काठमाडौं। बारम्बार बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण मागिरहेका उद्योगीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै हालतमा प्रमाण नदिने बताएका छन्।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, डिएमडी मनोज सिलवाल र उद्योगीबीच आज भएको छलफलमा घिसिङले कुनै पनि हालतमा प्रमाण नदिने अड्डी कसेका हुन्। ‘मैले जुन ठाउँमा प्रमाण दिनुपर्ने हो, त्यहाँ बुझाइसकेँ’, घिसिङले मन्त्रीसामु उद्योगीलाई भने, ‘प्रमाणको कुरा नगर्नुस्, खुरुक्क २८ किस्तामा भुक्तानी गर्नुस्।’
उद्योगीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग प्रमाण दिएर भुक्तानी लिन गरेको आग्रहलाई नकारे।
छलफलमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणले उद्योगीले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने बताएका थिए। ‘प्राधिकरणले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण नदिई कसरी भुक्तानी गर्नु?’ उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सोधे, ‘तपाईं पहिले प्रमाण उपलब्ध गराउनुस्, हामी उद्योगीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकम उठाउँछौ।’
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाले पत्र काटिसकेकाले त्यसलाई गलत भनेर सच्याउन अप्ठ्यारो परेको बताए। ‘अन्य कुनै निकायले गलत भनिदिए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। आफैंले बनाएको बिललाई कसरी गलत भन्ने?’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रीलाई सीधै च्यालेञ्ज गर्दै बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण नदिने भनेपछि माहोल केही बिग्रिएको थियो। जबकि, ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने भन्दै आइरहेका बेला उनै सम्मिलित बैठकमा प्रमाण नदिने भनेपछि सरकारले अप्रिय निर्णय लिन नपरोस् भने।
सरकारलाई यतिखेर निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेछ। अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन बिग्रिँदै गइरहेका बेला प्राधिकरणले सरकारसँगै निहुँ खोजेर उद्योगीमाथि बक्रदृष्टि राखिरहेको छ।
उद्योगीले प्राधिकरणसमक्ष क्रेताले बिल माग्दा बिक्रेताले दिन्नँ भन्न नमिल्ने जिकिर गरे। ‘बिजुली उपभोग हामीले गरेको हो’, बैठकमा सहभागी एक उद्योगीले भने, ‘जसले बिजुली उपभोग गरेर भुक्तानी गरेको छैन भनेर आरोप लगाइँदै छ, उसलैलाई प्रमाण दिन्नँ भन्ने?’ प्रमाणै नदिई कसरी, कति भुक्तानी गर्नु? प्राधिकरणले जसलाई जति तिराउन मन लाग्छ, उति लिन पाउँछ?’
