विगत १० वर्षदेखि नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको कार्यसमिति सदस्य, महासचिवलगायत विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै आएका विनोदकुमार सेठिया २०७९ भदौदेखि अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्। उनले ४० वर्षदेखि व्यक्तिगत रुपमा इन्जिनियरिङ कन्ट्याक्टरको व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। वर्तमान सरकार, अर्थतन्त्रको अवस्था र निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या एवं सहजताका विषयमा अध्यक्ष सेठियासँग क्यापिटल नेपालका लागि शर्मिला न्यौपानेले गरेकाे कुराकानीः
नेपालको निजी क्षेत्रले अहिले भोगिरहेका समस्या के–के हुन्?
नेपालभित्रकै कुरा गर्दा ३०/४० वर्ष पहिलाको अवस्था र अहिले धेरै सुधार भएको छ। तर, अन्तर्र्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्दा नेपालमा समस्याको पोको नै छ। व्यवसायको प्रकृतिअनुसार आ–आफ्नै किसिमका समस्या छन्। उद्योग चलाउनेका छुट्टै समस्या, व्यापार गर्नेका आफ्नै समस्या र निकासीकर्ताका बेग्लै समस्या छन्।
समग्रमा बजार मागदेखि नीतिगत र प्रक्रियागत विषयसम्म समस्या छन्। कतिपय ठाउँमा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने, केही ठाउँमा संरचनागत सुधारको खाँचो छ भने कतिपय ठाउँमा प्रक्रियाले समस्या खडा गरिरहेको छ। ‘वर्किङ क्यापिटल’को समस्या छ, उधारो नउठ्ने समस्या छ। भन्सारमा गयो त्यहीँ समस्या छ, निर्यातमा लागतदेखि गुणस्तरसम्मका कुरा छन्। अनधिकृत आयातबाट उत्पन्न समस्या पनि छन्।
लगानीकर्ताले नीतिगत स्थायित्व खोजेको हुन्छ, लगानी गरेर नाफा कमाउन सकिने सम्भावना कत्तिको छ भन्ने पनि हेर्छ। कोरोनापछि सरकारले यति कसिलो नीति ल्याएको छ कि आयातदेखि भएभरका प्रतिबन्ध एकैपटक लगाएको छ।
अन्य देशमा व्यवसायमैत्री नीति नियम छ तर, नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो। यहाँ सरकार व्यावसायिक घराना बन्न खोजेको देखिन्छ। अर्थात्, व्यवसायमैत्री नीति कम छ र भएका नीति कार्यान्वयन अवस्था पनि राम्रो छैन।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार भएको छैन। यदि व्यवसाय वातावरण राम्रो भएको भए लक्ष्य पूरा नहुनु पर्ने कारण के थियो? सञ्चार माध्यमले ‘सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन’ भन्ने समाचार लेख्छन् तर, देशको व्यवसाय नबढेको विषयलाई प्राथमितकामा दिँदैनन्। व्यवसाय बढेमा स्वतः राजस्व बढ्छ भन्ने कुरा मिडियाले उठाउन नसक्नु निजी क्षेत्रका लागि दुखद हो।
‘वर्किङ क्यापिटल’को समस्या छ, उधारो नउठ्ने समस्या छ। भन्सारमा गयो त्यहीँ समस्या छ, निर्यातमा लागतदेखि गुणस्तरसम्मका कुरा छन्। अनधिकृत आयातबाट उत्पन्न समस्या पनि छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र यति नराम्रोसँग बिग्रिएको छ कि सानोतिनो ‘कस्मेटिक सर्जरी’ गरेर सुधार्न गाह्रो छ। यस्तै अवस्थामा व्यापार÷व्यवसाय वा निजी क्षेत्र अघि बढ्न सक्ने सम्भावना मैले देखेको छैन। जबसम्म नीतिगत तहमा सुधार गरेर कार्यान्वयनमा चासो दिइँदैन, तबसम्म समस्या रहिरहन्छ।
अहिले बैंकको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा छ। यस्तो बेला लगानी गर्दा उद्योग÷व्यवसायीलाई सस्तो पर्छ। तर, निजी क्षेत्र लगानी गर्न किन हच्किएको हो ?
