काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सयदिने अवधिमा उखु उत्पादक कृषकलाई उखु बिक्री गरी क्रसिङ गराएबापत १ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख ३८ हजार प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराइएकाे विवरण कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले साेमबार सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख ३८ हजार प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराउन मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा भई कृषकलाई भुक्तानी गरिएको बताएकाे हाे।
यस्तै, बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ। यस अवधिमा पशुधन बिमातर्फ ३७ हजार ६ सय ११ र बाली बीमातर्फ तीन सय २३ बिमालेख जारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सयदिने अवधिमा १ लाख ५० हजार थप किसान सूचीकृत भएका छन्। याेसँगै हालसम्म सूचीकृत हुने किसानको संख्या १९ लाख ३३ हजार पुगेको छ। किसान परिचयपत्र वितरणका लागि कार्यविधि स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले तयार पारेको सयदिने प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट रासायनिक मल आयात गरी बिक्री वितरण गर्न हालसम्म ४ लाख ६० हजार मेट्रिक टन मलको टेन्डर भएको छ। यसमध्ये १ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
अघिल्लो वर्षको मौज्दातसमेत गरी एक लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण भइसकेको छ। अनुदान मल बिक्री वितरण प्रक्रियाको सरलीकरणका लागि व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ को संशोधन प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालय स्तरीय समितिबाट सहमति प्रदान गरिएको र विभागबाट प्राधिकरणको खातामा निकासा भइसकेको हो। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न २ हजार ७४६ बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भन्सार नाकामा आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको १३ हजार ६१ नमुनामा यन्त्र प्रयोग गरी विषादी अवशेष परीक्षण गरिएको छ।
गत असोज ९ मा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार दुग्ध विकास संस्थानको पुनर्संरचना एवं व्यावसायिक सुधार कार्ययोजना बनाउन राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्यसचिवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी कार्ययोजना तयार भएको छ। सरकारले ६० करोड सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गरी अधिकांश कृषकको जेठ मसान्तसम्मको दूधको भुक्तानी गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
