असोज १०–१२ सम्म निरन्तरको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले मुलुकभर ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बाढीपहिरोले करिब ३०० जनाको मृत्यु भएको छ। कृषि, सडक, विद्युत् आयोजना, सर्वसाधारणका घरखेतलगायत पूर्वाधारमा अर्बाैं रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। सरकारले मृतकका परिवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । तर, उनीहरूले गुमाएका भौतिक सम्पत्तिका बारेमा सरकार मौन छ । उद्धार कार्यमा सरकारी प्रयास देखिए पनि राहत र पुनःस्थापनामा ठोस निर्णय गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीपहिरोबाट १६ हजार २४३ परिवार प्रभावित भएका छन्। उनीहरूका ४ हजार ६६७ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने ५ हजार ३१० घर आंशिक रूपमा क्षति भएका छन्। १० हजार ८०७ जना विस्थापित भएका छन्।
बाढीपहिरोपछि असोज १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित २० जिल्लाका मृतक नागरिकलाई प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ नगदै दिने र आवास निर्माणका लागि तीन चरणमा क्रमशः २५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुँदा दसैंकको मुखमा समेत बाढीपीडितले पाउनुसम्म सास्ती भए। घरबारविहीन भएकाहरुको दसैं यस वर्षका लागि कष्टकर रह्यो।
अझ सरकारका मन्त्रीहरुले लाम लागेरै बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्र भ्रमण गर्ने नाममा भुइँमै नटेकी हवाईजहाजबाटै स्थलगत भ्रमण गरिरहेका छन्। यस्तो बेला बाढी प्रभावित नागरिकलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्नुको साटो सरकारका मन्त्रीहरुले नौटंकी देखाइरहेका छन्। दुःख पर्दा नागरिकका लागि राज्य साथमा नभएजस्तो अवस्था बाढी प्रभावितको देखिएको छ। उनीहरुको गास, बास र कपासको जिम्मा लिन सरकार चुकेको देखिन्छ। प्राकृतिक प्रकोपका बेला काम लाग्ने ठानेर खडा भएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १ अर्ब ७४ करोड ४७ लाख २७ हजार ६३४ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर, पीडितसामु अझै राहत र सरकारले दिने भनेको रकम पुगेको छैन।
गृह मन्त्रालयले भारी वर्षाका कारण प्रभावित ८ जिल्लामा खोज तथा उद्धार र राहत उपलब्ध गराउन कार्यदल त गठन ग¥यो, तर विस्थापित परिवारलाई तत्काल पुनःस्थापित गर्ने ठोस लक्ष्य कार्यदलसँग छैन । विशेषगरी काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा सहसचिवको कमान्डमा टोली खटिएका छन् ।
भारी वर्षका कारण उत्पन्न बाढीपहिरोबाट प्रभावितको तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, बाढीपहिरोबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको संक्षिप्त विवरण तयार गरी तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा सुझाव दिने, क्षतिग्रस्त सडक शीघ्र मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सडक निर्माण गर्ने सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र विपद् पीडित नागरिकको सुरक्षित बसोबास तथा राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने कार्यादेश कार्यदललाई दिइए पनि हालसम्म सिन्कोसम्म भाँचेको देखिँदैन। यतिसम्म कि बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय निर्माणमा समेत सरकारी पहल शून्य छ।
