काठमाडौं। बिना अध्ययन घोषणा गरिएका नयाँ सहरमा जनसंख्या घट्दै गएपछि सहरको संख्या घटाउन नयाँ नीति निर्माणको तयारी थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ बाट नयाँ सहर निर्माणको घोषणा गरेको सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा पहाडी क्षत्रको जनसंख्या घट्न थालेको छ। मध्यपहाड, भित्रिमधेश र तराईको बसाइँसराईलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले सुरु भएको नयाँ सहर निर्माणको योजना असफल बाटोतर्फ अघि बढेको हो।
२०७८ को जनगणनाले नयाँ सहर निर्माण घोषणा भएकै स्थानबाट मानिस बसाइँ सर्न थालेको अर्थात् जनसंख्या घटेको देखाएपछि नयाँ सहरको लक्ष्यमा सरकारलाई बाधा परेको छ।
नयाँ सहर घोषणा गर्दा २० वर्षमा एउटा नयाँ सहरमा कम्तिमा पनि एक लाख जनसंख्याको बसोबास गराउने र त्यहिअनुसार विद्यालय, अस्पताल, ढल निकासी, खानेपानीलगायत आधारभुत संरचना तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो। तर, नयाँ सहर निर्माण घोषणा भएको १३ वर्ष हुँदासम्म नमुना नयाँ सहरका रुपमा देखाउन सक्ने अवस्थामा कुनै सहर तयार पारिएको छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा मध्यपहाडी राजमार्गका विभिन्न १० स्थानमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको थियो। पछि २ वटा थपगरी मध्यपहाडीमा मात्रै नयाँ सहरको संख्या १२ पुगेको छ भने हुलाकीमा १० र भित्रिमधेशमा ५ गरी कुल २७ नयाँ सहर निर्माणको महत्वकांक्षी लक्ष्य सरकारले अघि सारेको थियो।
प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा राजनीतिक नेतृत्वले बजेट भाषणबाट नयाँ सहरको संख्या थप्ने र प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसलाई विरोध गर्न नसक्दा १३ वर्षसम्म सहरको संख्या थपिने तर, काम नहुने समस्या देखिएको हो।
देशमा उद्योग व्यवसाय पर्याप्त नहुनु, भएका पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालन नहुनु, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनु जस्ता कारणले देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो यात्रामा छ। जसको असर नयाँ सहरमा विनियोजन हुने बजेट क्रमशः घटेको छ। नयाँ सहर निर्माणको जिम्मेवारी लिएको सहरी विकास मन्त्रालय भने अहिले बजेट आभाव र जनसंख्या घटेको भन्दै सहर छनोट गरेर अघि बढ्ने तयारी थालेको हो।
सहरी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालकाअनुसार अब आवश्यकता हेरेर मात्रै नयाँ सहर निर्माण गर्ने गरी मन्त्रालयले नीति बनाउन लागेको छ। ‘अहिले घोषणा भएका जतिसुकै सहर भएपनि त्यसमध्ये केही छनोट गरेर नतिजा देखिनेगरी अघि बढाउन लाग्दैछौं’ सचिव गेलालले भने, ‘जनसंख्या नै घटेको छ भने त्यहाँ लगानी गर्नु उपयुक्त हुँदैन, त्यस्ता ठाउँलाई स्थगित गरेर अन्यत्र बजेट र जनशक्ति प्रयोग गर्ने नीति बनाउँदैछौं।’ मन्त्रालयले बस्ति विकासका लागि नयाँ नीति ‘ड्राफ्ट’ गरीरहेकाले त्यसभित्रै नयाँ सहरको विषय समावेश गर्न लागिएको छ। अर्थात् नयाँ सहर निर्माण सुरु गरेको १३ वर्षपछि नयाँ नीति बनाएर मन्त्रालयले काम गर्न लागेको हो। तर, उक्त नीति कहिलेसम्म निर्माण भएर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने निश्चित छैन।
२०७८ को जनगणनाअनुसार मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माण घोषणा भएका १२ वटा नयाँ सहरमध्ये ४ वटामा जनसंख्या घटेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ। जनसंख्या घटेका सहरहरुमा तेह्रथुमको बसन्तपुर, धादिङको बैरेनी–गल्छी, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पटन रहेका छन्।
तर, भित्री मधेशमा घोषणा भएका ५ र हुलाकी राजमार्गमा नयाँ सहर निर्माण घोषणा भएका १० स्थानको जनसंख्याको अवस्था संकलन गर्न बाँकी रहेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय निर्देशक एकराज अधिकारी बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग उनी भन्छन्, ‘पहिला मध्यपहाडी राजमार्गकै नयाँ सहर निर्माण घोषणा भएकाले अहिले हाम्रो प्राथमिकता त्यतै भएकाले अन्य स्थानमा भएको जनसंख्या घटबढको विवरण तयार गर्न बाँकी छ।’
