काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु धमाधम मर्जर तथा गाभिने प्रकृया बढ्न थालेको छ । विशेष गरि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले विकास बैंकलाई आफनो अस्तित्व जोगाउनै धौ धौ पर्न लागेको छ ।
सोहि कारण विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरुसँग गाभिने प्रक्रियामा सहभागी हुन थालेका छन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पूँजी वृद्धिको योजना ल्याएपछि विकास बैंकहरुको संख्या घट्दै गएको हो ।
अहिले २५ ओटा विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ७६ ओटा विकास बैंक थिए । त्यसमध्ये पनि ४ ओटा विकास बैंकले विभिन्न वाणिज्य बैंकसंग गाभिने प्रक्रियामा सहभागी हुन एमओयू गरिसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबि नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको पूँजी वृद्धिको योजनाले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको संख्या घट्न थालेको छ । चालु आवमा वाणिज्य बैंकको संख्या एउटा मात्र घटेर २७ मा झरेको छ । ग्लोवल आईएमई र जनता बैंक मर्जरमा गइसकेका छन् ।
गभर्नर नेपालले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १४÷१५ को हाराहारीमा राख्ने बताएका थिए । त, वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्न थालेका छन । जसले गर्दा विकास बैंक तथा वित्त र लघुवित्त कम्पनीहरुको संख्या भने उल्लेख्य रुपमा घटेका छन् ।
गत असोज १२ देखि एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकको मर्ज भएर एकिकृत कारोबार सुरु गरेका छन । एनएमबीसंग मर्ज भएपछि ओमको अस्तित्व समाप्त भएको छ । त्यस्तै, एनएमबी बैंकले कन्चन डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने विषयमा छलफल भइरहको छ । त्यस्तै, मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।
गभिएपछि गण्डकी विकासको पनि अस्तित्व सकिँदैछ । सिटिजन्स बैंकले प्राप्ति गरेपछि सहयोगी विकास बैंकको पनि अस्तित्व सकिने भएको छ । प्राइम कमर्शियल बैंकले प्राप्ति गरेपछि कैलाश विकास बैंकको पनि अस्तित्व सकिदैछ । केही वर्षअघि नै पशुपति डेभलपमेन्ट बैंक र उद्यम विकास बैंक एक आपसमा मर्ज भएर एकिकृत कारोबार गरिसकेका छन् ।
यी दुईमध्ये एक विकास बैंकको अस्तित्व समाप्त भएको छ । कुमारी बैंकले देव विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने टुंगो लागिसकेको छ । सिन्धु विकास बैंक पनि ठुलो बैंकसँग प्राप्तिका लागि छलफल गर्दैछ ।
यसरी बाणिज्य बैंकमा गाभिदै गएपछि विकाश बैंकको अस्तित्व नै नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । तर, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले बजारको आवश्यकता अनुसार विकास बैंकहरु रहने बताउछन् । राष्ट्र बैंकले संख्या कम हुँदा सुपरिवेक्षण पनि प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिने भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउन लागेको हो ।
उदार अर्थतन्त्रमा जतिसुकै पनि वितीय संस्था संचालन हुन सक्छन् तर सुपरिवेक्षण महत्वपुर्ण भएको प्रवक्ता भट्टले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई फोर्स भन्दा पनि स्वतःस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति रहेको बताए ।
त्यस्तै, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल विकास बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने बताउँछन् । विकास बैंकको संख्या घट्दै जाँदा लगानीकर्तामा अन्योल भएको अध्यक्ष ढकालको भनाई छ । संख्यात्मक रुपमा घटेपनि मेचीदेखि महाकालीसम्म विकास बैंकको उपस्थिति रहेको उनको भनाई छ ।
-1717671934-1727242094.jpg)