बैंक ब्याज सस्तो हुँदैमा लगानी भइहाल्छ, व्यवसाय बढ्छ भन्ने होइन। ब्याजदर एउटा तत्व मात्रै हो। मुख्य कुरा बजारमा वस्तुको माग छैन। दैनिक २५ सयभन्दा बढी युवा विदेश गइरहेका छन्। देश नै रित्तिने अवस्था भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा ब्याज सस्तो भए पनि त्यो पैसा लगेर कहाँ लगानी गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ।
लगानीकर्ताले नीतिगत स्थायित्व खोजेको हुन्छ, लगानी गरेर नाफा कमाउन सकिने सम्भावना कत्तिको छ भन्ने पनि हेर्छ। कोरोनापछि सरकारले यति कसिलो नीति ल्याएको छ कि आयातदेखि भएभरका प्रतिबन्ध एकैपटक लगाएको छ। त्यसले गर्दा व्यापार÷उद्योग कम भयो र त्यहीअनुसार बजारमा वस्तुको माग पनि कम भयो।
अन्य देशमा व्यवसायमैत्री नीति नियम छ तर, नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो। यहाँ सरकार व्यावसायिक घराना बन्न खोजेको देखिन्छ। अर्थात्, व्यवसायमैत्री नीति कम छ र भएका नीति कार्यान्वयन अवस्था पनि राम्रो छैन।
अर्कातर्फ ‘सप्लाइचेन’को कुरा आउँछ। सरकारले निर्माण व्यवसायीके भुक्तानी गरेको छैन। त्यसले गर्दा सिमेन्ट, डन्डी बिक्री हुँदैन र विस्तारै पूरै बजारमा असर पर्छ। वर्तमान अवस्थामा उद्योग÷व्यवसायको स्थिति राम्रो छैन। यसले गर्दा बैंकमा पैसा थुप्रिए वा ब्याजदर ५÷६ प्रतिशत घटे पनि पैसा लिने मान्छे कम छन्।
बजारमा माग भए पो जहाँ लगानी गरे पनि हुन्छ। उद्योग खोल्ने हो भने कर्जा लिएर उद्योग सञ्चालनको अवस्थासम्म पुग्दा हुन सक्ने नीतिगत परिवर्तन, त्यसबेलाको माग र आपूर्तिको सम्भावित अवस्थाजस्ता पक्षलाई हेर्नुपर्छ।
कांग्रेस/एमाले सम्मिलित सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र सुधारिने अपेक्षा थियो। अपेक्षाअनुसार अर्थतन्त्र सुधार भयो?
अहिलेको सरकार बन्दा निजी क्षेत्रले सकारात्मक आश्वासन पाएको थियो। दुई ठूला पार्टीको सरकार हुँदा अन्य समयमा जस्तो मिलीजुलीभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने निजी क्षेत्रले सोचेको थियो। विगतमा भन्दा अहिले केही सुधारका कदम पनि चालिएका छन्।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन भएको छ। यसले हामीलाई निकै आशावादी बनाएको छ। राष्ट्रले क्रमशः खुकुलो नीति लिन थालेको छ। तथ्यांकले पनि सकारात्मक सन्देश दिएका छन्।
तर, सुधारको नतिजा आउन बाँकी छ। सरकार गठन भएको १०० दिन भएको छैन। अहिलेको संसद्को बाँकी दुई अढाइ वर्ष यो सरकार निरन्तर रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने आशा बढेको छ।
अहिलेको अर्थतन्त्रले निरन्तरता पाउने हो भने देशमा वैधानिक व्यापार व्यवसाय नबढ्ने, सरकारले कम खर्च गर्ने भएपछि राजस्व संकलन घट्ने वा स्थिर रहने, अनधिकृत आयातको अंश बढ्दै जाने हुन सक्छ।
सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने काममा सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ। व्यवसायलाई नियमन गर्ने, कस्नेभन्दा सहजीकरण गर्ने नीति लिनुप¥यो।
व्यापार व्यवसाय बढेपछि राजस्व र रोजगारी स्वतः बढ्छ भन्ने विश्वव्यापी सत्य स्वीकार्नुपर्छ। ठूलठूला प्रगति गरेका मुलुकले कस्तो नीति ल्याए? कसरी कार्यान्वयन गरे भन्ने कुरालाई गहिरोसँग अध्ययन गरेर अनुसरण गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने समस्या छ। सरकारले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको चालक हो भन्ने विषय मनैदेखि स्वीकार्ने हो भने सबै किसिमका समस्या हल हुन्छन्। सधैं सन्देह र शंका दृष्टिले हेरिरहने हो भने समस्या झन्झन् बढ्दै जान्छन्।
सरकारी ढुकुटीमा निरन्तर चाप छ, राजस्व संकलन उत्साहजनक छैन। सरकारको अनिवार्य दायित्व बढ्दो छ। यसले निम्त्याउने संकट के हुन सक्छ ?
निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा उद्योगीले पैसा पाउँदैनन्। उद्योगीले पैसा नपाएपछि कच्चापदार्थ कसरी किन्ने÷बनाउने? कर्मचारीलाई कहाँबाट तलब÷भत्ता दिने? सरकार आफूले ऋण लिएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्छ। निर्माण व्यवासायीको भुक्तानी गर्ने हो भने बजारमा पैसा जान्छ र घुमीफिरी राजस्व संकलन बढ्छ।
सुधारको नतिजा आउन बाँकी छ। सरकार गठन भएको १०० दिन भएको छैन। अहिलेको संसद्को बाँकी दुई अढाइ वर्ष यो सरकार निरन्तर रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने आशा बढेको छ।
उदाहरणका लागि, चीनको अर्थतन्त्र विगत एक वर्षदेखि नकारात्मक छ। तर, त्यहाँ सरकारले घर बनाउँदा सहुलियत, अन्य छुट दिइरहेको छ। त्यसको फाइदा भनेको अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि राजस्व बढ्छ। नेपालमा सरकारको जिम्मेवारी लिएर बसेका मानिसले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी चाँडो गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
अहिलेको अर्थतन्त्रले निरन्तरता पाउने हो भने देशमा वैधानिक व्यापार व्यवसाय नबढ्ने, सरकारले कम खर्च गर्ने भएपछि राजस्व संकलन घट्ने वा स्थिर रहने, अनधिकृत आयातको अंश बढ्दै जाने हुन सक्छ।
जति करदाता छन्, तिनैमाथि सरकारले करका दर बढाउँदै जादा व्यवसायी पलायनको अवस्था आउँछ। सरकारको अनिवार्य दायित्व पनि ठूलो समस्याको रुपमा खडा भएको छ।
अहिले नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनु परिरहेको अवस्थामा बढ्दो अनिवार्य दायित्वले सिर्जना गर्ने संकटका विषयमा हामीलाई भन्दा बढी चिन्ता अर्थमन्त्रीलाई छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले त बेलाबेला यो कुरा व्यक्त गरिरहनु भएकै छ।
केही हदसम्म क्रेताले खोजेजस्तो वस्तु नहुनु पनि निकासी नबढ्नुको कारण हो। तर, थोरै वस्तु उत्पादन हुने भएकाले गुणस्तरकै कारण निर्यात सीमित भएको होइन।
राजस्व बढ्ने खाले आर्थिक गतिविधि नहुने र अनिवार्य दायित्व बढ्दै जाने हुँदा देश उठ्नै नसक्ने गरी सार्वजनिक ऋणको खाडलमा पर्ने जोखिम रहन्छ। सरकारले पुँजीगत बजेट बढाउन सक्दैन। पुँजीगत बजेट बढाउन नसकेपछि मागको अवस्था झनझन खराब हुँदै जान्छ।
समुद्रपार निकासी पैठारी संघले निकासीका लागि के पहल गरिरहेको छ? अन्य मुलुकमा नेपालबाट कस्ता वस्तु निकासी भइरहेका छन्?
