काठमाडौं। ६१ उद्योगीले विद्युत् खपत गरेको प्रमाण माग्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उनीहरुलाई प्रमाण दिनुको साटो उद्योगमा लाइन काट्ने धम्कीपूर्ण पत्र पठाएको छ।
प्राधिकरणले उद्योगीलाई विजुली खपत गरेको प्रमाण दिएर विषय सल्ट्याउनुको साटो उल्टै उद्योगमा लाइन काटेर उद्योग ठप्प बनाइदिने धम्कीपूर्ण पत्र उद्योग उद्योगमा पठाएको छ।
उद्योगीले के कति आधारमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हो? नियमित शुल्क तिरिरहेकै अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने प्रमाण मागेका थिए। उद्योगीले विजुली उपभोग गरेको प्रमाण मागेपछि प्राधिकरणले गोरखापत्रमा सूचना निकालेर तत्काल बक्यौता तिर्न भनेको हो।
त्यति मात्रै होइन्, उद्योगीले प्राधिकरणसमक्ष विजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन लिखित पत्र दर्ता गराएपछि प्राधिकरणले त्यसको जवाफ नदिई प्राधिकरणले भनेअनुसार बक्यौता नतिरे लाइन काटिदिने पत्राचार गरेको हो।
‘जबकी, ग्राहकले आफूले विजुली खपत गरेको प्रमाण मागेपछि प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्छ। उपभोक्ताले प्रमाण माग्नु उनीहरुको अधिकार हो। तर, प्रमाण नदिने उल्टै उद्योगमा लाइन काटिदिन्छु भनेर धम्कीसहित पत्र पठाउन भनेको सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने देखाउनु हो,’ प्राधिकरणसमक्ष प्रमाण माग गरेका एक उद्योगीले भने, ‘हामीले सरकारलाई बारम्बार भन्दै आएको एउटै कुरा हो, प्रमाण देउ। विजुलीको सम्पूर्ण रकम तिर्छौ।’
उद्योगीले असोज दोस्रो साता प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा त्रुटिपूर्ण बक्यौता रकम सम्बन्धमा जानकारी माग गरेका थिए। उद्योगीले सोही पत्र प्राधिकरणमा दर्ता गरेपछि प्राधिकरणले पत्रको जवाफ नदिएर लाइन काट्ने धम्कीसहितको पत्र पठाएको हो।
उद्योगीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, उर्जा, तथा जलस्रोत मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बोदार्थ, आवश्यक निर्देनार्थ एंव कार्यार्थ गर्न माग गरेका छन्।
उद्योगीले प्राधिकरणसमक्ष यथेष्ट प्रमाण माग गरेको केही दिनपछि प्राधिकरणले जवाफको साटो डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् महशुल बुझाउन ताकेता गरिएको भन्दै पत्राचार गरेको हो।
यदि कात्तिक ८ गतेभित्र पत्रमा उल्लेखित रकम नबुझाए उद्योगमा लाइन काटिने पत्र पठाइएको छ। उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणले उद्योगले उपभोग गरेको विजुलीको प्रमाण दिनुपर्ने र उद्योगीले त्यसअनुसार तिर्नुपर्ने बताए।
‘के कति विजुली खपत गरेका छन्, त्यसको प्रमाण बेगर सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चिठ्ठी लेखेका भरमा कसरी उद्योगीले तिर्छन्?’ मन्त्री खड्काले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्राधिकरणले प्रमाण दिए उद्योगीबाट जायजेथा बेचेर भए पनि असुलउपर गर्छु। त्यही भएर पहिले प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्छ। अहिले उद्योगीले तिर्नुपर्छ।’
विद्युत वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ भन्दैमा उसले सेवाग्राहीमाथि अत्याचार गर्न नमिल्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए। सेवाग्राहीसँग अन्य विकल्प छैन भनेर प्राधिकरणले जे मनलाग्यो त्यही गर्न नहुने ती सञ्चालकको भनाइ छ।
