिङ दैनिक ६ घन्टाभन्दा कम छ भने यो नियम लागू नहुने, बढी भएको अवस्थामा नियमित विद्युत सुविधा लिन सम्बन्धित उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने, सो निवेदन उचित भए÷नभएको अध्ययन गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि दुईपक्षीय सम्झौता गरेर मात्रै लागू हुने, सम्झौता गरेपछि डेडिकेटेड ग्राहकले चौबीसै घन्टा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने र ट्रंकलाइनको हकमा २० घन्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नियमावली र तत्कालिन आयोगको निर्णयमा छ।
तर, ती सर्त कुनै पनि लागू नभएको अवस्थामा संशोधित नियमावली आएको करिब दुई वर्षपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याएको आधारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हतारिएर उद्योगीहरुको नाममा बक्यौता देखाउँदै रकम तिर्न आउन ताकेता सुरु गरेका थिए।
घिसिङको उक्त निर्णयविरुद्ध प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन बक्यौता बराबर नै रकम धरौटी राख्नुपर्ने त्यसबेलाको अव्यावहारिक नियमका कारण उद्योगीहरु समितिमा नगएर अदालत गएका थिए। तर, सबै अदालतले प्राधिकरणकै समिति हुँदै अदालतमा आउन आदेश दिएको थियो।
अदालतको यस किसिमको आदेशलाई प्राधिकरणले उद्योगीको हार र आफ्नो जितको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। विवाद समाधानका लागि सरकार र प्राधिकरणले विभिन्न समिति बनाएर प्रतिवेदन दिए पनि समाधान नभएपछि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गत वर्ष छानबिन समिति बनाइएको थियो। उक्त आयोगले गत जेठमा सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ।
निश्चित समयको मात्रै प्रमाण (टीओडी मिटरको डाटा)को आधारमा उद्योगीसँग महसुुल असुल्न सिफारिस गरेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एक पटक निर्णय गरेर पनि पछि सोही मितिको अर्को बेहोराको पत्र पठाएर निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो।