५० वर्ष पहिला पैठारी संघ विशेषगरी निकासी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गठन भएको संस्था हो। निकासी अभिवृद्धिका लागि हामीजस्ता संस्थाले गर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजार खोज्ने, नेपाली उत्पादक र निर्यातकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मेला तथा प्रदर्शनीमा भाग लिन लगाउने, त्यस्ता मेला र प्रदर्शनी आयोजक तथा राष्ट्रिय स्तरका चेम्बर अफ कमर्ससँग सहकार्य गरी निःशुल्क स्टल उपलब्ध गराउन पहल गर्ने, बिटुबी अन्तरक्रिया अवसर सिर्जना गर्ने, विश्व बजारमा नेपाली वस्तुको प्रचार गर्ने, सरकारसँग निकासीकर्तालाई सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराइदिन लबिइङ गर्ने काम हो।
जति करदाता छन्, तिनैमाथि सरकारले करका दर बढाउँदै जादा व्यवसायी पलायनको अवस्था आउँछ। सरकारको अनिवार्य दायित्व पनि ठूलो समस्याको रुपमा खडा भएको छ।
यसबाहेक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल आदानप्रदान गछौं। कात्तिक १ मा पनि ल्हासाको ‘फरेन इकोनोमी एन्ड ट्रेड एसोसिएसन अफ टिबेट अटोनोमोस रिजन’लाई मार्केट सर्भे र बिजनेस ट्रिपका लागि निम्ता पठाएका छौं।
नेपालबाट निकासी नबढ्नुमा आयातकर्ता मुलुकले खोजेजस्तो गुणस्तरीय वस्तु नेपालमा उत्पादन नहुनु हो कि अरु केही कारण छन्?
केही हदसम्म क्रेताले खोजेजस्तो वस्तु नहुनु पनि निकासी नबढ्नुको कारण हो। तर, थोरै वस्तु उत्पादन हुने भएकाले गुणस्तरकै कारण निर्यात सीमित भएको होइन। हामीकहाँ उत्पादन लागत बढी छ, त्यसकारण अन्य देशको जस्तो वस्तु उत्पादन गरेर निकासी गर्न सक्दैनौं।
हामीले विश्व बजारमा निकासी गर्न सक्ने मौलिक वस्तु नै हुन्। त्यसमा हामी कत्तिको केन्द्रित छौं, निकासी बढ्ने÷नबढ्ने कुरा त्यसैमा भर पर्छ। हामीले अन्यत्र नपाइने जडीबुटीमा आधारित गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ।
यसबाहेक सरकारी सहुलियतको पनि कुरा छ। जस्तै, सरकारले नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेपछि सिमेन्ट निकासी हुन थालेको छ। कतिपय वस्तुमा नगद अनुदानले पनि निकासी बढाउन सक्छ।
भारत नेपाली उत्पादनको प्रमुख बजार हो। आफ्नो देशको हरेक उत्पादनलाई सुरक्षित गर्न र आयात घटाउन भारतले क्रमशः बीएसआई चिन्ह लगाउँदै जान्छ। तर, नेपाली उद्योगले बीएसआई नलिएसम्म त्यसको असर नेपाली निर्यातकर्तालाई पर्छ। नेपाली उद्योगले बीएसआई नलिएसम्म सामान निर्यात गर्न मुख्य चुनौती रहने निश्चित छ।
हरेक सामानको एचएस कोड हुन्छ, त्यसका आधारमा भन्सार लाग्छ। राजस्व संकलनको लक्ष्य पुगेन भनेर भन्सार बढी राजस्व लाग्नेमा लगेर हिसाब गर्छ। भन्सारको यस्तो रबैयाले व्यवसायी निरास भइरहेका छन्।
नेपालका नीति, नियम पनि छोटो समयलाई हेरेर मात्रै बनाइन्छ। उदाहरणका लागि, करिब डेढ वर्ष पहिला नेपालले भारतको दुध आयात रोक्यो। अहिले नेपालको सिमेन्ट आयात रोकिदियो।
अतः हामीले नीति बनाउँदा नै ख्याल गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा भारतले बोल्ने बाटो हुँदैन भनेरै जानुपर्छ। होइन भने अचानक भोलिबाट यो सामान, त्यो सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेर हुँदैन।
नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा आर्थिक विषय प्राथमिकताका साथ उठाएको देखिँदैन। उनीहरू राजनीतिक कुरा मात्रै गर्छन्।
जबकि अमेरिका वा भारतका कुनै पनि नेतृत्व विदेश जाँदा उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक एजेन्डामै हुन्छ। राजदूतले पनि गर्ने त्यहि हो। आर्थिक विषयलाई आफ्नो मुल मुद्दा बनाउन नसक्नु नेपालको कहिकतै ठूलो कमजोरी हो जस्तो लाग्छ। नेपालको राजनीतिक र कर्मचारीको नेतृत्वले अहिले सुरु गरे ३ देखि ५ वर्षमा परिवर्तन देखिन थाल्छ। दीर्घकालीन समाधान हुन्छ।
नेपाली निर्यातकर्ता र आयातकर्ता भोग्नुपरेका समस्या के–के छन्?
