काठमाडौं। उर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद लेखा समितिमा विचारधिन अवस्थामा रहेकोले तत्कालै उद्योगमा लाइन नकाट्न दिएको निर्देशन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लत्याएका छन्। मन्त्रीको निर्देशन लत्याउदै विद्युत महशुल बक्यौता नतिरेको भन्दै बिहीबार साँझ घोराही, अर्घखाची सिमेन्ट र वावा जुट मिलको लाइन काटेको हो।
विद्युत उपयभोग गरेको प्रमाण भए बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउदै आएका उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले पछिल्लो समय विभिन्न समयमा दुख दिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र उर्जामन्त्री खड्काले पटक पटक लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपनि सरकारलाई नै च्यालेन्ज गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन काट्दै आएका हुन्।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले केहि महिना अघिनै उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल माग गरेपनि दिन सकेको छैन। केहि दिन अघि पनि उद्योगीहरुले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण दिन अनुरोध गरेपनि बेवास्था गर्दै आएका छन्।
उर्जामन्त्री खड्काले भने प्रमाणका आधारमा मात्रै उद्योगीहरुसँग विद्युत महशुल बक्यौता अशुल गरिने बताउँदै उद्योगहरुमा लाइन काट्ने कुरा अस्वीकार गर्दै आएका थिए। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित अन्य विपक्षीहरुले यसलाई सरकारविरुद्धको राजनीतिक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। महशुल तिराउने नाममा फेरि पनि उद्योगहरुमा लाइन काट्न घिसिङलाई दबाब दिने र उर्जा मन्त्रालयबाट त्यो कुरा रोक्ने प्रयास भएपछि सरकारको आलोचना गर्ने रणनीतिमा माओवादी देखिन्छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवाद उद्योगीहरुले सिर्जना गरेको वा बदनियत राखेर बक्यौता भुक्तानी नगरेको समस्या नभई प्राधिकरण व्यवस्थापनको अदूरदर्शीता र कमजोरीले सिर्जना भएको समस्या हो। महशुलसम्वन्धी विनियमावलीमा गरिएको अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ राख्ने संशोधन र तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगलाई उपेक्षा गरी गरेको कामको नतिजा हो। यसले गर्दा नियमितरुपमा विद्युत महशुल तिरेर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका र लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्तिमा विशेष सुविधा नपाएका उद्योगीहरु प्रभावित भएका छन्। प्राधिकरणले सिर्जना गरेको समस्याले उनीहरु सामाजिकरुपमा आलोचित समेत हुनुपरेको छ।
यद्यपि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवादमा बुझेर वा नबुझेर जनमत विभावित हुँदै आएको छ । त्यसको एउटा उदाहरण बनेको छ डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवाद। अहिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगहरुले त्यत्तिबेला लाइन जडान गर्नु नै प्रिमियम महशुल तिर्नका लागि हो भन्ने भास्य प्राधिकरण नेतृत्वले स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । सोही कुराको छाप जनतामा पनि परेको छ।
लोडसेडिङको समयमा विद्युत धेरै कटौती भएर औद्योगिक उत्पादन घट्नुका साथै आयात बढेपछि प्रिमियम महशुल तिरेर नियमति विद्युत प्रयोग गर्न चाहने उद्योगका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो बेलामा लोडसेडिङ दैनिक छ घण्टाभन्दा कम छ भने यो नियम लागू नहुने, बढी भएको अवस्थामा नियमित विद्युत सुविधा लिन सम्वन्धित उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने, सो निवेदन उचित भएनभएको अध्ययन गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि दुई पक्षीय सम्झौता गरेर मात्रै लागू हुने, सम्झौता गरेपछि डेडिकेटेड ग्राहकले चौबिसै घण्टा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने र ट्रंकलाइनको हकमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नियमावली र तत्कालिन आयोगको निर्णयमा छ।
तर ती शर्तहरु कुनै पनि लागू नभएको अवस्थामा संशोधित नियमावली आएको करिव दुई बर्षपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याएको आधारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हतारिएर उद्योगीहरुको नाममा बक्यौता देखाउँदै रकम तिर्न आउन ताकेता सुरु गरेका थिए ।
घिसिङको उक्त निर्णयविरुद्ध प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन बक्यौता बराबर नै रकम धरौटी राख्नुपर्ने त्यसबेलाको अव्यवहारिक नियमका कारण उद्योगीहरु समितिमा नगएर अदालत गएका थिए। तर सबै अदालतले प्राधिकरणकै समिति हुँदै अदालतमा आउन आदेश दिएको थियो।
अदालतको यस किसिमको आदेशलाई प्राधिकरणले उद्योगीहरुको हार र आफ्नो जितको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। विवाद समाधानका लागि सरकार र प्राधिकरणले विभिन्न समितिहरु बनाएर प्रतिवेदन दिए पनि समाधान नभएपछि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गत बर्ष छानविन समिति बनाइएको थियो।
उक्त आयोगले गएको जेठमा सरकारलाई प्रतिवेदन समेत दिइसकेको छ। निश्चित समयको मात्रै प्रमाण (टीओडी मिटरको डाटा)को आधारमा उद्योगीहरुसँग महशुल अशुल गर्न सिफारिस गरेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एक पटक निर्णय गरेर पनि पछि सोही मितिको अर्को व्यहोराको पत्र पठाएर निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योलता सिर्जना गर्ने काम गरेको थियो ।
प्राधिकरण नेतृत्वको आग्रहपूर्ण र लोकप्रिय हुनखोज्ने कार्यशैली र विवादलाई निरुपण गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीका कारण डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवाद अझै बर्षौंसम्म लम्बिनसक्ने अवस्था देखिएको छ।
