काठमाडाैं। पछिल्लो केही वर्षयता नेपालमा सवारी साधनको ब्रान्ड खोस्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। ज्योति ग्रुपले बेच्दै आएको हिरो मोटरसाइकल चौधरी ग्रुपले खोसेको छ भने दुगड ग्रुपले बेच्दै आएको रोयल इन्फिल्ड त्रिवेणी ग्रुपले खोस्यो।
नयाँ कम्पनीले ब्रान्ड लिएपछि पुराना ग्राहकलाई आवश्यक पर्ने सामान पाउनै मुस्किल परिरहेको छ। नेपालमा उपभोक्ता अधिकार बलियो नभएकै कारण ब्रान्ड खोसिएकै कारण उपभोक्ताले समस्या खेप्नु परिरहेको छ।
उपभोक्तालाई बेचेको सवारी साधनको पाट्स उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी उत्पादक वा डिलर कम्पनी कै हो। तर, नेपालमा डिलर नयाँ कम्पनीकहाँ पुग्ने वित्तिकै पुरानो डिलरले बेचेको साधनको पाट्स नल्याउने, जबरजस्ती नयाँ सवारी साधान भिडाउन प्रयत्न गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्।
नेपाल संसारभर उत्पादित वस्तुकाे प्रयाेगशाला मात्रैः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकाे ठूलाे नाेक्सानी, मापदण्ड बनाउन उदासिन
अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का महासचिव सुरेन्द्र उप्रेती ब्रान्ड एकअर्कालाई दिने अन्तर्राष्ट्रिय चलन रहे पनि उपभोक्तालाई पाट्स उपलब्ध गराउने र मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी डिलरकै भएकाे बताउँछन्। तर, नेपालमा कानुनी व्यवस्था नहुँदा डिलरहरुको मनपरी भएको उनको भनाइ छ। छिमेकी मुलुक भारतमै डिलर हेरफेर भइरहन्छ। तर, डिलर फेरिएकै कारण उपभोक्ताले सामान नपाउने भन्ने हुँदै हुँदैन।
यस्तो विषयमा डिलर भन्दा पनि सरकारले उत्पादकलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। यदि कुनै उपभोक्ताले आफूले किनेको साधनको पाट्स पाउन सकिन भन्ने गुनासो सरकारसँग गरेको खण्डमा सरकारले उत्पादकलाई सामान तत्काल उपलब्ध गराउन र नगराएर उसका सवारी साधान बेचबिखन गर्न सधाका लागि राक्न सक्छ। देशभित्र भएका डिलरलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ। तर, नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो कानुनी प्रवन्ध नगर्दा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्।