नेपालको व्यापारिक नीतिका कारण सामान निर्यात गर्दा व्यवसायीले धेरै समस्या झेल्नु परिरहेको छ। हुन त, सबैले बिहानदेखि बेलुकासम्म निर्यात बढाउनुपर्छ। बढाउनलाई यो गर्नुपर्छ भन्ने भाषण सुनिन्छ। तर, कार्यान्वयन अवस्थामा प्रभावकारिता छैन अर्थात् बोलेको कुरा लागु गरिएको हुँदैन।
निर्यातकर्ताले सहुलियतमा ऋण पाउन सजिलो छैन। त्यस्ता सेवा–सुविधा पाउने भनेको ठूलाबढाले मात्रै हो। साना तथा मझौला निर्यातकर्ताले पाउन गाह्रो छ। नयाँ उद्योग चलाउनुप¥यो भने नेपालमा मुख्य समस्याका रुपमा जग्गा आउँछ। जग्गा यति महँगो छ, त्यहाँ लगानी गरेर उद्योग चलाउने अवस्था छैन। यो समस्या अहिले मात्रै होइन, विगतदेखिकै हो।
नेपालमा ‘ड्युटी’ (शुल्क÷महसुल) धेरै हुन थाल्यो। त्यसले दुई नम्बरी बजार अर्थात् गैरकानुनी रुपमा सामान किनबेच हुन थाल्यो। तराईमा सबैतिर खुला सिमाना छ। छापा मरेर व्यवसायीको गोदामबाट सामान बरामद गरेर पनि रोक्न सकिदैन। किनकि दुई नम्बरीबाट ल्याइएको सामान सीधै व्यक्तिको घरमा जान्छ।
अमेरिका वा भारतका कुनै पनि नेतृत्व विदेश जाँदा उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक एजेन्डामै हुन्छ। राजदूतले पनि गर्ने त्यहि हो। आर्थिक विषयलाई आफ्नो मुल मुद्दा बनाउन नसक्नु नेपालको कहिकतै ठूलो कमजोरी हो
अर्को समस्या भनेको जसले नियमअनुसार सामान आयात गर्छ, उसलाई सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको भन्दै दुःख दिने परिपाटी मौलाएको छ।
त्यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले सामान आयात गर्न चाहँदैन। तर, व्यक्तिलाई सामान चाहिएको हुन्छ। खुला सिमाना छ। दुई नम्बरी बजारबाट आयात हुन्छ। जसरी पनि राज्यलाई राजस्व संकलनमा असर हुन्छ।
हरेक सामानको एचएस कोड हुन्छ, त्यसका आधारमा भन्सार लाग्छ। राजस्व संकलनको लक्ष्य पुगेन भनेर भन्सार बढी राजस्व लाग्नेमा लगेर हिसाब गर्छ। भन्सारको यस्तो रबैयाले व्यवसायी निरास भइरहेका छन्।
यस्ता २/४ वटा ठूलाठूला समस्याले आयातकर्ता निरास छन्। यसले गैरकानुनी आयत बढ्छ। एक पटक त्यस्तो बानी लागेपछि फेरि सुधार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। समग्रमा व्यवसायीमैत्री नीति र त्यसको कार्यान्वयन मुख्य हो।
-1732173773.jpeg)
-1717671934-1732168961.jpg)
