काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गरिबी निवारण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयको अगुवाइमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूसँग गरिबी निवारणसम्बन्धी दुई दिवसीय तेस्रो विज्ञ समूहको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्।
बैठकमा बिम्स्टेकमा सहभागी सबै सात सदस्य राष्ट्र बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भुटान र नेपालका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।
मन्त्री अधिकारीले बिम्स्टेकले सदस्य राष्ट्रहरूलाई गरिबी निवारणमा सहकार्य र सहयोग गर्न महत्त्वपूर्ण मञ्च उपलब्ध गराएको बताए। नेपालले छलफलको माध्यमबाट सदस्य राष्ट्रहरूसँग गरिबी घटाउने संयुक्त प्रयासमा यस क्षेत्रमा संयुक्त र एकीकृत समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव श्रीराम ठाकुरको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको बैठकमा गरिबी निवारणका विभिन्न मुद्दामा विचारविमर्श गरिएको छ। बैठकले सदस्य राष्ट्रहरूबीच गरिबी घटाउने उपाय, सफलता र चुनौतीमा छलफल गरी अनुभव आदान–प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय बैठकको सम्बन्धमा सहमति जुटाउने काम सम्पन्न गरेको छ।
बैठकमा विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो गरिबी निवारणका रणनीतिहरू र उपलब्धि प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि गरिबी निवारणसम्बन्धी आफ्नो रणनीति र चुनौतीका साथै कृषि एवं रोजगारी सिर्जनामा आधारित गरिबी निवारणका कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको सहसचिव ठाकुरले बताए।
गरिबी निवारणका सन्दर्भमा नवीनतम रणनीति, साझेदारीका अवसर र दीर्घकालीन समाधानबारे सदस्य राष्ट्रहरु एकढिक्का भएको सहसचिव ठाकुरको भनाइ छ।
बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले आफ्नो–आफ्नो देशका गरिबी घटाउने प्रयासको समीक्षा गर्दै भविष्यका रणनीतिको खाका तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावले बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगमार्फत गरिबी निवारणका थप प्रभावकारी उपाय लागू गर्न योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
