काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले सिंगो पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारको हुटहुटी लिएर जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ। १०० दिनलाई सामान्य हिसाबमा हनिमुन पिरियडको रुपमा लिइन्छ। यो अवधिमा मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यकालभित्र गरिने कामको रोडम्यामसमेत तयार पारेका हुन्छन्।
पर्यटन क्षेत्रभित्र निराशाको बादल मडारिरहेका बेला मन्त्रीको रुपमा पाण्डेको आगमनसँगै धेरैले सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा निकट मानिने मन्त्री पाण्डेको आगमनले पर्यटनमा दीर्घकालीन सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै थियो। तर, जे आशा र अपेक्षा मन्त्री पाण्डेसँग गरिएको थियो, १०० दिनमा त्यो हासिल हुने कुनै छनक देखिन सकेन।
यतिसम्म कि अहिले उनकै महामन्त्री अर्थात् आफ्नै कोटाबाट मन्त्री बनाएका महामन्त्री थापा पनि पर्यटनमन्त्रीको कामप्रति सन्तुष्ट बन्न नसकेका चर्चा सुन्न थालिएको छ। यद्यपि, १०० दिने कामलाई मात्र समीक्षा गर्नुभन्दा आगामी दिनमा अपेक्षाअनुसार दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्छन् भन्ने अपेक्षा धेरैको छ।
१०० दिनो कार्यकाल पूरा भएको अवसर पारेर मन्त्री पाण्डेले पर्यटन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पाण्डेले यस अवधिमा पर्यटन क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लाभ हुने खाले नीतिगत सुधारमै समय बिताएको बताए।
सबैभन्दा भद्रगोल रहेको नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि अध्ययनमै समय लागेको दाबी उनको थियो। पदभार ग्रहणपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगम सुधार तत्कालै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका पाण्डेको १०० दिनपछिको बोली केही फेरिएको आभास सहजै गर्न सकिन्थ्यो।
हुन त, यसबीचमा निगममा एक्सन लिन कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेका थिए। तर, त्यो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भयो÷भएन र अब के गर्ने भन्ने निर्णयमा उनी पुग्न सकेनन्। उल्टै मन्त्री पाण्डेले निगमको बचाउ गर्दै थप अध्ययनका लागि कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको बताए।
निगमसँग जहाजै कम भएकाले स–साना समस्या आउँदा पनि हल्लीखल्ली भएको बताउँदै उनले वास्तविकता नै नबुझिने गरेकोसमेत भन्न भ्याए। अर्थात्, १०० दिनअघि आक्रोशित मन्त्री पाण्डे अहिले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको पक्षमा खुलेको प्रष्ट देखिन्छ।
उनले यो बीचमा गरेको कामको फेहरिस्त सुन्दा पनि दीर्घकालीन फाइदा हुने खाले नीतिगत निर्णयमै आफू लागेको जानकारी दिए पनि यो–यो ठोस निर्णय भयो भन्न सकेनन्। उल्टै हल्लाको पछि नलागी वास्तविकता बुझ्न पत्रकारलाई नै आग्रह गरे।
प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक प्राथमिकतामा
पर्यटनमन्त्री पाण्डेले १०० दिने अवधिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अलग गर्ने विधेयक तयार, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयन, पर्यटन ऐन परिमार्जन, पर्यटन नीति तयारजस्ता दूरगामी महत्त्वका काम भएको बताए।
निगमलाई सुधार्न व्यवस्थापनलाई कुन मोडलमा लैजाने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल थालिएको तथा नेपालमा पटकपटक भएको हवाई दुर्घटना र त्यसपछि गठित आयोगका अध्ययन प्रतिवेदनले आंैल्याएका विषयका समग्र अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए।
निगममा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको उनको भनाइ छ। प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायको रुपमा छुट्याउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक र हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना एवं व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संघीय संसदमा दर्ता स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको उनले बताए।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न सहुलियत एवं प्रोत्साहनसहितको कार्ययोजना ल्याएपछि गौतमबुद्धबाट कात्तिक २४ देखि जजिरा एयरवेयजले सातामा तीन र फ्लाई दुबईबाट दैनिक एक अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने कार्यतालिका स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले दाबी गरे।
आन्तरिक वायुसेवाले बेहोर्नुपर्ने यात्रु दायित्व तथा बिमालाई समयानुकूल बनाउन हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिमा व्यवस्था विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।
‘पर्यटन विधेयक, क्यासिनो नियमावली स्वीकृति र पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली संशोधनका लागि संघीय संसदमा दर्ता एवं स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषषद्मा पेस गरिएको छ। नेपालका पाँच हजार ८०० देखि ६ हजार ५०० सम्म उचाइका थप ५७ हिमाल आरोहणको लागि खुला गरिएको छ। पर्यटन विभागका सेवा (पर्वतारोहण र होटल व्यवस्थापन) लाई अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ’, उनले भने।
