काठमाडौं। पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका प्रमाण एकाएक बाहिरिएका छन् भने रविकाे पार्टीले कानुनी शासनकाे धज्जी उडाएकाे घटनाक्रमले देखाएका छन्।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका रविलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले प्रहरीलाई अनुमति दिएसँगै उनीमाथि कानुनी बाटाे अपनाएर उपचार खाेज्न नागरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सुझाव दिएका छन्।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न लामिछानेसहित १२ जनाविरुद्ध पुर्जी जारी भएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सूचना निकालैरै जानकारी दिएको छ। लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराको हिरासतमा छन्। प्रहरीले बिहीबार थप ७ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति पनि लिएको छ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका साढे १८ हजार बढी बचतकर्ताले दुःखजिलो गरी आर्जेको रकम सहकारीमा डुबेपछि रविहरुविरुद्ध सडक आन्दोलन थालेका छन्। सहकारीपीडितले ‘बचत रकम फिर्ता गर’, ‘सहकारी ठगलाई कारबाही गर’सहितका नारासहित सडकमा उत्रिएको सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीमा १८ हजार सात सय बचतकर्ताको बचत रकम डुबेको छ।
१ हजार ५१ सहकारीपीडितको जाहेरीसहित १ अर्ब १२ करोड बिगो दाबी गरिएको छ। प्रहरी अनुसन्धानबाट सहकारीबाट १ अर्ब ३५ करोड अपचलन भएको छ। त्यसमध्येको केही रकम गोर्खा मिडिया नेटकर्व प्रालिमा ल्याएर रविहरुले बचतकर्ताको उठिबास् लगाएको एमाले नेता सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ। लामिछाने तत्कालीन गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशकसमेत थिए।
कात्तिक २ मा पक्राउ परेका लामिछानेमाथि यसअघि ६ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिएकामा थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजालसले थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न बिहीबार अनुमति दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए।
उक्त सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा गत असोज ६ गते पक्राउ परेका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशीलाई पनि थप सात दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार २०७२ देखि नै उक्त सहकारीको रकम अपचलन हुँदै आएको थियो। सहकारीको रकम अपचलनका मुख्य आरोपी सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी राई)सँग मिलेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा सभापति लामिछानेमाथि यसअघि कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सहकारी ठगी मुख्य आरोपी राई फरार छन्।
१९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएकामा पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वउपाध्यक्ष कैलाश दर्लामीलगायत पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेको आरोप
पूर्वगृहमन्त्री हुनुको नाताले रवि लामिछानेले प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेको आरोप लागेको छ। सहकारी ठगी आरोपमा कात्तिक २ मा पक्राउ पर्नासाथ सभापतिरहेका लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सडक आन्दोलन गरिरहेको छ। जबकि अदालतको अनुमतिसँगै पक्राउ परेपछि कानुनी उपचारमा लाग्नुको साटो भीड जम्मा गरेर रास्वपाले लोकतन्त्र र विधिको शासनविरोधी गतिविधि गरेको आरोप नेपाली कांग्रेस र एमालेले लगाएका छन्।
रविमाथि प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेको उदाहरण कात्तिक २ मा पक्राउ पर्नासाथ पोखरा लगिँदै गर्दा पनि देखियो। निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा रवि पक्राउ पर्नासाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको पुत्ला बनाएर नारायणीमा दाहसंस्कार गर्दासमेत प्रहरी प्रशासनले आँखा चिम्लिएको थियो। रास्वपा कार्यकर्ताहरु उच्छृंखल बन्दासमेत भीड नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको कात्तिक ७ मा सरुवा गरेको छ।
सिडिओ इन्द्रदेव यादवलाई गृह मन्त्रालय तानेर उनको ठाउँमा प्रकाश पौडेललाई पठाइएको छ। चितवनका एसपी भावेश रिमालको काज सरुवा गर्दै उनको स्थानमा एसपी गौतम मिश्रलाई पठाइएको छ। रिमालको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेपछि उनको सरुवा गर्नुपरेको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन्। सामान्यतया सरुवा भएको १ वर्षभित्र सरुवा नगर्ने प्रचलन रहे पनि गत फागुनमा मात्रै चितवन पुगेका एसपी रिमाल रवितिर ढल्किएको छनक पाउनासाथ सरुवामा परेका हुन्।
अझ प्रहरीले पोखरामा सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता पाउनुपर्नेमा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले गोलीसमेत चल्न सक्छ भनेर आन्दोलनमा नआउन आग्रह गरेका समाचार बाहिरिएका छन्। यसबाट पनि प्रहरी प्रशासनको दोहोरो चरित्र उदांगो हुन्छ।
रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको आरोपमा पक्राउ परेर कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामिछानेमाथि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान थालेको हो। सहकारी ठगीमा अनुसन्धान जारी रहेका बेला लामिछानेमाथि प्रहरीले अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्नेछ।
सडकमा विलाप नगर्न कांग्रेस महामन्त्रीकाे सुझाव
अदालती प्रक्रियालाई सामान्य रुपमा लिनुको साटो रवि लामिछानेहरुले कानुन हातमा लिएको आरोप सरकारको छ। सत्तारुढ कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रविलाई सडकबाट विलाप नगर्न सुझाएका छन्। शर्माले कात्तिक ७ मा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै कानुनी उपचार खोजेर अदालतलाई सघाउनुपर्नेमा रास्वपा नेता/कार्यकर्ताले सडकमा विलाप गर्नु, अदालतको फैसला कुर्न र अनुसन्धानमा सघाउनुपर्नेमा सडकमा रिस पोख्नु विधिको शासनविपरीत हुने बताएका छन्।
सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन समितिमा रहेका ७ सदस्यमध्ये एक जना रास्वपाकै प्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नू भन्ने सिफारिस गरेको उनले रविहरुलाई सम्झाएका छन्। अदालती प्रक्रिया सुरु भएपछि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्नु संसदीय समिति र संसदकै अपमान भएको शर्माको बोली छ।
उनले भनेका छन्– कांग्रेसका दुई–चार, एमालेका दुई–चार, माओवादी, राप्रपा र रास्वपाका दुई–चार मान्छे सहकारी ठगीमा जेल पर्ने भए भनेर रुवावासी नगरौं। अनुसन्धानलाई सघाऔं, अदालतको फैसला कुरौं। सडक विलापको जगहँसाइ नगरौं। स्पष्ट हौं, दोषीलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता, आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले समस्याग्रस्त ४० सहकारीबाट साढे ८७ अर्ब अपचलन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि देशभर ५५ हजार ४ सय २६ पीडितले उजुरी गरेका हुन्। उक्त उजुरीअनुसार अहिलेसम्म १ खर्ब ४५ अर्ब १० करोड ८१ लाख ९८ हजार ठगी भएको नेपाल प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरमा ५५ हजार ४२६ पीडितबाट १ खर्ब ४५ अर्ब १० करोड ८१ लाख ९८ हजार ठगिएको उजुरी प्राप्त भएको छ। २ हजार ९ जनामाथि सहकारी ठगीकोे उजुरी परेकोमा ५ सय ७९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। अझै १ हजार ४३० जना सहकारी ठगीका आरोपी प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। प्रहरीले हालसम्म सहकारी ठगीसम्बन्धी २४१ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ।
मुलुकभरका समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताको करिब डेढ १ खर्ब बढी रकम अपचलन भइरहँदा सहकारी ठगी गर्नेमाथि कारबाही गर्ने र नागरिकको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा एकमत हुनुपर्नेमा दलहरूले पक्ष–विपक्षमा वकालत गर्दा बचतकर्तालाई झनै पीडा दिने निश्चित छ।
