काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)लाई लिखित पत्राचार गरेपछि फेरि माहोल तात्न सुरु भएको छ।
परराष्ट्रले २०१८ कात्तिक १ मा एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र लेख्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसाला कार्यान्वयन गराउन भनेपछि पूर्वअध्यक्षदेखि संस्थाको नेतृत्व गर्न इच्छुक सबै एकै ठाउँ आइपुगेका हुन्।
पछिल्ला केही वर्षयता एनआरएनए चुनाव तथा कार्यशैलीलाई लिएर तीव्र आलोचना भएको र संस्था नै नरहने खतरा बढेपछि सबै मिलेर संस्था जोगाउन लागेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि एनआरएनएबीच सक्रियता बढ्न सुरु भएको छ। जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतोलगायत पूर्वअध्यक्षहरु संस्थाको गरिमा फर्काउन जुटेका छन्।
स्रोतका अनुसार परराष्ट्रले एक जना सहसचिव पठाउने र उनले पहिलो मिटिङ बोलाउनेछन्। परराष्ट्रले एक÷दुई दिनमै सहसचिवको नाम पठाउन तयारी छ।
सहसचिवको नाम आउनेबित्तिकै उनले पहिलो मिटिङ डाक्ने र त्यसको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरेर नयाँ कार्यसमिति ल्याउनुपर्नेछ। निर्वाचन प्रणालीबाटै नयाँ कार्यसमिति ल्याउने वा सर्वसहमतिबाट कार्यसमिति ल्याउने भन्नेमा पूर्वअध्यक्ष तथा सरोकारवालाबीच अहिले छलफल चलिरहेको छ।
‘अहिलेको अवस्थामा पदभन्दा पनि संस्था जोगाउनुपर्ने भएकाले यसैगरी जाने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन’, छलफलमा सहभागीले एक पदाधिकारीले भने, ‘सबै विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको छ।’
उनका अनुसार सबैको चाहना मिल्नुपर्छ भन्ने छ। एकै विचार भएकाले सर्वसहमतिबाटै नयाँ नेतृत्व आउँछ। नभए निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व पनि आउने सम्भावना रहन्छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले बद्री केसी र आरके शर्मा नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई पनि अमान्य ठहर गरेको थियो। साथै, त्यसअघिको महाधिवेशनबाट चुनिएका सहमतिका तीन अध्यक्ष भएको कार्यसमिति र घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
अदालतले २०७८ माघ १ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ।
सर्वाेच्चको आदेशसँगै ११औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम विवादसमेत टुंगिएको थियो। यो फैसलाअनुसार एनआरएनए २०७८ साल माघ १ को अवस्थामा पुगेको छ।
