काठमाडौं। सरकारले निर्यात र रोजगारीको नयाँ सम्भावनाको रुपमा लिएको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको छ।
खासगरी, नेपालको आईटी क्षेत्रले एक वर्षमै ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको तथ्यांक बाहिरिएसँगै सरकारको नजरमा आईटी क्षेत्र परेको थियो। तर, हाल भने सरकारकै कारण यो क्षेत्र दिनानुदिन धरासायी बन्दै गएको हो।
‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडीएस)को एक अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्रले सन् २०२३ मा साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।
सो तथ्यांक सार्वजनिकपछि आईटी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ कडीको रुपमा लिइयो। नेपाल सरकारले पनि आईटी क्षेत्रको सम्भावना उच्च रहेको उल्लेख गर्दै १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यातको महत्वाकांक्षी योजना घोषणा ग¥यो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा बजेटको प्रमुख पाँच प्राथमिकताभित्र आईटीलाई राख्दै १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अगाडि सारे। नीति तथा कार्यक्रममै सूचना प्रविधि दशकको घोषणा गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई दशक प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाइने विषयसमेत उल्लेख ग¥यो।
तर, २०८० चैत १८ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले सफ्टवेयर निर्यात गरेबापत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) नतिरेर कर छली गरेको भन्दै अमेरिकी लगानीको कोटीभीटी नेपाल प्रालिविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो। विभागले कोटीभीटी कम्पनीले जानकारी नदिई ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको भन्दै कानुनअनुसार उक्त रकमको दोब्बर हुने १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २० हजार माग दाबीसहितको मुद्दा उच्च अदालतमा दायर ग¥यो।
कोटीभीटीको विरुद्धमा उक्त मुद्दा दायर भएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भयो। मुद्दा अदालतमा पुगिसकेकाले हाल पनि विचाराधीन अवस्थामै छ। तर, मुख्यतः सोही प्रकरणका कारण समग्र आईटी क्षेत्र त्रासमा छ भने नेपालबाट आईटी सेवा निर्यात गर्नेहरु धमाधम बाहिरिन थालेको विषय बाहिर आइरहेको छ। यद्यपि, कस्ता प्रकृतिका र कति संख्यामा निर्यातकर्ता बाहिरिए भन्ने तथ्यांक भने कसैसँग छैन।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का अध्यक्ष रणजितकुमार पोदार नेपालबाट आईटी सेवा निर्यात गर्नेहरु बाहिरिरहेको विषय सुन्दै आएको बताउँछन्। ‘नेपालबाट आईटी सेवा निर्यात गर्नेहरु बाहिरिएका विषय हामीले पनि सुन्दै आएका छौं। तर, कति बाहिरिए? भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन,’ पोदार भन्छन्, ‘कोटीभीटी प्रकरणपछि धेरै लगानीकर्ता त्रासमा छन्। अदालतले मुद्दा नटुंग्याएसम्म लगानीकर्ता त्रासमा हुनु पनि स्वभाविक हो।’
अध्यक्ष पोदारले नेपालकोे करको दर के हुने? राज्यले कुन समयमा कस्तो नीति अपनाउने? जस्ता विषय अस्थिर हुँदा पनि लगानीकर्ता टिक्ने वातावरण नभएको उल्लेख गरे। लगानीकर्ताले कम्तिमा पनि १० वर्ष एउटै किसिमको अप्ठ्यारो नीति नआउने अपेक्षामा लगानी गर्ने भए पनि नेपालका सन्दर्भमा भने सो स्थिति नभएको पोदारको तर्क छ। नेपालको कानुनी दायरा कहिले परिवर्तन हुन्छ? कस्तो हुन्छ? भन्ने विषय नै थाहा नहुने भएकाले लगानीकर्ता विश्वस्त हुने वातावरण नभएको पोदारको भनाइ छ।
आईआईडिएसले नेपालबाट निर्यात हुने आईटी सेवामा प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र टेष्टिङ मुख्य रहेको उल्लेख गरेको थियो। सरकारले नेपालबाट निर्यात हुने प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टभन्दा अन्य आईटी प्रडक्ट थप्न र त्यसबाट लाभ उठाउन निरन्तर काम गर्नुपर्नेमा सो अनुरुप काम गर्न सकेको छैन। जसको असर पनि आईटी उद्योगमा पर्दै गएको छ।
सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज (नास–आईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला कोटीभीटी प्रकरणपछिको नकारात्मक प्रभाव आईटी क्षेत्रमा परेको बताउँछन्।
‘कोटीभीटीको मुद्दा अदालतमा पुगेकाले नटुंगिएसम्म जसले जे–जे भने पनि लगानीकर्तालाई त्रास हुन्छ। कतिपय ठूला र बाहिरबाट लगानी गरेर बसेका कम्पनीले यसको विकल्पबारे सोचेर बसेका छन्,’ अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘धेरै व्यक्ति अब फैसला के आउँछ भन्ने पर्खाइमा छन्।’ कोटीभीटी प्रकरणपछि आईटी उद्योगमा त्यसको प्रभाव परेको र लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको कोइरालाको भनाइ छ।
सरकारले आईटी दशक घोषणा गर्दै आईटीबाट ३० खर्ब निर्यात र १५ लाख प्रत्येक्ष÷अप्रत्येक्ष रोजगारीको कुरा गरे पनि हालसम्म सो अनुरुपको काम गरेको छैन। नेपालमा आईटी उद्योग सञ्चालन गरेर योगदान पु¥याउँदै आएका कम्पनीलाई पनि सरकारबाट कुनै किसिमको प्रोत्साहन नीति अवलम्बन भएको छैन। सरकारले आईटी कम्पनीलाई विशुद्ध कर प्राप्तिको बाटोको रुपमा मात्रै हेरेको र त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी, आर्थिक गतिविधिहरुमा ध्यान नदिएको गुनासो पनि आइरहेको छ।
क्यान महासंघकै महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी नेपालबाट आईटी सेवा÷प्रोडक्ट निर्यात गर्ने केही कम्पनीले नेपालबाट केही कर्मचारी कटौति गरेर भारतमा थप गरेको विषय सुन्नमा आएको बताउँछन्। सरकार नेपालमा सञ्चालित आईटी उद्योग प्रोत्साहनमा चुक्दा थप नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने वातावरणमासमेत असर परेको अधिकारीको तर्क छ।
कुनै कम्पनीले यति कमायो भन्ने सुन्दा सरकारले त्यसलाई करको स्रोतको रुपमा मात्रै बुझ्ने तर, त्यसले रोजगारी, सटर भाडा, आर्थिक कारोबार जस्ता विषयमा पुराएको योगदानबारे नसोच्ने प्रवृत्ति नेपालमा देखिएको अधिकारी बताउँछन्।
‘आईटी उद्योगमा ग्लोबल र स्थानीय गरी दुई किसिमको प्रोडक्ट÷सेवा हुन्छ। नेपालले स्थानीय आईटी कम्पनीको प्रोडक्ट प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर, त्यसो हुन सकेको छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यदि, बाह्य लगानी भित्र्याउने हो भने जमिन, भवन, इन्टरनेट र पावर लगायतका पूर्वाधारमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।’
उनले नेपालमै सञ्चालित रहेकाको क्षमता वृद्धि गर्न र बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले करमा छुट गर्नुपर्ने र प्रशासनिक झन्झटलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए। कोटीभीटी प्रकरणपछि नेपाली आईटी उद्योगको वृद्धिक्रममा सुस्तता छाएकोले सरकारले त्यसमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।
