काठमाडौं । सरकारलाई चार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले ३ अर्ब ७२ करोड रोयल्टी तिरेका छन् । सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेको कुल अम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । सोहि अनुसार चालू आर्थिक बर्षको सुरुदेखि पुस मसान्तसम्म उक्त रकम बुझाएका हुन् ।
प्राधिकरणका अनुसार पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी रोयल्टी रकम भुक्तानी गर्नेमा एनसेल अगाडी छ । एनसेलले समिक्षा अवधिमा २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ तिरेको छ । त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल टेलिकमले १ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख सरकारको रोयल्टी खातामा जम्मा गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्र्डलिंङकले १२ करोड र भायानेटले दुई करोड ५५ लाख तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायक र मोबाइल सेवाप्रदायक गरी कुल ३ अर्ब ८८ करोड रोयल्टी उठेको प्राधिकरणले भनाई छ ।
रोयल्टी बुझाउन स्मार्टको अटेरी
सरकारलाई स्मार्ट टेलिकमले भने रोयल्टी बुझाउन अटेरी गरेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले रोयल्टी बुझाउन आएको छैन । गत पुस २१ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले स्मार्ट टेलिकमको खारेजी जोगिएको थियो । ती अधिकारीका अनुसार सरकारले प्राधिकरणको खारेजी गर्ने निर्णयलाई उल्ट्याएपछि प्राधिकरणको निर्देशन, पत्र र नियम अनुसार बुझाउनुपर्ने बक्यौता तिर्न वेवास्ता गरेको छ ।
‘सरकारले किस्तावन्दी सुविधा दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए बमोजिम किस्ता रकम तोकिएपनि स्मार्ट टेलिकमले समय अनुसार बक्यौता तिर्नेमा हामी विश्वस्त छैनौं’ ती अधिकारीले भने । स्मार्टले रोयल्टी रकम मात्र अर्ब भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।
अर्को तर्फ दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लाइसेन्स नवीकरण, ग्रामिण दूरसञ्चार कोष, फ्रिक्वेन्सी र जरिवाना सहित तीन अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । अर्को इन्टरनेट सेवाप्रदायक वेयबसर्फरलेपनि रोयल्टी खातामा रकम जम्मा गरेको छैन् ।
रोयल्टी नतिर्नेलाई छैन कारवाही
नियम ऐन अनुसार सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोके बमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्ति संस्थाले रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, नबुझाउने सेवाप्रदायकलाई कारवाही जरिवानाको कुनै प्रक्रिाया अघि बढाउँदैन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको सेवाप्रदायक प्रतिको लचकतालेपनि सेवाप्रदायक नियामक निकायको निर्देशन र नियमलाई लत्याउँदै गाएका छन् ।