काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन भुक्तानी विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ।
विवादका कारण बारम्बार उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानी वातावरणमा प्रतिकूल असर परी गलत सन्देश जाने देखिएकाले वार्ताका माध्यमबाट समस्याको निकास खोज्न महासंघले आग्रह गरेको हो।
विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबै पक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ।
महासंघका अनुसार विभिन्न समय विभिन्न प्रत्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मतभिन्नता रहेकाले धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको हो। बिजुली उपभोगको प्रमाणका आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न उद्यमी तयार रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सधैंका अन्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो। तर, उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभुमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समय देखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको महासंघले औंल्याएको छ।
अतः तत्कालै काटिएको सम्पूर्ण उद्योगको लाइन जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सदाका लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी लामो समयदेखि थाती रहेको समस्या समाधानको पहल गर्न सरकार एवं सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गरिएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
